MHADA issues Show-cause notice to "Maitri" contractor Shirke

'Mumbai Housing & Area Development Authority' (MHADA)  has issued show cause notice to contractor M/s  B.G. Shirke, seeking clarification on 29 illegal floors constructed in "Matri Cooperative Housing Society at Kalina in Mumbai. An RTI query by activist Anil Galgali had revealed how 29 illegal Floor in housing top 84 bureaucrats of Maharashtra had come up, Which had legal permission to construct a three floor building.

Mhada Authority informed Anil Galgali that they issue Notice to Contractor Shirke and ask clarification within 7 days. In a shocking case of misuse of power, 29 illegal floors have been added to construct a 12 floor high-rise building in Kalina, Santacruz-East to provide houses to top bureaucrats of Maharashtra. RTI Activist Anil Galgali has exposed this case, Where the building has incidentally been named 'Maitri' (Friendship), Signifying the alliance between the powerful 'Babus of Mantralaya' and one of the biggest contractor of Maharashtra Ms. B.G. Shirke, Who has been given the task of construction. 84 allottees of the building are Government Servants and include Chief Minister's Secretary Pravin Darade, Bipin Shrimali, Harshdeep Kamble, Sudhir Thackeray, Abhimanyu Kale, Deepak Kapoor, Rajesh Narvekar and Jawahar Singh.

Now, These bureaucrats are hoping that BMC Commissioner Ajoy Mehta will legalise the illegalities and not retort to severe action like demolishion of the illegal floors. 'Maitri' Building had been granted permission by BMC to construct 2 floors in A-Wing and 3 floors in the B-Wing of the building. But the builder brazenly constructed 12 floors, Without even waiting for the requisite BMC permission for additional floors. 

RTI Activist Anil Galgali had made an RTI application to BMC & MHADA on 21st October 2016 for obtaining details of the building. Reply dated 4th February 2016 revealed that M/s B.G. Shirke was given a tender to construct the 12 floor building at a cost of Rs 36.50/- crores. It was to have 150 flats of 1279.52 square feet area and another 76 flats of 1310.52 square feet. Apart from 76 original members of 'Maitri Cooperative Housing Society', 15 flats were to be given to Government nominees.

Deputy Chief Engineer of 'Building-proposal special cell' revealed that a formal proposal to regularise the building has been received from MHADA and has been put up before the BMC Commissioner. Galgali has appealed the Chief Minister Devendra Fadnavis and Municipal Commissioner Ajoy Mehta to strike down this proposal and also initiate strict action against the builder and the Society under provisions of 'Maharashtra Regional Town Planning Act'. This should be treated as any other illegal construction and demolishion of irregular part of the building should be ordered.Galgali further demand that this flats should be allotted Common Public through proper Lottery System.

The 84 allottees of the building include officials from CM office, Deputy CM office, MHADA, SRA, Housing, Rural Development, Urban Development, Cooperative, Revenue, Anti Corruption Bureau, Public Health, BMC, Education, Water Resources, Agriculture, Women & Child welfare, Industries, Information & Technology, Police, Sales Tax and Transport. Deputy Chief officer of Mumbai Region, Abhimanyu Kale, DCP Sunil Ramanand, Private Secretary to MOS -Housing, Kailash Pahare, Deputy Secretary (Housing) & Additional Collector Dilip Shinde are the 4 promoters of the Society. While A.M. Wajarkar, Additional Collector of SRA is the chief promoter.

8 time extended deadline Kalyan East Skywalk cost Rs 12.74 crores

KDMC extended the 8 time deadline for the much-delayed Kalyan East Skywalk results a lot costlier. Common public faces lots of problem due to 6 year delay work.  Finally It's open after spending Rs 12, 74,57,084/- , revels in a query filed by RTI Activist Anil Galgali. 

RTI Activist Anil Galgali ask different query with KDMC regarding Kalyan East Skywalk. KDMC Deputy Engineer Nemade Bhalchandra informed that Physically Skywalk open to public in 31 Dec 2016. This Skywalk get MMRDA fund also. KDMC issued work order to M/s Jai hind Road Contractors on 6 November 2009.  On 31 October 2008 Standing Committee sanction a expenditure of Rs 10,75,86,000/- which was more then 39% of actual cost ie Rs 7,74,00,000/- . After that on 29 September 2015, Standing Committee again give node to extra cost of Rs 1,98,71,084/-. Then revised project cost goes to Rs  12,74,57,084/-. Due to Railway Authority only permit to carry work out side of Railway Track which automatically affected project . KDMC extended the deadline for 8 time which was 5 June 2011,  31 March 2012,  30 September 2013,  31 March 2014,  31 March 2015,  31 December 2015, 31 May 2016 and  31 December 2016 . After so delay, KDMC not take any action on Contractor. After Skywalk open to public,  M/s Jai hind Road Contractor put his board on Skywalk as a courtesy though he benefit crores of Rupees instead he delay the work. After Anil Galgali strong objection, KDMC wash Contractor name by use white ink.

8 बार मियाद बढ़ाने के बाद बना कल्याण पूर्व स्कायवॉक का खर्च रु 12.74 करोड़

देरी और खर्च के दृष्टीकोण से कल्याण पूर्व स्थित स्कायवॉक के लिए नागरिकों को पूरे 6 वर्ष की प्रतिक्षा करनी पड़ी। 39 प्रतिशत के अधिक दाम से टेंडर होते हुए काम पूर्ण होते होते रकम रु 12, 74,57,084/- खर्च को मान्यता देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका ने दी हैं। 8 बार मियाद बढ़ाने के बाद बना कल्याण पूर्व स्कायवॉक के लिए कुल खर्च रु 12.74 करोड़ तक जा पहुंचा हैं।

 

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका से कल्याण पूर्व स्कायवॉक को लेकर जानकारी मांगी थी। कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका के उप अभियंता नेमाडे भालचंद्र ने बताया कि भौतिक तौर पर 31 दिसंबर 2016 को  काम पूर्ण हुआ। एमएमआरडीए का अनुदान के बाद काम का वर्क आर्डर उल्हासनगर स्थित मेसर्स जयहिंद रोड बिल्डर्स को  6 नवंबर 2009 को दिया गया। 31 अक्टूबर 2008 को स्थायी समिती ने 39 प्रतिशत की अधिक दाम से रु 10,75,86,000/- के खर्च को मान्यता दी थी। उसके बाद सितंबर 2015 को  रु 1,98,71,084/- इतनी रकम को मान्यता देने से प्रोजेक्ट की कुल संशोधित किंमत रु 12,74,57,084/ इतनी हुई। रेलवे प्रशासन ने रेलवे ट्रॅक छोड़कर काम को अनुमति दी थी। इस काम को दिनांक 5 जून 2011, दिनांक 31 मार्च 2012, दिनांक 30 सितंबर 2013,  दिनांक 31 मार्च 2014, दिनांक 31 मार्च 2015, दिनांक 31 दिसंबर 2015, दिनांक 31 मई 2016  और दिनांक 31 दिसंबर 2016 को 8 बार मियाद बढ़ाई गई हैं। ताज्जुब की बात यह हैं कि इतनी देरी के बाद भी ठेकेदार पर किसी भी तरह की दंडात्मक कारवाई नहीं की गई उल्टे स्कायवॉक पर मेसर्स जयहिंद रोड बिल्डर्स का सौजन्य का बोर्ड लगाया गया था। अनिल गलगली की शिकायत के बाद मनपा ने ठेकेदार के नाम को सफेद इंक से उसे मिटाने की कारवाई की हैं। 

8 वेळा मुदतवाढीनंतर तयार झालेल्या कल्याण पूर्व स्कायवॉकचा खर्च रु 12.74 कोटी

विलंब आणि खर्चाच्या दृष्टीकोणातून कल्याण पूर्व येथील स्कायवॉक नागरिकांना तब्बल 6 वर्षाची प्रतिक्षा करावी लागली आहे. 39 टक्के जादा दराने निविदा रक्कम असतानाही काम पूर्ण होता होता रु 12, 74,57,084/- खर्चास मान्यता दिल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेने दिली आहे. 8 वेळा मुदतवाढीनंतर तयार झालेल्या कल्याण पूर्व स्कायवॉकचा खर्च रु 12.74 कोटी झाला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेकडे कल्याण पूर्व स्कायवॉकच्या बाबतीत माहिती मागितली होती. कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेचे उप अभियंता नेमाडे भालचंद्र यांनी कळविले की भौतिकदृष्टया 31 डिसेंबर 2016 रोजी काम पूर्ण झाले आहे. एमएमआरडीएच्या अनुदान मिळाले असून कामाचे कार्यादेश उल्हासनगर येथील मेसर्स जयहिंद रोड बिल्डर्सला 6 नवंबर 2009 रोजी देण्यात आले होते. 31 ऑक्टोबर 2008 रोजी स्थायी समितीने 39 टक्के जादा दराने रु 10,75,86,000/- च्या खर्चास मान्यता दिली होती. त्यानंतर 29 सष्टेबर 2015 रोजी रु 1,98,71,084/- इतक्या रक्कमेस मान्यता दिल्यामुळे प्रकल्पाची एकूण सुधारित किंमत रु 12,74,57,084/ इतकी झाली. रेल्वे प्रशासनाने रेल्वे ट्रॅक सोडून कामास परवानगी दिली असल्यामुळे रेल्वे परिसरात काम संथगतीने सुरु होते. या कामास दिनांक 5 जून 2011, दिनांक 31 मार्च 2012, दिनांक 30 सष्टेबर 2013,  दिनांक 31 मार्च 2014, दिनांक 31 मार्च 2015, दिनांक 31 डिसेंबर 2015, दिनांक 31 मे 2016 आणि दिनांक 31 डिसेंबर 2016 अशी 8 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे इतका विलंब झाल्यानंतरही कंत्राटदारांवर कोणतीही दंडात्मक कार्यवाही केली नाही उलट स्कायवॉकवर मेसर्स जयहिंद रोड बिल्डर्सचे सौजन्याने फलक लावण्यात आले होते. अनिल गलगली यांच्या तक्रारीनंतर पालिकेने कंत्राटदारांच्या नाव सफेद इंकने मिटवण्याची कार्यवाही केली.

29 illegal floors constructed in building housing top Babus

In a shocking case of misuse of power, Nine illegal floors have been added to construct a 12 floor high-rise building in Kalina, Santacruz-East to provide houses to top bureaucrats of Maharashtra. RTI Activist Anil Galgali has exposed this case, Where the building has incidentally been named 'Maitri' (Friendship), Signifying the alliance between the powerful 'Babus of Mantralaya' and one of the biggest contractor of Maharashtra Ms. B.G. Shirke, Who has been given the task of construction. 84 allottees of the building are Government Servants and include Chief Minister's Secretary Pravin Darade, Bipin Shrimali, Harshdeep Kamble, Sudhir Thackeray, Abhimanyu Kale, Deepak Kapoor, Rajesh Narvekar and Jawahar Singh.

Now, These bureaucrats are hoping that BMC Commissioner Ajoy Mehta will legalise the illegalities and not retort to severe action like demolishion of the illegal floors. 'Maitri' Building had been granted permission by BMC to construct 2 floors in A-Wing and 3 floors in the B-Wing of the building. But the builder brazenly constructed 12 floors, Without even waiting for the requisite BMC permission for additional floors. 

RTI Activist Anil Galgali had made an RTI application to BMC & MHADA on 21st October 2016 for obtaining details of the building. Reply dated 4th February 2016 revealed that M/s B.G. Shirke was given a tender to construct the 12 floor building at a cost of Rs 36.50/- crores. It was to have 150 flats of 1279.52 square feet area and another 76 flats of 1310.52 square feet. Apart from 76 original members of 'Maitri Cooperative Housing Society', 15 flats were to be given to Government nominees.

Deputy Chief Engineer of 'Building-proposal special cell' revealed that a formal proposal to regularise the building has been received from MHADA and has been put up before the BMC Commissioner. Galgali has appealed the Chief Minister Devendra Fadnavis and Municipal Commissioner Ajoy Mehta to strike down this proposal and also initiate strict action against the builder and the Society under provisions of 'Maharashtra Regional Town Planning Act'. This should be treated as any other illegal construction and demolishion of irregular part of the building should be ordered.

The 84 allottees of the building include officials from CM office, Deputy CM office, MHADA, SRA, Housing, Rural Development, Urban Development, Cooperative, Revenue, Anti Corruption Bureau, Public Health, BMC, Education, Water Resources, Agriculture, Women & Child welfare, Industries, Information & Technology, Police, Sales Tax and Transport. Deputy Chief officer of Mumbai Region, Abhimanyu Kale, DCP Sunil Ramanand, Private Secretary to MOS -Housing, Kailash Pahare, Deputy Secretary (Housing) & Additional Collector Dilip Shinde are the 4 promoters of the Society. While A.M. Wajarkar, Additional Collector of SRA is the chief promoter.

सरकार के आला अफसरों की 'मैत्री' का इललीगल कारनामा

मुंबई में अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलानेवाले  मनपा आयुक्त अजोय मेहता महाराष्ट्र सरकार के आला अफसरों की 'मैत्री' का इललीगल 29 फ्लोर तोड़ेंगे या नियम का सहारा लेकर वैध करते हैं? इसपर सबकी नजरें गड़ी हुई हैं । म्हाडा के अफसर और ठेकेदार शिर्के का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया हैं।  'मैत्री' नाम की बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली ,हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे  84 लोगों का समावेश हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने 21 अक्टूबर 2016 को मनपा और म्हाडा प्रशासन से सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित मैत्री बिल्डिंग की जानकारी मांगी थी।  म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का  76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया।  म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार ने मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।  विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होते हुए मेसर्स शिर्के इस ठेकेदार ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया हैं।

अनिल गलगली ने अवैध फ्लोर तोड़ने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अजोय मेहता को भेजे हुए पत्र में करते हुए मेसर्स शिर्के और 84 सदस्यों पर MRTP के तहत करने की मांग की हैं। अनिल गलगली को बिल्डिंग प्रपोजल स्पेशल सेल के उप प्रमुख अभियंता को बताया कि बिल्डिंग को रेगुलाइज करने का प्रपोजल म्हाडा के कार्यकारी अभियंता से प्राप्त हुआ हैं। उस प्रपोजल को आयुक्त की मंजुरी प्राप्त करने के लिए पेश किया गया हैं और आयुक्त के आदेश की प्रतीक्षा हैं।  अनिल गलगली ने इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मुलाकात कर मांग की हैं कि मुंबई में जिसतरह अवैध निर्माण पर कारवाई की जाती हैं ठींक उसीतरह की कार्रवाई  'मैत्री' के अवैध फ्लोर पर होनी चाहिए।

84 सदस्यों में राज्य के विभिन्न विभाग के अफसर 

मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार,राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग का अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा। 4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अप्पर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं।

शासनातील उच्चपदस्थ अधिका-यांच्या 'मैत्री' चे अनधिकृत माळे

मुंबई अनधिकृत बांधकामावर कार्यवाहीचा बडगा उचलणारे पालिका आयुक्त अजोय मेहता महाराष्ट्र शासनातील उच्चपदस्थ अधिका-यांच्या 'मैत्री' चे अनधिकृत माळे तोडणार की नियमांचा हवाला देत अधिकृत करणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले असून आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी म्हाडा अधिकारी आणि कंत्राटदार शिर्के यांचे बिंग फोडले आहे. 'मैत्री' नावाच्या इमारतीत मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाळी,हर्षदीप कांबळे, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काळे, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंग सारख्या 84 जणांचा समावेश आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी 21 ऑक्टोबर 2016 रोजी पालिका आणि म्हाडा प्रशासनाकडून सांताक्रूझ पूर्व कालिना येथील मैत्री इमारतीची माहिती मागितली होती. म्हाडाने 4 फेब्रुवारी 2010 रोजी मेसर्स बी.जी.शिर्के यास 13 मजली इमारतीत मध्यम उत्पन्न गटातंर्गत 1279.52 चौरस फुटांचे 150 तर उच्च उत्पन्न गटातंर्गत 1310.52 चौरस फुटांचे 76 सदनिका अश्या 226 सदनिका 36.50 कोटीत बांधण्याचे काम दिले. म्हाडाने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निर्धारित 76 सदस्यांव्यतिरिक्त उर्वरित तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या सदस्यांकरिता 15 सदनिका उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आली. विंग ए साठी 3 तर विंग बी आणि सी साठी 2 माळयाची परवानगी असताना मेसर्स शिर्के या कंत्राटदाराने 12 माळयाचे बांधकाम केले आणि त्यानंतर अनधिकृत माळे अधिकृत करण्याची विनंती पालिकेस केली.

अनिल गलगली यांनी अनधिकृत माळे तोडण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या पत्रात करत मेसर्स शिर्के आणि 84 सदस्यांवर MRTP अंतर्गत कार्यवाहीची मागणी केली आहे. अनिल गलगली यांस इमारत प्रस्ताव विशेष क्षाचे उप प्रमुख अभियंता यांनी कळविले की इमारतीचा नियमितकरणाचा प्रस्ताव म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता यांजकडून प्राप्त झाला असून आयुक्तांची मंजुरी प्राप्त करण्याकरिता सादर केला आहे आणि आयुक्तांचे आदेश प्रतिक्षेत आहे. अनिल गलगली यांनी आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन मुंबईतील अन्य अनधिकृत बांधकामावर जशी कार्यवाही केली जाते तशीच कार्यवाही 'मैत्री' च्या अनधिकृत माळयांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.

मुख्यमंत्री सचिवालयापासून उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार, महसूल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक आरोग्य , पालिका, सिडको, शिक्षण, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, पोलीस, विक्रीकर, परिवहन अश्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकारी आणि 

कर्मचा-यांची वर्णी लागली असून 4 प्रर्वतकामध्ये मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव कैलास पगारे आणि गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव व अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप शिंदे आहेत तर मुख्य प्रर्वतक झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी ए.एम.वझरकर आहेत.