सीएम आणि एमडी पेक्षा जास्त पगार घेतात मेट्रोचे अधिकारी

महाराष्ट्राचे सीएम देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे यांच्या पेक्षा मेट्रोचे 6 अधिकारी जास्त पगार घेत आहेत. जास्त पगार घेणा-यांमध्ये प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबोध गुप्ता, सिस्टम डायरेक्टर अजयकुमार भट्ट, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रमन्ना, सीएफओ इंद्रनील सरकार, इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के शर्मा आणि सिविल विभागाचे जनरल मैनेजर चारुहस जाधव प्राधान्य क्रमावर असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांनी मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडकडे मार्च 2016 या महिन्यात अधिकारी आणि कर्मचा-यांस अदा केलेल्या पगाराची माहिती मागितली होती. मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेेडचे डिप्टी अकाउंटेंट आणि जन माहिती अधिकारी गणेश घुले यांनी अनिल गलगली यांस 119 अधिकारी आणि कर्मचा-यांची यादी दिली. या यादीचा अभ्यास केला असता स्पष्ट झाले की महाराष्ट्राचे सीएम देवेंद्र फडणवीस आणि मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे यांच्या पेक्षा 6 अधिका-यांस जास्त पगार आहे. जास्त पगार घेणा-यांत प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुबोध गुप्ता ( रु 2,08,706/-) , सिस्टम डायरेक्टर अजयकुमार भट्ट ( रु 2,03,346/-), इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर के शर्मा ( रु 1,92,945/-), एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आर रमन्ना ( रु 1,82,688/-) , सीएफओ इंद्रनील सरकार ( रु 1,51,936/-) आणि सिविल विभागाचे जनरल मैनेजर चारुहस जाधव ( रु 1,51,936/-) टॉप वर आहेत. पुष्कळ वर्षे अनधिकृतपणे कार्यरत असलेले आर रमन्ना हे एमएमआरडीएतून सरकारी आदेशानंतर राजीनामा देत बाहेर पडले पण आश्चर्यरित्या मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड यात नोकरी मिळविली. याउलट महाराष्ट्राचे सीएम देवेंद्र फडणवीस यांस रु 57,000/- आणि मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या मैनेजिंग डायरेक्टर अश्विनी भिडे यांस रु 1,43,051/- इतका पगार आहे. मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या प्रमुख आणि मैनेजिंग डायरेक्टर असलेल्या अश्विनी भिडे यांस महाराष्ट्र सरकारने प्रतिनियुक्तीवर पाठविले आणि त्यांचा निणर्य अंतिम असतो. मुंबई मेट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेडच्या एकूण 119 अधिकारी आणि कर्मचा-यांपैकी 21 एमएमआरडीएचा सेवानिवृत्त अधिकारी वर्ग आहे. यात 5 एडवाइजर आणि 5 ओएसडी आहे. सर्वाधिक पगार प्रत्येकी 1-1 लाख रुपये सीजीएम ट्रैक असलेले डी जी दिवटे आणि सिविल एडवाइजर या पदावर कार्यरत असलेल्या एस आर नन्दर्गिकर यांस अदा केले जाते. सेवानिवृत्त असलेल्या लोकांना कामावर ठेवण्यास बंदी आहे आणि डॉ जगन्नाथ ढोणे बनाम महाराष्ट्र सरकार या न्यायालयीन प्रकरणात बंदी घातली होती. 119 पैकी 63 रेगुलर, 15 डेपुटेशन, 20 डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट आणि 21 रिएम्प्लोयेड( सेवानिवृत्त ) आहेत. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांच्या मते भरगच्च पगारासोबत या अधिका-यांस निवास आणि गाडयाची सुविधा सुद्धा आहे.इतका भरगच्च पगार ज्यांस दिला जातो त्यांच्या कामाचा आढावा प्रत्येक 3 महिन्यात घेणे आवश्यक आहे कारण यांच्यावर ज्या पद्धतीने सरकारी तिजोरीतून पैसा खर्च केला जातो त्यापद्धतीने काम करुन घेतले पाहिजे.