मुंबईतील खुल्या जागा महापालिकेने सांभाळाव्यात, मुख्यमंत्र्यांना नागरिकांचे पत्र

मुंबईतील खुल्या जागा महापालिकेने सांभाळाव्यात

मुख्यमंत्र्यांना नागरिकांचे पत्र

मुख्यमंत्र्यांनी मुंबईतील मोकळ्या जागांचे अपहरणाचे धोरण थांबवून दिलासा द्यावा. मुंबईतील खुल्या जागा महापालिकेने सांभाळाव्यात. याबाबतचे पत्र नागरिकांच्या गटाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पाठवले आहे. या नागरिकांमध्ये अनिल गलगली, अशांक देसाई, भगवान रैयानी, देबाशीष बसु, डॉल्फी डिसूजा, नयना कठपालिया, शरद सराफ, शैलेश गांधी, सुचेता दलाल, रंगा राव यांचा समावेश आहे.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांस लिहिलेल्या पत्रात उल्लेख आहे की ४ मे रोजी मुंबईतील ओपन स्पेसच्या धोरणावर चर्चा करण्यासाठी एक बैठक घेतली होती आणि महानगरपालिका आयुक्तांनी मे २०२३ च्या अखेरीस अंतिम मसुदा सादर करण्याचे वचन दिले आहे. आम्हाला या महत्त्वाच्या विषयावर कोणत्याही सार्वजनिक सल्लामसलतीची माहिती नाही. आमच्या ओपन स्पेसचा मुद्दा. सुमारे आठ वर्षांपूर्वी 'दत्तक' आणि 'केअर टेकर' या धोरणात आमची उद्याने, खेळाची मैदाने आणि मनोरंजनाची मैदाने खासगी पक्षांना देण्याचे धोरण मंजूर करण्यात आले. आम्ही मुंबईतील नागरिकांनी एक मोहीम राबवली ज्यात आम्ही आमच्या निवडून आलेल्या प्रतिनिधींना या 'हायजॅकिंग' धोरणाला विरोध करण्यासाठी बोलावले. याचा परिणाम तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी धोरण रद्द केले होते.

पत्रात पुढे म्हटले आहे की एकदा कायदेशीर हक्क प्रस्थापित झाल्यानंतर पालिका किंवा राज्य सरकार सामान्यतः जमीन परत मिळवू शकत नाही. नागरिकांना आपल्या शासनाच्या दु:खद वास्तवाची जाणीव आहे. राज्याकडून नागरिकांची जमीन घेणे सोपे आहे, परंतु अशा परिस्थितीत ते त्याची जमीन परत घेण्यास तयार नाहीत. आताही सार्वजनिक मोकळया जागांवर काही मोठे बेकायदेशीर अतिक्रमण करणारे आहेत जे 'दत्तक' किंवा 'केअर टेकर' तत्त्वावर देण्यात आले होते. त्यांचे अपहरण करण्यात आले आहे आणि राज्य त्यांना परत मिळवू शकत नाही.

तीच चाल आता पुनरुज्जीवित होत असल्याचे दिसून येत आहे. याबाबत जो पहला दावा करण्यात आला आहे ती चुकीची आहेत. यात पालिकेकडेकडे निधी नसल्याचा दावा सपशेल खोटे आहे. पालिकेचा अर्थसंकल्प 50,000 कोटींहून अधिक आहे आणि आमच्या खुल्या जागा राखण्यासाठी सुमारे 400 कोटींपेक्षा जास्त खर्च येणार नाही. पालिका याचा देखभाल आणि देखरेख करू शकत नाही. हा दुसरा दावा खोटा आहे. यात काही तथ्य आहे आणि त्याच्या क्षमतांचा प्रांजळ कबुली आहे. अगदी सोपा उपाय म्हणजे मेंटेनन्स कंत्राटदारांना देणे. ज्या संस्थांना या जागांसाठी 'दत्तक' घेण्यास स्वारस्य असेल त्याच संस्थांकडे याचे लेखापरीक्षण सोपवले जाऊ शकते. त्या प्रकरणात कोणतेही कायदेशीर अधिकार तयार केले जात नाहीत किंवा ते खाजगी पक्षाच्या ताब्यात दिले जात नाहीत. जर एखाद्या संस्थेला खरोखरच सेवा करायची असेल आणि ही मैदाने टिकवून ठेवायची असतील तर तिचा हेतू चुकीचा नसला तर ती आनंदाने हे करेल. हे अनेक स्वयंसेवी संस्थांकडूनही होऊ शकते.

एक आमदार आशिष शेलार यांनी मांडलेले खाजगी सभासद विधेयकाचे पुनरुज्जीवन करून सार्वजनिक खुल्या जागांची देखभाल व देखभाल हे ऐच्छिक कर्तव्याऐवजी पालिकेचे अनिवार्य कर्तव्य बनवावे अशी आमची मागणी आहे. हे करणे अत्यंत आवश्यक आहे जेणेकरून खुली जागेचे अपहरण धोरण भविष्यात कधीही परत आणले जाणार नाही.

सरतेशेवटी जोर दिला आहे की अश्या मोकळ्या जागा देताना अशा धूर्त भेटवस्तूंसाठी दरवाजे बंद करा. या सर्व खुल्या जागा राज्यकर्त्यांचे आणि नागरिकांचे आहेत.