खुल्या जागेचे धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयाच्या विरोधात मुंबईवर एकटवले

खुल्या जागेचे धोरणाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या  निर्णयाच्या विरोधात मुंबईवर एकटवले 

मुंबईतील खुल्या जागा, खेळाचे मैदान आणि मनोरंजन मैदानाचे सद्याचे धोरण बदलण्याची हालचाल 

मुंबईतील खुल्या जागा, खेळाचे मैदान आणि मनोरंजन मैदानाचे सद्याचे धोरण बदलण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांनी पालिका आयुक्त यांस आदेश जारी केले असून त्याविरोधात बॉम्बे कॅथोलिक सभेने एका सभा माहिम येथील सेंट मायकल सभागृहात आयोजित करण्यात आले होते.  खाजगी संस्थेस किंवा व्यक्तीस दत्तक देण्याऐवजी शासन आणि पालिकेने या जागेच्या परिरक्षण करण्यावर सर्व वक्त्यांनी भर दिला.

माजी केंद्रीय माहिती आयुक्त शैलेश गांधी म्हणाले की जनतेच्या जमिनी ज्या आरक्षित आहेत त्याची देखभाल शासनाने करावी. नागरीकांचे हित जपणे आवश्यक आहे. ही आपली जमीन आहे त्यासाठी लढणे आवश्यक असून स्थानिक पातळीवर नागरिकांनी एकत्र येणे गरजेचे आहे.

आमदार अमीत साटम म्हणाले की श्रीमंत पालिकेला शक्य आहे पण मागील काही वर्षापासून मुंबईकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. स्थानिक पातळीवर संस्थेने लक्ष देणे आवश्यक आहे. मी उप मुख्यमंत्री यांची परवानगी घेऊन येथे आलो आहे असे सांगत साटम म्हणाले की आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांची भेट घेऊन मुद्दे मांडणे आवश्यक आहे. फक्त 41 लोकांसाठी धोरण बदलणे चुकीचे आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की 1200 एकरवर सद्या एकूण 1068 खुल्या जागा, खेळाचे मैदान आणि मनोरंजन मैदानाचे पालिकेच्या ताब्यात आहे. काही राजकीय पुढारी आणि अन्य लोकांसाठी सद्याच्या धोरणात बदल करण्याचे प्रयत्न सुरु आहे पण यापूर्वी जसे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली होती आताही ते पुढाकार घेतील, असा विश्वास गलगली यांनी व्यक्त केला. नागरिकांनी आपल्या आसपास असलेल्या जागेबाबत पुढाकार घेत निरीक्षण करत त्याची तक्रार करणे आवश्यक आहे जेणेकरून पालिकेला लक्षात येईल नागरिकांचे लक्ष आहे.

माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे म्हणाले की पालिकेने खुल्या जागेचा स्वतः परिरक्षण करावे. पुण्यातही असा प्रयोग करण्यात येत होतो त्यावेळी आयुक्त या नात्याने आम्ही त्यास नकार दिला. 

आरटीआय कार्यकर्ते भास्कर प्रभु म्हणाले की नागरिकांनी ऑडिट करण्यास पुढे यावे. यामुळे आपणास स्थानिक उद्यानाची प्रगती लक्षात येईल. 

अन्य कार्यकर्ते पी श्रीगणेश म्हणाले की सद्या अश्या जागा राखणे एक आव्हान आहे. शासनाने जबाबदारी घ्यावी.

बैठकीचे आयोजन डॉल्फी डिसोझा, नॉर्बर्ट मेंडोंवा, विनोद नोरोन्हा आणि टीम तर्फे आयोजित करण्यात आले होते.