शिलाई, घरघंटी आणि मसाला कांडप मशीन वाटप योजनालाभार्थी ठरविण्याचे निकषांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी

शिलाई मशीन, घरघंटी मशीन आणि मसाला कांडप मशीन वाटप योजना

लाभार्थी ठरविण्याचे निकषांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी 

मुंबई महानगरपालिका तर्फे शिलाई मशीन, घरघंटी मशीन आणि मसाला कांडप मशीन वाटप योजना अनाकलनीय आणि साफ चुकीची असून नागरी सेवेच्या कामास प्राधान्य देण्याची आवश्यकता आहे. अश्या वाटप योजनेत लाभार्थी ठरविण्याचे निकषांची माहिती सार्वजनिक करण्याची मागणी आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिका आयुक्तांकडे केली आहे.

पालिका आयुक्त सहित मुख्यमंत्री यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी कळविले केली आहे की शिलाई मशीन, घरघंटी मशीन आणि मसाला कांडप मशीन वाटप योजनेचा शुभारंभ सोमय्या मैदान चुनाभट्टी येथे होत असल्याचे कळले. आता पालिकेने अर्थसंकल्प नागरी सुविधांवर खर्च करणे अपेक्षित असताना पालिकेने अश्याप्रकारे जनतेचा करांचा पैसा अन्य कामी खर्च करणे अनाकलनीय आणि साफ चुकीचे आहे. अन्यथा भविष्यात अर्थसंकल्प व्यक्तिशः कामासाठी वापरला जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. गलगली पुढे म्हणतात की आरोग्य, शिक्षण, क्रीडा याकामी निधी देताना कंजुषी केली जाते. मागील 7 वर्षापासून पालिका रात्रकालिन निवारा बांधून तयार करत नाही. मुंबईतील मोकळया जागा देखभाल आणि परिरक्षण करण्यासाठी 400 कोटो नसल्याचे सांगितले जाते अश्या वेळी इतकी रक्कम मुंबईत विविध मुलभूत सेवा –सुविधा जसे की पाणीपुरवठा, रस्ते, पर्जन्य जलवाहिन्या, सांडपाणी यांचे परिरक्षण करण्याची व विविध सेवा परिणामकारकरित्या नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी आयुक्तांवर असते.आता आयुक्त आणि त्यांच्या सहकारी यांना मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ चा पाठ शिकविण्याची आवश्यकता आहे का?

अनिल गलगली यांनी अश्या वाटप योजनेबाबत पुढीलप्रमाणे शंका मांडल्या आहेत.

1) लाभार्थी ठरविण्याचे निकष याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. यात नाव, वॉर्ड कार्यालय आणि अन्य माहिती असावी.

2) वार्षिक उत्पन्न आणि पात्रतेचे निकष याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

3) एकूण किती पैसे वाटप योजनेवर आणि कार्यक्रम आयोजन यावर खर्च करण्यात आले आहे त्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

4) निविदा काढल्या असतील तर त्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी. याबाबत वाटप करण्यापपूर्वी जाहिरात दिली असल्यास त्याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

5) निविदा प्रक्रिया आणि ज्यास निविदा लागली असेल त्याची माहिती देताना वस्तूचे नाव, एका नगची किंमत, एकूण संख्या आणि एकूण रक्कम याची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.

6) अश्या वस्तूचे वाटप करण्याबाबत पालिकेच्या ज्या नियमाने शक्य केले आहे त्याची माहिती देताना नियम, ठराव क्रमांक आणि त्यास मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेची माहिती सार्वजनिक करण्यात यावी.