मेट्रो वन कंपनीच्या घुमजाव धोरणामुळे मध्यस्थ एमएमआरडीएस अदा करावे लागणार 31 कोटी

वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीची 2.4 हेक्टर जागा कास्टिंग यार्डसाठी घेत त्या जागेवर प्रशिक्षण केंद्र बांधून देण्याचे अभिवचन मुंबई मेट्रो वन कंपनीने दिले होते. आता प्रशिक्षण केंद्र बांधून न देणारी मुंबई मेट्रो वन कंपनी 31 कोटी 6 लाख 12 रुपयांची भाडयापोटीची थकबाकी देत नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. या सर्व भानगडीत मध्यस्थीची भूमिका निभावणारी एमएमआरडीए संकटात सापडली असून गेल्या 30 महिन्यापासून इमारत न बांधल्यामुळे चिडलेल्या होमगार्ड प्रशासनाने सर्व रक्कम व्याजासहित देण्याचा आग्रह एमएमआरडीए प्रशासनाकडे धरला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीच्या जमीनीबाबत मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने केलेला करारनामा आणि सद्यस्थितीची माहिती विचारली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस 31 मार्च 2017 पर्यंत मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने थकविलेले भाड्याची आणि आतापर्यंत झालेला करार,पत्रव्यवहार आणि मुदतवाढीची कागदपत्रे दिली.  वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर कॉरिडोर एमआरटीस प्रकल्पामध्ये येणा-या अडीअडचणी संदर्भात चर्चा करण्यासाठी मुख्य मंत्र्यांनी 10 डिसेंबर 2007 रोजी आयोजित बैठकीत मेट्रो वनच्या प्रकल्प व्यवस्थापकांनी वर्सोवा येथील होमगार्डच्या मालकीची 2.4 हेक्टर जागा तात्पुरत्या स्वरुपात कास्टिंग यार्डसाठी देण्याबाबत एमएमआरडीए आणि होमगार्ड यांस विनंती केली. त्यावेळी रुपये 1.99 कोटी केंद्र शासनाने राज्य शासनास हस्तांतरित करत प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यास मंजूरी दिली होती. पण मेट्रोचे काम लक्षात घेता सदर जागा 2 वर्षाच्या तात्पुरत्या कालावधीकरिता मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीच्या प्रकल्प व्यवस्थापनाकडे देत त्याबदल्यात होमगार्डचे प्रशिक्षण केंद्र मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पूर्णपणे बांधून देण्याचे निश्चित केले गेले.

26 एप्रिल 2010 रोजी तसा करार नामा मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आणि एमएमआरडीए प्रशासनात झाला. वेळेत काम न झाल्यामुळे मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने 4 वेळा मुदतवाढ घेतली. काम झाल्यानंतर मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने होमगार्डची चक्क फसवणूक करत आपले अंग काढून घेतले. कराराची मुदत 18 एप्रिल 2010 रोजी संपुष्टात आली होती पण अपर मुख्य सचिव(गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली दिनांक 17  ऑक्टोबर 2011 रोजी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत 6 महिने तात्पुरत्या स्वरुपात मुदतवाढ देत 2 महिन्यात प्रशिक्षण केंद्राचे बांधकाम सुरु करावे अन्यथा दिनांक 16 जानेवारी 2009 पासून व्याजाची वसूली करण्याचे ठरविले गेले होते पण कोणत्याही प्रकारचे काम सुरुच झाले नाही.

मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने 29 जून 2015 रोजी 3 कोटी 97 लाख 98 हजार रक्कम अदा केली असली तरी 31 मार्च 2017 पर्यंत भाडे,सर्विस टैक्स आणि व्याज अशी एकूण 31 कोटी 6 लाख 12 रुपये अदा करणे शिल्लक आहे. मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने केलेल्या घोर फसवणूकीमुळे आता होमगार्डला दिलेले अभिवचन पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए प्रशासनाची असल्यामुळे जागेच्या भाड्याच्या रक्कमेतून प्रशिक्षण केंद्र आणि संरक्षक भिंत बांधून देण्याचे एमएमआरडीए मंजूर करत संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण केले आहे.मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने केलेल्या घोर फसवणूकीमुळे आता होमगार्डला दिलेले अभिवचन पूर्ण करण्याची जबाबदारी एमएमआरडीए प्रशासनाची असल्यामुळे जागेच्या भाड्याच्या रक्कमेतून प्रशिक्षण केंद्र आणि संरक्षक भिंत बांधून देण्याचे आश्वासन देत एमएमआरडीएने संरक्षक भिंतीचे काम पूर्ण केले आहे. तसेच 14 कोटी मंजूर करत प्रशिक्षण केंद्र आणि प्रशासकीय इमारत बांधण्याचे मान्य केले होते. पण 30 महिन्यापासून कोणतेही बांधकाम सुरु न झाल्याने चिडलेल्या होमगार्डचे वरिष्ठ अधिकारी संजय पांडेय यांनी 7 मार्च 2017 रोजी पत्र पाठवून स्पष्ट केले की इमारत बांधणे एमएमआरडीए प्रशासनास शक्य होत नसेल तर भाड्याची रक्कम आणि व्याज दयावे जेणेकरुन बांधकामे शासन मान्यतेने करता येतील.

अनिल गलगली यांनी याबाबत राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यांस पाठविलेल्या पत्रात मुंबई मेट्रो वन प्राइवेट लिमिटेड कंपनीने केलेल्या घोर फसवणूकीची गंभीर दखल घेत कंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करत थकबाकी रक्कम वसूल करण्याची मागणी केली आहे. अनिल अंबानी सारख्या उद्योगपतीच्या कंपनीने केलेली फसवणूक पहाता त्यांच्या सर्व कंपनीस राज्यातील नवीन प्रकल्पात कायमस्वरुपी बंदी घालण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे. डीएन नगर येथील मेट्रो कार डेपो मधील इमारत होम गार्डला देत एमएमओपीएल तोडगा काढू शकते.