267 कोटींचे 19 पैकी 17 ऑक्सिजन प्लांट वेळेत पूर्ण करण्यात पालिका अधिकारी व कंत्राटदार अपयशी

कोरोना काळात वादग्रस्त ठरलेल्या ऑक्सिजन प्लांट निविदेत अनियमितता आणि अधिक मूल्य देण्याचा आरोप करण्यात आला होता. मोठमोठे दावे करत मुंबईत उभारलेल्या 267 कोटींचे 19 पैकी 17 ऑक्सिजन प्लांट वेळेत पूर्ण करण्यात कंत्राटदार आणि त्यांचे पाठीराखे अधिकारी वर्गास अपयश आल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या माहितीतून समोर आली आहे तर काहीतरी कारवाई करण्याच्या हेतुने कंत्राटदारांवर फक्त 4.07 कोटींचा शुल्लक दंड आकारत अभय देण्यात आले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे मुंबईत उभारण्यात आलेल्या ऑक्सिजन प्लांटची माहिती विचारली होती. पालिकेच्या यांत्रिकी व विद्युत खात्याचे कार्यकारी अभियंता शाम भारती यांनी अनिल गलगली यांस 19 प्लांटची माहिती दिली आहे त्यापैकी एकाही ऑक्सिजन प्लांटचे काम वेळेत पूर्ण करण्यात आले नाही. या 19 पैकी 12 कामे मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस तर 7 कामे ही मेसर्स जीएसएन असोसिएटसला देण्यात आली आहेत. 

पहिल्या टप्प्यात 77.15 कोटींचे काम

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने पहिल्या टप्प्यात मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस 9 ठिकाणी 22,790 एलपीएम प्लांट उभारणी करण्यासाठी 25 जून 2021 रोजी कार्यादेश जारी केले ज्याची एकूण किंमत 77.15 कोटी इतकी होती. सर्व कामांची मुदत 30 दिवस होती. व्हीएन देसाई, बीडीबीए, कस्तुरबा, नायर, कूपर आणि केईएम येथील प्लांट 19 ऑगस्ट 2021 रोजी पूर्ण करण्यात आले आणि 20 ऑगस्ट रोजी कुर्ला भाभा, 25 ऑगस्ट रोजी सायन तर 26 ऑगस्ट रोजी जीटीबी येथील काम पूर्ण करण्यात आले. यात 3.06 कोटींचा दंड आकारण्यात आला असून या कारवाईला कंत्राटदाराने आव्हान दिले आहे.

दुसऱ्या टप्पा 59.36 कोटींचा 

पहिल्या टप्प्यात अपयशी ठरलेल्या मेसर्स हायवे कन्स्ट्रक्शन कंपनीस काळया यादीत टाकण्याऐवजी पालिकेने उदार होत दुसऱ्या टप्प्यात 59.36 कोटींचे नवीन कामाचे कार्यादेश 27 सप्टेंबर 2021 रोजी जारी केले. यात 19,760 एलपीएम प्लांट उभारणी करण्याचे काम होते. दहिसर आणि ऑकंट्रोई नाक्यावरील काम वेळेत पूर्ण झाले पण केजे सोमय्या येथील काम 12 दिवसांच्या विलंबाने पूर्ण करण्यात आले. 

तिसरा टप्पा 130.86 कोटींचा 

तिसरा टप्पा यासाठी महत्वाचा आहे कारण प्रकल्पाची किंमत ही 130.86 कोटी इतकी असून यात 43,500 एलपीएम प्लांट उभारणी करण्याचे काम हे मेसर्स जीएसएन असोसिएटसला देण्यात आली. कार्यादेश 27 सप्टेंबर 2021 रोजी काढण्यात आले पण एकही काम मुदतीत पूर्ण करण्यात आले नाही. 12 ते 86 दिवसांचा विलंब झाला पण यात कंत्राटदारांस पालिका अधिकारी वर्गानी वाचवले आणि फक्त 1.04 कोटींचा दंड आकारला. यात बीकेसी फेज 1, बीकेसी फेज 2, नेस्को, दहिसर चेकनाका, भायखळा आणि मुलुंड येथील रिचर्डसन अँड कृडस तसेच कांजूरमार्ग येथील 7 ठिकाणे आहेत.

कामाची मुदत कशी वाढविली?

पहिल्या टप्प्यात 30 दिवसांची मुदत ही दुसऱ्या आणि तिसऱ्या टप्प्यात वाढवित 45 दिवस करण्यात आली. यात कंत्राटदारांना झुकते माप देण्यात आले तरीही 8 कामे ही अधिक दिवस वाढवूनही पूर्ण करण्यात आली नाही. काम मुदतीत न करण्यामागे जी कारणे दिली आहेत ती न पटण्याजोगी असून यात मोठा पाऊस आणि नसलेला वीज पुरवठा ही समाविष्ट करण्यात आली आहेत तर एका ठिकाणी प्लांट बांधण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या खोल्यांचे निष्कासन न होण्याचे कारण दिले आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते ऑक्सिजन प्लांट निविदा तयार करताना बाजारमूल्य पेक्षा अवाढव्य किंमत नमूद करण्यात आली त्यामुळे पालिकेस 100 कोटींचे नुकसान झाले आहे. अनुभव नसतांनाही ज्या कंत्राटदारांस काम दिले त्यास दंड आकारत पालिका अधिकारी आपल्या चुकांवर पांघरूण घालत आहे. कंत्राटदारांस मदत करण्यासाठी आधी 30 दिवसांची असलेल्या मुदतीत 45 दिवस करण्यात आले त्यानंतरही कामे वेळेत पूर्ण करण्यात आली नाही. यात कामांत कनिष्ठ ते वरिष्ठ अधिकारी यांनी कोणत्या प्रयोजनाने दुर्लक्ष केले याची चौकशी करणे आवश्यक आहे तसेच दंड फक्त कंत्राटदार यांस आकारला गेला असून सर्व अधिकार वर्गाची जबाबदारी निश्चित करत त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात गलगली यांनी केली आहे.