अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास पालिकेने बजावली एमआरटीपीची नोटीस

​महान अभिनेता अमिताभ बच्चन यांच्या अनधिकृत बांधकामास पालिकेने एमआरटीपीची नोटीस बजावली असून बच्चन यांच्या वास्तूविशारदाने इमारत प्रस्ताव खात्याकडे सादर केलेले सुधारित आराखडे नामंजूर केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिकेने उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रांवरून समोर आली आहे. खरे पाहिले तर पालिका ज्या त्वेषाने गरिबांच्या घरांवर बुलडोजर चालविते त्याच धर्तीवर अमिताभ आणि अन्य बड्या धेंड्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी होत आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या पी दक्षिण कार्यालयाकडे अमिताभ बच्चन आणि अन्य यांस एमआरटीपी अंतर्गत जारी केलेली नोटीस बाबत माहिती विचारली होती. पी दक्षिण पालिका कार्यालयाने अनिल गलगली यांस अमिताभ बच्चन, राजकुमार हिराणी, ओबेरॉय रियालिटी, पंकज बलानी, हरेश खंडेलवाल, संजय व्यास, हरेश जगतानी अश्या 7 लोकांना मंजूर आराखडयानुसार आढळून आलेल्या अनियमितता पूर्ववत करण्यासाठी एमआरटीपीची नोटीस 7 डिसेंबर 2016 बजावली. नोटीस बजावण्यापूर्वी पी दक्षिण विभागाने गोरेगाव पूर्व ,ओबेरॉय सेवन येथील केलेल्या स्थळ पाहणीत विंग क्र. 2, 3, 5 आणि 6 हया वापरात नसून भोगवटा प्रमाणपत्रासोबतच्या मंजूर नकाशानुसार काही अंतर्गत भिंतीचे बांधकाम केलेले नसणे, उदवाहन लावलेली नसणे, कोणतेही अंतर्गत कामे जसे तळाला व जिण्याला टाईल न लावणे, भिंतीला आतून निरु/सिमेंटचे आच्छादन नसणे, जिन्याला सुरक्षा जाळी न लावणे/ कठडा भिंत न बांधणे, बांधकामादरम्यान इलेव्हेशन प्रोजेक्शन स्लॅब लेव्हेलला बांधणे व बाहेरच्या दिशेने खिडकी लावून आत घेणे, तळघराचे बांधकाम मंजूर नकाशाप्रमाणे नसणे या अनियमितता आढळून आलेली आहे.

एमआरटीपीची नोटीसनंतर वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी 5 जानेवारी 2017 रोजी सादर केलेला प्रस्ताव 17 मार्च 2017 रोजी इमारत व प्रस्ताव खात्याने नामंजुर केला. याबाबत इमारत व प्रस्ताव खात्याने 11 एप्रिल 2017 रोजी पी दक्षिण कार्यालयास रीतसर माहिती देताच 6 मे 2017 रोजी पी दक्षिण कार्यालयाने अंतिम आदेश जारी करत अनधिकृत बांधकाम स्वतःहुन काढण्याची तंबी दिली. यानंतर वास्तुविशारद शशांक कोकीळ यांनी दुसऱ्यादा प्रस्ताव सादर केला. 12 सप्टेंबर 2017 रोजी पुनश्च पी दक्षिण कार्यालयाने इमारत व प्रस्ताव खात्यास पत्र पाठवून अप्रत्यक्ष आरोप केला की बांधकाम नियमितकरणबाबत स्पष्टता कळवावी कारण यामुळे त्यांच्या कार्यालयास एमआरटीपी कायदा अंतर्गत पुढील कार्यवाही करण्यास शक्य होत नाही.

अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पत्र पाठवून ताबडतोब एमआरटीपी कायदा अंतर्गत कार्यवाही करण्याची मागणी करत अनधिकृत बांधकामे तोडण्याची मागणी केली. एड राजेश दाभोळकर यांनी सुद्धा पी दक्षिण खात्याचे सहायक आयुक्त यांस पत्र पाठवून कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे. इमारत प्रस्ताव खात्यातील काही अधिकारी या अनधिकृत बांधकाम अधिकृत करण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळेच वारंवार वास्तुविशारदाचा प्रस्ताव नामंजूर झाल्यानंतरही पुनश्च संधी देत आहे, अश्या अधिका-यांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली जात आहे.