मुंबईतील झोपडपट्टीचा उद्धार करण्यासाठी स्थापना केलेल्या झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणास आता उद्धाराची नितांत गरज आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात कार्यरत 403 अधिकारी आणि कर्मचारी वृंदापैकी 80 टक्के भाडोत्री असल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने दिली आहे. जबाबदारी आणि सक्षमता नसल्याने याचा परिणाम मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेवर होत नसून अधिकांश योजना ठप्प आहेत.
आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणात कार्यरत अधिकारी आणि कर्मचारी वृंदाची माहिती मागितली होती. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने अनिल गलगली यांस शासन नियुक्त तसेच कंत्राट पध्दती आणि सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचा-यांची यादीच दिली. यात झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कार्यालय मुंबईसाठी आकृतीबंधानुसार 99 पदे मंजूर आहेत त्यापैकी 65 पदे भरलेली आहेत. 36 पदे रिक्त असून त्यात 1 विधी सल्लागार, 1 अवर सचिव, 5 नायब तहसीलदार तर दुय्यम अभियंताची 18 पदे रिक्त आहेत. 73 अधिकारी आणि कर्मचारी प्रतिनियुक्तीवर कार्यरत आहे. याशिवाय ईगल सिक्युरिटी अँड पर्सनल सर्विसेस यांजकडील 75 लिपिक आहेत. ईगल सिक्युरिटी अँड पर्सनल सर्विसेसचे 38 शिपाई आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाने 98 लिपिक आणि शिपाई कंत्राट पद्दतीवर नेमलेले आहेत. यात भर पडली आहे ती सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचा-यांची. एकूण 54 पैकी 3 मुख्य विधी सल्लागार, 1 मुख्य समन्वयक , 1 उपजिल्हाधिकारी,9 नायब तहसीलदार, 1 जनसंपर्क अधिकारी, 1 तक्रार निवारण अधिकारी, 2 जिल्हाधिकारी भूमी लेख, 2 उपलेखापाल, 13 भूमापक अश्या महत्वाच्या पदावर कार्यरत आहेत.
अनिल गलगली यांच्या मते कोणासही कर्तव्यपाराणयाची जबाबदारी नसल्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण हे विकासक पुनर्वसन प्राधिकरण होत गेले आणि आज मुख्य कार्यकारी अधिकारी हे पद सुद्धा तितकेच वादग्रस्त आणि कलंकित झाले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस लिहिलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी भाडोत्री अधिकारी आणि कर्मचारीऐवजी शासकीय अधिकारी आणि कर्मचारी यांस प्राधान्य देण्याची मागणी केली आहे. तसेच पुनर्वसन प्रकल्प रेंगाळण्याच्या परिस्थितीत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि अन्य वरिष्ठ अधिका-यांची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी केली आहे.
No comments:
Post a Comment