मुंबई येथील आझाद मैदानात महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी सुरु असलेल्या आंदोलनास पाठिंबा दर्शवित आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी प्रतिपादन केले की समाजाला दिशा देणा-या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार उदासीन आहे.
आझाद मैदान येथे महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाच्या वतीने विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरु आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली म्हणाले की वर्ष 2012 पासून नवीन मान्यता दिली नसून अस्तित्वात असलेल्या ग्रंथालयाची अवस्था बिकट आहे. राज्याचे उच्च व तंत्र शिक्षण खाते नेमके काय करत आहे? असा सवाल करत गलगली म्हणाले की विशिष्ट असे मुंबई मराठी ग्रंथ संग्रहालयाला 5 कोटींचे अनुदान दिले जाते आणि ग्रामीण भागातील ग्रंथालयाकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत आहे. ग्रंथालय सेवकांचे अनंत प्रश्न आहे त्याकडे तत्काळ लक्ष देणे गरजेचे आहे. गलगली पुढे म्हणाले की शिक्षण क्षेत्रात ग्रंथालय आहेत पण ग्रंथपालच नाही अशी दारुण परिस्थिती आहे. वाचन संस्कृतीच्या बाता करणारे शासन ते काम प्रामाणिकपणे काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना वा-यांवर सोडत आहे, ही चिंताजनक बाब आहे. यावेळी डॉ गजानन कोटेवार, डॉ दत्ता परदेशी, एड प्रवीण पाटील, सुनील कुबल, डॉ कृष्णा नाईक, अनिल सोनावणे, डॉ राजशेखर वालेकर, प्रमोद खानोलकर आदी उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment