Tuesday 21 March 2017

म्हाडाने कंत्राटदार शिर्केकडून 'मैत्री' अनधिकृत मजल्याबाबत मागविला खुलासा

म्हाडाच्या जमिनीवर पालिकेची परवानगी न घेता मैत्री च्या अनधिकृत बांधलेल्या मजल्याबाबत म्हाडाने कंत्राटदार शिर्केकडून खुलासा मागविला आहे. 84 सनदी अधिका-यांच्या मैत्री चा अनोखा आदर्शपेक्षा ही मोठा घोटाळा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणला असून आता पालिकेस अनधिकृत 29 मजले तोडण्यासाठी म्हाडाने केलेली कार्यवाही सहायक सिद्ध होईल. 'मैत्री' नावाच्या इमारतीत मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाळी,हर्षदीप कांबळे, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काळे, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंग सारख्या 84 जणांचा समावेश आहे.

म्हाडा प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की मेसर्स बी जी शिर्के कंपनीस 2 मार्च 2017 रोजी नोटीस जारी करुन अनधिकृत बांधकामाबाबत खुलासा 7 दिवसाच्या आत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  सांताक्रूझ पूर्व कालिना येथील  म्हाडाने 4 फेब्रुवारी 2010 रोजी मेसर्स बी.जी.शिर्के यास 13 मजली इमारतीत मध्यम उत्पन्न गटातंर्गत 1279.52 चौरस फुटांचे 150 तर उच्च उत्पन्न गटातंर्गत 1310.52 चौरस फुटांचे 76 सदनिका अश्या 226 सदनिका 36.50 कोटीत बांधण्याचे काम दिले. म्हाडाने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निर्धारित 76 सदस्यांव्यतिरिक्त उर्वरित तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या सदस्यांकरिता 15 सदनिका उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आली. विंग ए साठी 3 तर विंग बी आणि सी साठी 2 माळयाची परवानगी असताना मेसर्स शिर्के या कंत्राटदाराने 12 माळयाचे बांधकाम केले आणि त्यानंतर 29 अनधिकृत माळे अधिकृत करण्याची विनंती पालिकेस केली.

अनिल गलगली यांनी अनधिकृत माळे तोडण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या पत्रात करत मेसर्स शिर्के आणि 84 सदस्यांवर MRTP अंतर्गत कार्यवाहीची मागणी केली आहे. अनिल गलगली यांस इमारत प्रस्ताव विशेष क्षाचे उप प्रमुख अभियंता यांनी कळविले की इमारतीचा नियमितकरणाचा प्रस्ताव म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता यांजकडून प्राप्त झाला असून आयुक्तांची मंजुरी प्राप्त करण्याकरिता सादर केला आहे आणि आयुक्तांचे आदेश प्रतिक्षेत आहे. अनिल गलगली यांनी आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन मुंबईतील अन्य अनधिकृत बांधकामावर जशी कार्यवाही केली जाते तशीच कार्यवाही 'मैत्री' च्या अनधिकृत माळयांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांसकडे मागणी केली आहे की अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात यावे जेणेकरुन भविष्यात कोणीही अश्याप्रकारचे अनधिकृत बांधकाम करणार नाही आणि शिर्के कंपनीस काळया यादीत टाकण्यात यावे. तसेच प्रस्तावित मैत्री सोसायटीस बांधण्यात येणारी सदनिका न देता लॉटरी काढून सदनिका सर्व सामान्यांना उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.

मुख्यमंत्री सचिवालयापासून उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार, महसूल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक आरोग्य , पालिका, सिडको, शिक्षण, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, पोलीस, विक्रीकर, परिवहन अश्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची वर्णी लागली असून 4 प्रर्वतकामध्ये मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव कैलास पगारे आणि गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव व अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप शिंदे आहेत तर मुख्य प्रर्वतक झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी ए.एम.वझरकर आ

No comments:

Post a Comment