शेतकऱ्यांना वाटप केलेल्या कर्जाची जिल्हानिहाय माहिती शासनाकडे उपलब्ध नाही

छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत महाराष्ट्र शासनाने 14,388 कोटी कर्जाचे वाटप 46.52 लाख शेतकऱ्यांना केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिली पण इतकी प्रचंड निधी वाटपाची जिल्हानिहाय कोणतीही माहिती शासनाकडे उपलब्ध नसल्याची कबूली सुद्धा दिली. यामुळे एकूण कर्जवाटप वाटप प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे राज्यातील शेतकऱ्यांचे माफ केलेल्या कर्जाची माहिती मागताना एकूण शेतकऱ्यांची संख्या, एकूण मंजूर आणि नामंजूर अर्जाची संख्या, बँकेचे नाव, एकूण वाटप निधी याची माहिती जिल्हानिहाय मागितली होती. महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभागाचे जन माहिती अधिकारी दि. म. राणे यांनी अनिल गलगली यास कळविले की एकूण बँकेत जमा केलेल्या निधीची रक्कम याबाबत जिल्हा निहाय माहिती शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. तसेच विदर्भातील गावनिहाय माहिती सुध्दा शासन स्तरावर उपलब्ध नाही. 

अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या माहितीनुसार 36 जिल्हे आणि इतर असे एकूण 37 जिल्ह्यात 56,59,159 अर्ज छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सम्मान योजने अंतर्गत आले असून सर्वाधिक अर्ज अहमदनगर जिल्ह्यातील आहेत ज्याची संख्या 3,34,920 इतकी आहे. 14,797 अर्ज इतर दाखविण्यात आले आहेत तर 1620 मुंबई उपनगर आणि 23715 मुंबई शहरातील अर्ज आहेत. राष्ट्रीयकृत बँकेतील 19,88,234 खाते मंजूर झाले असून 77,66,55,13,440. 76 इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने 75,89,98,20,857. 28 इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे तर डीसीसी बँकेतील 26,64,576 खाते मंजूर झाले असून 67,70,18,88,772. 36 इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने 67,97,74,78,292. 76 इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप करण्यात आली आहे. 33 राष्ट्रीयकृत आणि 30 डीसीसी बँकेत 46,52,810 खाते मंजूर असून 1,45,36,74,02,213. 11 इतकी रक्कम बँकेस दिली असून बँकेने 1,43,87,72,99,150. 04 इतकी रक्कम लाभार्थ्यांना वाटप केली आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते प्रचंड निधी वाटप केला असून शासनाकडे जिल्हा निहाय आणि गाव निहाय माहिती उपलब्ध नसणे ही यंत्रणेतील मोठी चूक तर आहे तसेच खरोखरच गावागावातील शेतकऱ्यांना जे लाभार्थी दाखविले आहेत त्यांचा प्रत्यक्षात सम्मान केला गेला की नाही याची शहानिशा करण्याचे मार्ग शासनाने स्वतः बंद केल्याची टीका करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे मागणी केली आहे की जिल्हा निहाय आणि गाव निहाय जे लाभार्थी शेतकरी आहेत त्यांची यादी तयार करण्याचे आदेश संबंधितांना द्यावेत.

Govt doesn't has district wise details of farmers loan waiver.

The Maharashtra government has disbursed Rs 14,388 crores against loan waiver of 46.52 lakhs farmers, under the Chattrapati Shivaji Maharaj Farmers Self-respect scheme, as per the information provided to RTI Activist Anil Galgali, but it has also stated in its reply that the government doesn't has details of the loan waiver disbursement district wise, which has raised questions over the Loan waiver disbursement scheme.

RTI Activist Anil Galgali had filed an query with the state government seeking information on the farmers loan waiver scheme, in which he sought details like, total number of farmers, complete information on total approved and non approved applications, name of banks, total disbursed amounts district wise. The Public Information Officer Shri DM Rane, of the Maharashtra government's Ministry of Cooperation, Marketing and Textiles informed Galgali that, total amount of funds deposited in banks, district wise is not available with the govt and similarly it doesn't has information on village wise data in Vidarbha. 

From the information provided to Anil Galgali, it can be understood that, from 36 district and other, totalling 37 districts, a total of 56,59,159 application were received under the Chattrapati Shivaji Maharaj Farmers Self-respect scheme and from that the highest received was from the Ahmednagar district 3,34,920. 14,797 applications has been classified as others. 1620 applications are from Mumbai suburbs where as 23,715 applications are from Mumbai City. A total of 19,88, 234 accounts in Nationalised banks have been approved, and a total of Rs 77,66,55,13,440.76 has been provided to the Nationalised banks. These banks have disbursed Rs 75,89,98,20,857.28 out the amount received as above. Further 26,64,576 accounts have been approved in DCC Banks, for which Rs 67,70,18,88,772.36 has been provided and out of which, Rs Rs 67,97,74,78,292.76 has been disbursed to the beneficiaries. In 33 Nationalised banks banks and 30 DCC Banks 46,52,810 account has been approved and Rs 1,45,36,74,01,213.11 has been provided to these bank, and they have disbursed Rs 1,43,87,72,99,150.04 to the beneficiaries up till now.

Anil Galgali has expressed that a huge amount has been disbursed by the government, and non availability of district and village wise details is a major lapse on part of the govt.  Due to the lapse it has become impossible to verify that actual beneficiaries of the villages have been benefitted by the loan waiver disbursement? The govt has itself closed the doors for the verification process stated Anil Galgali in a letter addressed to CM Devendra Fadnavis, Galgali in the letter has further demanded that, the CM should order the preparation of list of beneficiaries district and village wise to the govt authorities.

सरकारी रुग्णालयाच्या खाजगीकरणास विरोधात ठाण्यात निघाला मोर्चा

महाराष्ट्रातील जनतेसाठी आरोग्य सेवा सरकारी पातळीवर आरोग्य सेवेचे बाजारीकरण होत असून आता सरकार खाजगीकरणाकडे वळत आहे. या खाजगीकरणाचा विरोधात जागतिक आरोग्य दिनानिमित्त ठाण्यात मोर्चा काढण्यात आला.

लोकजागृती सामाजिक संस्थेतर्फे शिवाजी मैदान, तलावपाळी पासून सिव्हिल रुग्णालय वाया जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्यात आला. संस्थेच्या अध्यक्ष स्वाती पाटील, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली, डॉ श्रीकृष्ण ढोणे यांच्या नेतृत्वाखाली शिष्टमंडळाने निवासी उपजिल्हाधिकारी डॉ शिवाजी पाटील आणि सिव्हिल सर्जन डॉ केम्पी पाटील  यांची भेट घेत निवेदन सादर केली. आंदोलनात शासनाच्या त्या परिपत्रकाचा विरोध केला ज्यात 300 खाटयांच्या सरकारी रुग्णालयाचे खाजगीकरण करण्याचे संकेत दिले आहे. शासनाने 3 सदस्यीय समितीची स्थापना करत अहवाल देण्याच्या सूचना केल्या आहेत. 

यावेळी विनोद साडविलकर (सीडीएफ मुंबई), राजीव कदम, वीणा दळी, रजनी ढोणे, विश्वनाथ सावंत, चंद्रकांत यादव, प्रकाश वाघ, जितेंद्र तांडेल, अविनाश कदम, श्रेया निमोणकर, मिलिंद निमोणकर, कमला राव, श्रुती गमरे, सुखबीर कौर, संदीप पाटील, भरत खरे, राजू शेळके आणि अन्य आरोग्य चळवळीतील ज्येष्ठ कार्यकर्ते उपस्थित होते. 

सरकारी अस्पतालों का निजीकरण पर विरोध

महाराष्ट्र की जनता के लिए स्वास्थ्य सेवा सरकारी स्तर पर शुरु हैं लेकिन इस स्वास्थ्य सेवा का व्यापारीकरण होने से सरकार अब निजीकरण की ओर जा रही हैं। इस निजीकरण के खिलाफ विश्व स्वास्थ्य दिन के उपलक्ष्य पर ठाणे में मोर्चा निकाला गया।

लोकजागृती सामाजिक संस्था द्वारा शिवाजी मैदान, तलावपाली से सिविल अस्पताल वाया जिलाधिकारी कार्यालय तक मोर्चा निकाला गया। संस्था की अध्यक्ष स्वाती पाटील,आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली,डॉ श्रीकृष्ण ढोणे की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने निवासी उपजिलाधिकारी डॉ शिवाजी पाटील और सिव्हिल सर्जन डॉ केम्पी पाटील से मुलाकात कर विभिन्न मांगों का ज्ञापन सौंपा। इस आंदोलन में  सरकार के उस परिपत्रक का विरोध किया गया जिसमें 300 कॉट वाले सरकारी अस्पताल का निजीकरण करने का संकेत दिया है। सरकार ने इस मामले का अध्ययन करने के लिए 3 सदस्यीय कमिटी का गठन किया हैं।

इस मौके पर विनोद साडविलकर (सीडीएफ मुंबई), डॉ. मिरजकर (सीडीएफ मुंबई), वीणा दळी, रजनी ढोणे, विश्वनाथ सावंत,चंद्रकांत यादव, प्रकाश वाघ, जितेंद्र तांडेल, अविनाश कदम, श्रेया निमोणकर, मिलिंद निमोणकर, कमला राव, श्रुती गमरे, सुखबीर कौर, संदीप पाटील, भरत खैरे, राजू शेलके एवं स्वास्थ्य अभियान से जुड़े कार्यकर्ता उपस्थित थे।

31.82 करोड़ की बकायेदार सोफिटेल हॉटेल पर एमएमआरडीए मेहरबान

समय पर निर्माण कार्य को पूर्ण नहीं करनेवाली श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड के सोफिटेल हॉटेल का अतिरिक्त प्रीमियम बकाया होते हुए हॉटेल शुरु करने की अनुमति पहले एमएमआरडीए ने देने से इंकार किया था।  उसके बाद किश्त से बकाया रकम देने का वचन देते ही एमएमआरडीए ने अनुमति तो दी लेकिन श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड ने किश्त अदा नहीं करने से वर्तमान पर 31.82 करोड़ बकाया होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को एमएमआरडीए प्रशासन ने दी हैं।उल्टे नमन हॉटेल ने मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली एमएमआरडीए को कोर्ट में घसीटकर दावा दायर किया हैं। भाजपा प्रमुख अमित शाह इसी हॉटेल में मेहमानवाजी में मशगूल होने से ऐसे बकायेदार सोफिटेल हॉटेल का चयन भाजपा पार्टी ने क्यों किया होगा ? यह सवाल उपस्थित किया जा रहा हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन सेक्श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड ( सोफिटेल हॉटेल ) की जानकारी मांगी थी। एमएमआरडीए प्रशासन ने अनिल गलगली को दिए हुए दस्तावेजों से वर्तमान में  31 करोड़ 82 लाख 31 हजार 975 रुपए बकाया होने की जानकारी सामने आ रही हैं। बीकेसी के जी ब्लॉक स्थित सी-57 और सी-58 ऐसे 2 भूखंड श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड को 409.20 करोड़ कक मूल्य लेकर लीज पर दिए थे। 4 वर्ष में निर्माण कार्य को पूर्ण करने में चूकी श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड को 20.46 करोड़ और 1 करोड़ 6 लाख 50 हजार 411 ऐसे कुल एकूण 21 करोड़ 52 लाख 50 हजार 411 इतना अतिरिक्त प्रीमियम अदा करने की जरुरत थी।  11 अक्टूबर 2011 को एमएमआरडीए प्रशासन ने ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट देने के दौरान जबतक अतिरिक्त प्रीमियम अदा नहीं किया जाता हैं तबतक हॉटेल शुरु करने पर पाबंदी लगाई थी। लेकिन 15 फरवरी 2012 को संपत कुमार जो एमएमआरडीए प्रशासन में नगर व क्षेत्र नियोजन विभाग के प्रमुख हैं, उन्होंने हॉटेल को 5 किश्त की सहूलियत देते हुए पुराने पत्र में बदलाव किया।  गत 56 महीने में श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड ने सिर्फ 2 किश्त अदा करते हुए 8 करोड़ 76 लाख 28 हजार 100 रुपए एमएमआरडीए के ख़ज़ाने में जमा किया हैं। वर्तमान में श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड से ब्याज सहित 31 करोड़ 82 लाख 31 हजार 975 रुपए आना शेष हैं औऱ हॉटेल भी जोर शोर से शुरु हैं। 

अनिल गलगली के अनुसार बकाया रकम न अदा करनेपर इनका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट तत्काल रद्द कर एमएमआरडीए प्रशासन ने सोफिटेल हॉटेल को सील करने की जरुरत हैं। इसके अलावा एमएमआरडीए प्रशासन को बड़े पैमाने दिए गए अधिकारियों की समीक्षा मुख्यमंत्री नव अब करने की जरुरत होने का मत अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में की हैं। लेकिन एमएमआरडीए अधिकारियों की साठगांठ के चलते कार्रवाई हुई नहीं और नमन हॉटेल ने एमएमआरडीए को कोर्ट में खींचने की हिम्मत दिखाई। ऐसे बकायेदार हॉटेल में अमित शाह जैसे भाजपा प्रमुख का निवास करना अयोग्य होने का मत व्यक्त हो रहा हैं।

31.82 कोटीची थकबाकी एमएमआरडीएला न भरणाऱ्या सोफिटेल हॉटेलात अमित शाह वास्तव्यास

वेळेत काम पूर्ण न करणा-या श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडच्या सोफिटेल हॉटेलचे अतिरिक्त प्रीमियम थकीत असल्यामुळे त्यास हॉटेल उघडण्याची परवानगी आधी एमएमआरडीएने नाकारलेली होती. त्यानंतर हफ्ता-हफ्ताने रक्कम अदा करण्याचे मान्य करताच एमएमआरडीएने परवानगी दिली पण श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडने शब्दाला न जागत पुढचा हफ्ताच भरला नसल्यामुळे या घडीला 31.82 कोटी थकीत असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. उलट नमन हॉटेलने एमएमआरडीएला कोर्टात खेचत दावा दाखल केला आहे. भाजपा प्रमुख अमित शाह याच हॉटेलमध्ये वास्तव्यास असून अश्या थकबाकीदार असलेल्या सोफिटेल हॉटेलची निवड भाजपा पक्षाने का केली असावी? हा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड ( सोफिटेल हॉटेल ) बाबत माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस दिलेल्या कागदपत्रांवरुन आजपावेतो 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपयांची थकबाकी असल्याची माहिती समोर येत आहे. बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील सी-57 आणि सी-58 असे 2 भूखंड श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड यांस 409.20 कोटीचे मूल्य घेत लीजवर दिले. 4 वर्षात बांधकाम पूर्ण करण्यात अपयशी ठरलेल्या श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडला 20.46 कोटी आणि 1 कोटी 6 लाख 50 हजार 411 असे एकूण 21 कोटी 52 लाख 50 हजार 411 इतके अतिरिक्त प्रीमियम अदा करणे आवश्यक होते. 11ऑक्टोबर 2011 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनाने भोगवटा प्रमाणपत्र देताना जोपर्यंत अतिरिक्त प्रीमियम अदा केले जात नाही तोपर्यंत हॉटेल सुरु करण्यास मज्जाव केला होता. पण 15 फेब्रुवारी 2012 रोजी संपत कुमार जे एमएमआरडीए प्रशासनाच्या नगर व क्षेत्र नियोजन विभागाचे प्रमुख आहेत त्यांनी 5 हफ्ताची सूट देत हॉटेल पूर्वीच्या पत्रास स्वतः बदल केला. गेल्या 56 महिन्यात श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेडने फक्त 2 हफ्ते अदा करत 8 कोटी 76 लाख 28 हजार 100 रुपये एमएमआरडीएच्या तिजोरीत भरले. आजघडीला श्री नमन हॉटेल्स प्रायवेट लिमिटेड कडून व्याजासह 31 कोटी 82 लाख 31 हजार 975 रुपये येणे बाकी आहे आणि हॉटेल सुद्धा जोरात सुरु आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते पैसे भरत नसल्यास ताबडतोब भोगवटा प्रमाणपत्र रद्द करत एमएमआरडीए प्रशासनाने सोफिटेल हॉटेल सील करण्याची गरज आहे तसेच एमएमआरडीए प्रशासनास दिलेले अंधाधुंद अधिकाराची समीक्षा मुख्यमंत्र्यांनी आता करण्याची गरज असल्याचे मत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.परंतु एमएमआरडीए अधिकारी वर्गाचे लागेबांधे असल्यामुळे कारवाईस विलंब झाला आणि नमन हॉटेलने एमएमआरडीए प्रशासनाला कोर्टात खेचण्याची हिंमत दाखविली. अश्या थकबाकीदार हॉटेलमध्ये अमित शाह सारख्या भाजपा प्रमुखांनी राहणे अयोग्य असल्याचे मत व्यक्त होत आहे.

BJP president Amit Shah will be using the hospitality of Sofitel hotel in BKC, Which has not paid dues of 31.82 crores to MMRDA

The MMRDA had refused the permission to start the operation of Sofitel Hotel, owned by Shree Naman Hotels Pvt Ltd due to the outstanding dues payable by them on account of additional premium payable due to delayed execution of the project. After the Hotel owners promised to make the payment in installments the MMRDA gave it's permission to start the hotel. But going back on its promises Shree Naman Hotels Pvt ltd did not make the payments for the future EMI's thereby an outstanding of Rs 31.82 crores is pending in default as per the information provided by MMRDA to RTI Activist Anil Galgali. Now, Why should BJP have chosen to host their national head in a hotel that owes & refuses to pay such a large sum to a Government body, Chaired by nobody else, but the CM of the state- Devendra Fadnavis.  It is clear that MMRDA officials are 'hand in glove' with the hotel owing large sum to the Government body. What should one expect further, when the top leaders of ruling party will be seen sharing the luxuries of this 7 star defaulter hotel.

Questions arise as BJP chief Amit shah stays in sofitel hotel that owes Rs  31.82 crores to Mmrda. Sofitel owes Rs 31.82 crores in dues to MMRDA . The hotel instead of paying the dues has pulled the mmrda to court. Now question to be raised on Shah staying in the same hotel, incidentally MMRDA chairman is Cm devendra Fadnavis. Questions are being raised on shahs stay at hotel will influence MMRDA to go soft on sofitel.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the MMRDA about the the project of Shree Naman Hotels Pvt ltd (Sofitel Hotel). As per the information and documents provided by the MMRDA to Galgali, it can be understood that as on date Rs 31 crores 82 lakhs 31 thousand 975 is outstanding. The MMRDA had given on lease the plot now C-57 and C-58 in the G Block of the BKC to Shree Naman Hotels Pvt ltd for Rs 409.20 crores. Since the Hotel project could not be completed within the stipulated period of 4 years, Shree Naman Hotels Pvt ltd were levied a penalty of Rs 20.46 crores and Rs 1 crore 6 lakhs 50 thousand 411 taking the total to Rs 21 crores 52 lakhs 50 thousand 411 as additional premium for 2 plots. On 11th October 2011 at the time of issuing the Partly OC had restricted the opening for non payment of the additional premium. But on 15th February 2012 the Mr Sampatkumar, Chief of the MMRDA's City and Regional Planning department modified it's MMRDA order and granted 5 instalments to make the payment and granted the permission to start operations. In the ensued 56 months, Shree Naman Hotels Pvt ltd has made payment for only 2 instalments totaling Rs 8 crores 76 lakhs 28 thousand 100, but as on date, MMRDA has to receive a total of Rs 31 crores 82 lakhs 31 thousand 975 including interest. The Hotel continues to do brisk business. 

Anil Galgali has demanded that the OC issued to the Sofitel Hotel be immediately revoked if the company fails to make the payment of outstanding of additional premium and if necessary seal premises. In a letter addressed to CM Devendra Fadnavis, Galgali has demanded that the vide discretionary power given to the officer's of MMRDA should be reviewed immediately. But till date no reply from MMRDA. After continuously follow-up by Galgali, now Naman Hotel has taken MMRDA, headed by chief minister devendra Fadnavis to court. MMRDA has been lax in collecting the arrears from this 7 star hotel & now when the top leaders of ruling party decide to take the services of the offending hospitality, what is the message being sent!