3 हजाराहून अधिक कोटीची थकबाकी वसूल करण्यात एमएमआरडीए सपशेल अपयशी

मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाचा थकबाकीदारांवर वचक दिवसेंदिवस कमी होत असून आजच्या घडीला 3 हजाराहून अधिक कोटीची थकबाकी थकबाकीदारांकडून वसूल करण्यात एमएमआरडीए सपशेल अपयशी ठरली आहे. यात जगप्रसिध्द उद्योगपती मुकेश अंबानी पासून आयकर खाते, जमुनाबेन फाऊंडेशन, इंडियन न्युजपेपर सोसायटी, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, नमन हॉटेल, तालीम रिसर्च फाऊंडेशनचा समावेश असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. यात सर्वाधिक 95% रक्कम थकबाकीदार मुकेश अंबानी  यांच्या रिलायन्स इंडिस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी यांस कडून येणे बाकी आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे थकबाकीदारांची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने 12 सप्टेंबर 2017 रोजी 7 बड्या थकबाकीदारांस नोटीस बजावत ताबडतोब थकबाकीची रक्कम अदा करण्याची ताकीद दिली आहे. यात मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स इंडिस्ट्रीज लिमिटेड कंपनी, अंबानी यांचीच जमनालाल हिराचंद अंबानी फाऊंडेशन, आयकर खाते, इंडियन न्युजपेपर सोसायटी, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स, नमन हॉटेल, तालीम रिसर्च फाऊंडेशनचा समावेश आहे. मुकेश अंबानी यांनी 3 जमीनी लीजवर घेतल्या असून 2 ठिकाणी अतिरिक्त एफएसआय बांधकामासाठी विकत घेतले. दोन्ही ठिकाणी अतिरिक्त एफएसआयचे  1137.75 कोटी अदाच केले नाही. तसेच 4 वर्षांत बांधकाम पूर्ण न झाल्यामुळे दोन्ही जागेवर सुरु असलेल्या बांधकामासाठी अतिरिक्त अधिमूल्य 1600 कोटी अदा केले नाही. अंबानीच्या मेसर्स जमनाबेन हिराचंद अंबानी फाऊंडेशनने 31 कोटी अदा केले नाही. इंडियन न्युजपेपर सोसायटीने बांधकाम 4 वर्षात पूर्ण न केल्यामुळे 54.74 कोटी अतिरिक्त प्रीमियम अदा केले नाही आणि अतिरिक्त एफएसआयचे 50.52 कोटी अदा केले नाही. मेसर्स नमन हॉटेलचे 32 कोटी, तालीम रिसर्च फाऊंडेशनचे 33 कोटी, आयकर खात्याचे 1 कोटी, ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्सचे 25 कोटी अदा केले नाही. अशी एकूण 3 हजाराहून अधिक कोटीची रक्कम थकबाकी आहे. 

सीबीआय, इंडियन चार्टर्ड अकाउंट्स, पासपोर्ट ऑफिस,अकाउंटंट ऑफ जनरल आणि कामगार आयुक्त या शासकीय संस्थेने ताबडतोब अतिरिक्त प्रीमियम अदा केले तर बँक ऑफ इंडिया, इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट बँक, पंजाब नेशनल बँक, कॅनरा बँक, बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ऑइल आणि ओएनजीसी या खाजगी सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थेने रक्कम अदा केली आहे. याशिवाय भारत डायमंड बोर्स, टाटा कंपनी, टीसीजी, ईआयएच, पराईनी डेव्हलपर्स, जेट एअरवेज, रघुलीला रिअल इस्टेट, स्टारलाईट सारख्या खाजगी संस्थानी अतिरिक्त प्रीमियमची रक्कम अदा केली आहे.

अनिल गलगली यांच्याशी मते एमएमआरडीए प्रशासनाचे अधिकारी बड्या धेंड्या समक्ष लोटांगण घालत असून थकबाकीदारांकडून पैसे वसूल करण्यात सपशेल अपयशी ठरले आहे. जे थकबाकीदार आहेत त्यांची कामे बंद करावीत आणि ज्यांस ओसी दिली आहे ती रद्द केल्यास थकबाकी वसूल होईल पण एमएमआरडीए प्रशासनातील काही अधिका-यांच्या संगनमताने एमएमआरडीएला मिळणारा महसूल तिजोरीत जमा होत नाही उलट थकबाकीदारांस मदत करण्यासाठी कायदेशीर सल्ला घेतला जात असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. थकबाकीदार थकबाकी अदा करत नसल्यास जमिनी ताब्यात घेण्याची आणि या प्रकरणी एमएमआरडीएच्या अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.