स्तंभलेखन प्रकरणी राजगोपाल देवराकडून शासनाने मागविला खुलासा

महाराष्ट्र राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागात राजशिष्टाचार खाते सांभाळणारे सनदी अधिकारी राजगोपाल देवरा चांगल्याच गोत्यात सापडले असून त्यांनी शेतक-यांच्या संदर्भात केलेले स्तंभलेखन प्रकरणी महाराष्ट्र शासनाने त्यांसकडून खुलासा मागविला आहे. अशी माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभागाकडे माहिती मागितली होती की गेल्या 5 वर्षात राज्य शासनाच्या सेवेतील सनदी अधिकारी यांना वर्तमानपत्रात स्तंभलेखनासाठी परवानगी दिली आहे. जुलै 2012 ते 30 जून 2017 पर्यंत या पाच वर्षाच्या कालावधीत स्तंभलेखनासाठी फक्त 3 सनदी अधिका-यांस परवानगी दिली आहे.त्यात राज्यपालांचे उपसचिव असलेले परीमल सिंग यांस 10 जुलै 2014 रोजी 'हाकारा' त्रैमासिकात लेख प्रकाशित करण्याची परवानगी दिली. प्रधान सचिव ( वित्तीय सुधारणा) असलेले विजय कुमार यांस दिनांक 14 जानेवारी 2016 रोजी परवानगी दिली तर राजगोपाल देवरा यांना दिनांक 31 ऑगस्ट 2016 रोजी परवानगी दिली होती.

महाराष्ट्र शासनाची परवानगी न घेता स्तंभलेखन केले आहे अश्या सनदी अधिका-यांविरोधात केलेल्या कार्यवाहीची माहिती देताना गलगली यांस कळविले की दिनांक 25 जून 2017 रोजी प्रसिद्ध स्तंभलेखनासाठी राजगोपाल देवरा यांच्याकडून खुलासा मागविण्यात आलेला आहे.  प्रत्येक लेखासाठी स्वतंत्र परवानगी घेणे आवश्यक असून अखिल भारतीय सेवा(वर्तणूक) नियम 1968 मधील 6 आणि 7 अंतर्गत कार्यवाही केली जाते. देवरा यांनी 2016 रोजी परवानगी घेत स्तंभलेखन केले होते पण 2017 रोजी परवानगी न घेता स्तंभलेखन केले आणि ज्यात देवरा यांनी शासनाच्या धोरणावर/योजनांवर टिका केल्यामुळे त्यांसकडून खुलासा मागविण्यात आला आहे.