शासनाचे पैसे गिळंकृत करणाऱ्या रिलायंस वीज कंपनीच्या अनिल अंबानीवर केव्हा गुन्हा दाखल होणार?

मुंबई उपनगरातील लाखों ग्राहकांना वीज पुरवठा करताना शासनाचा कर ग्राहकांच्या बिलातून अनिल अंबानीच्या मेसर्स रिलायंस वीज कंपनीने वसूल तर केला पण गेल्या वर्षांपासून तो अदा केला नाही. 2 हजार कोटींपेक्षा जास्त असलेला करांची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी समोर आणूनही न पैसेही वसूल केले नाही आणि आता तर ही कंपनी अदानीने विकत ही घेतली. शासनाचे पैसे गिळंकृत करणाऱ्या रिलायंस वीज कंपनीच्या अनिल अंबानीवर केव्हा गुन्हा दाखल होणार, असा सवाल आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे मेसर्स रिलायंस एनर्जी कंपनीने विद्युत शुल्क आणि विज करांची शिल्लक रक्कम बाबत माहिती विचारली होती. सांताक्रूझ निरीक्षण विभागाचे विद्युत निरीक्षक मिनाक्षी वाठोरे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की त्यांच्या कार्यालयामध्ये विद्युत कर शाखा माहे जून 2017 पासून कार्यान्वित झाली आहे. जून 2017 या महिन्याचे रु 103,85,87,500/- रक्कम विद्युत शुल्क आणि रु 14,14,58,200/- इतकी कर रक्कम हे 31 जुलै पर्यंत 2017 अदा केली नाही त्यानंतर जुलै, ऑगस्ट, सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2017 या 4 महिन्याचे रु 419,10,84,100/- इतकी रक्कम विद्युत शुल्क, रु 43,14,99,900/- टॉस ( 0.15 पैसे ) आणि रु 11,24,23,800/-  ग्रीन सेस (0.08 पैसे) असे एकूण रु 473,50,07,800/- रक्कम अदा केली नाही. एकंदरीत जून 2017 ते ऑक्टोबर 2017 या 5 महिन्याचे 591,50,53,500/- इतकी रक्कम थकविली गेली आहे. मुंबई सेंट्रल येथील विद्युत निरीक्षक, मुंबई निरीक्षण विभागाने अनिल गलगली यांस कळविले की ऑक्टोबर 2016 ते मे 2017 या 8 महिन्याचे रु 860,18,61,700/- इतकी रक्कम अदा केली नाही. आता ही रकम 2 हजार कोटींपेक्षा अधिक झाली आहे.

महाराष्ट्र विद्युत शुल्क अधिनियम 2016 मधील नियम 11 अनुसार विद्युत शुल्क व विजकर विहित वेळेत भरणा न केल्यास पहिल्या 3 महिन्यांकरिता वार्षिक 18 टक्के दराने व त्यानंतर रक्कम चुकती करण्यात येईपर्यंत वार्षिक 24 टक्के दराने व्याज आकारले जाते. अनिल गलगली यांच्या आरटीआय नंतर खडबडून जागे होत दिनांक 3 नोव्हेंबर 2017 रोजी विद्युत निरीक्षक मिनाक्षी वाठोरे यांनी महाव्यवस्थापक, मेसर्स रिलायंस एनर्जी यांस पत्र पाठवून प्रलंबित विद्युत शुल्क व विजकराचा भरणा व्याजासहित करण्यास कळविले होते तर मुंबई निरीक्षण विभागाने मेसर्स रिलायंस कंपनीला कारणे दाखवा नोटीस जारी केली होती.

अनिल गलगली यांनी कर वसूल करण्यात जाणूनबुजून दुर्लक्ष करणाऱ्या वीज निरीक्षकांना निलंबित करत चौकशी करणे आणि शासनाचे पैसे गिळंकृत करणाऱ्या रिलायंस वीज कंपनीच्या अनिल अंबानीवर गुन्हा दाखल करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस कडे केली आहे. महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाचे आनंद कुळकर्णी यांनी सुद्धा पळवाट काढली असून संपूर्ण रक्कम व्याजासह अदा केल्यानंतरच सुनावणी घेणे अधिक इष्ट ठरले असते, असे मत गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.