मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना परिसरातील 36 इमारतीस ओसी नाही

आधीच परीक्षा निकाल गोंधळामुळे वादग्रस्त ठरलेली मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना परिसरातील 61 पैकी 36 इमारतीस ओसी नसल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई महानगरपालिकेने दिली आहे. या इमारती वर्ष 1975 पासून वर्ष 2008 दरम्यान बांधण्यात आलेल्या आहेत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेकडे मुंबई विद्यापीठाच्या कालीना परिसरातील इमारतीस दिलेल्या सीसी, आयओडी, ओसीची माहिती मागितली होती. उपप्रमुख अभियंता (इमारत प्रस्ताव) विशेष कक्षाने अनिल गलगली यांस कळविले की सांताकूझ पूर्व, कोले-कल्याण व्हिलेज, सीटीएस नंबर 4094 येथील जमिनीवर मुंबई विद्यापीठाने बांधलेल्या अधिकांश इमारतींना ओसी दिली गेली नाही.

मुंबई विद्यापीठाने अनिल गलगली यांस कळविले की एकूण 61 इमारतीपैकी फक्त 24 इमारतींना ओसी मिळाली असून 36 इमारतींना ओसी अद्यापपर्यंत मिळाली नाही. एका इमारतीस पार्ट ओसी आहे. ज्यास ओसी देण्यात आलेली आहे त्यात रानडे भवन, टिळक भवन, वर्क शॉप, WRIC गेस्ट हाऊस, एसपी लेडीज हॉस्टेल,न्यू क्लास क्वार्ट्स, महात्मा फुले भवन, ज्ञानेश्वर भवन, यूरसिसन अभ्यास स्टाफ क्वार्ट्स ए, बी, सी, डी, ई, एफ, सीडी देशमुख भवन, डॉ बाबासाहेब आंबेडकर भवन, प्रेस गोडाऊन, अबुल कलाम बिल्डिंग, फिरोजशहा मेहता भवन, अण्णा भाऊ साठे भवन, पक्षी भवन, ग्लास भवन, कुलगुरु बंगला या इमारतीचा समावेश आहे. कल्चरल सेंटरला पार्टली ओसी आहे.

ज्यास इमारतीस अद्यापही ओसी नाही त्यात ICSSR हॉस्टेल, रीडरर्स क्वार्ट्स 12 A, 12B, 12 C, विद्यार्थी कॅन्टीन, ओल्ड लेक्चर हॉल कॉम्प्लेक्स, जेएन लायब्ररी, जेपी नाईक भवन, WRIC प्रशासकीय इमारत, आरोग्य केंद्र, कर्मवीर भाऊराव पाटील बॉयज हॉस्टेल, एमडीके लेडीज हॉस्टेल, गरवारे इन्स्टिट्यूट ओल्ड, न्यू गरवारे इन्स्टिट्यूट, वर्क शॉप गरवारे, स्टाफ क्वार्ट्स G, पंडिता रमाबाई लेडीज हॉस्टेल, अलकेश दिनेश मोदी गॅलरी, मराठी भवन, आयडॉल इमारत, झंडू इन्स्टिट्यूट, अनेक्स बिल्डिंग, लाईफ सायन्स बिल्डिंग, एक्साम कॅन्टीन, शिक्षक भवन, पोस्ट ऑफिस, सर्व्हट क्वार्ट्स, न्यू लेक्चर कॉम्प्लेक्स, संस्कृत भवन, भाषा भवन, राजीव गांधी सेंटर, आयटी पार्क, शंकरराव चव्हाण टीचर्स टेर्निंग अकादमी,  UMDAE हॉस्टेल,, UMDAE फॉकलिटी बिल्डिंग , नॅनो सायन्स आणि नॅनो टेक्निकल सेंटर या इमारतीचा समावेश आहे.

अनिल गलगली यांच्या मते कालीना परिसरातील ज्या इमारतीस ओसी नाही त्यात मुंबई विद्यापीठ आणि वास्तुविशारद यांची चूक असून या बाबीची चौकशी करत कारवाई करण्याची मागणी राज्यपाल विद्यासागर राव, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. ओसी नसलेल्या इमारतीत हजारों विद्यार्थी आणि विद्यापीठातील अधिकारी आणि कर्मचारी वृंद यांची ये-जा असून मंजूर आराखडा प्रमाणे काम झाले नसून एफएसआय उपलब्ध असल्यामुळे सुधारित आराखडा सादर करण्याची आवश्यकता आहे, असे मत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केले आहे.

36 building's in Mumbai University's Kalina campus is without OC

Mumbai University, which is mired in the controversy of delayed results, has another problem in its hands, out of the 61 building in its Kalina campus 36 building's are in use without the mandatory OC from the MCGM. This information has been provided to RTI Activist Anil Galgali by the Mumbai University. The buildings in the Kalina campus have been constructed between 1975 to 2016.

RTI Activist Anil Galgali had sought information from the MCGM & same from Mumbai University about the CC, IOD and OC of buildings in the Kalina campus of the Mumbai University. The MCGM'S Building Proposal department's Dy Cheif Engineer of Special Cell informed Anil Galgali that, land situated at Santa Cruz East, Kole Kalyan Village, CTS no 4094, maximum building not have OC. 

Mumbai University informed Anil Galgali that, a total of 61 buildings have submitted proposals by Mumbai University. Of these 61 buildings 36 building's do not have OC's, and only 24 buildings have obtained OC and 1 building have Partly OC. The building which have OC are Ranade Bhavan, Tilak Bhavan, Work Shop,  WRIC Guest House, SP Ladies Hostel, New Class IV Qtrs, MJ Phule House, Dnyaneshwar Bhavan, Eurasian Studies, Staff Qtrs A,B,C,D,E,F, CD Deshmukh Bhavan, Dr.Babasaheb Ambedkar Bhavan, Press Godown, Abul Kalam Building, Phirozshah Mehta Bhavan, Anna Bhau Sathe Bhavan, Animal House, Glass House, Vice Chancellor Bungalow. Cultural Centre have Partly OC.

The buildings without OC include, ICSSR Hostel, Reader's Quarters 12 A, 12B, 12 C, Students Canteen, Old Lecture Hall Complex, JN Library, JP Naik Bhavan, WRIC Administrative Building, Health Centre, Karmaveer Bhaurao Patil Boy's Hostel, MDK Ladies Hostel, Garware Institute Old, New Garware Institute, Work Shop Garware, Staff Quartes G, Pandita Ramabai Ladies Hostel, Alkesh Dinesh Modi Gallery, Marathi Bhavan, IDOL Building, Zandu Institute, Annex Building, Life Science Building, Exam Canteen, Sports Complex, Shikshak Bhavan, Post Office, Servant Qtrs, New Lecture Complex, Sanskrit Bhavan, School Of Language, Rajiv Gandhi Centre, IT Park, Shankarrao Chavan Teachers Training Academy, UMDAE Hostel, UMDAE Faculty Building, Nano Science & Nano Tech Centre.

In a letter addressed to Governor Vidyasagar Rao and CM Devendra Fadnavis & Education Minister Vinod Tawde, Anil Galgali has demanded that, an enquiry should be held as the fault lies with the University and the Architect of the project. Galgali further stated that the buildings without OC are frequented by thousands more students and officials daily and the project may not have been executed as per the sanctioned plans though it has available FSI, hence there is an urgent need for submission of ammended plans and rectifying the wrongs.

मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL) का ऑडिट होते ही झूठ सामने आएगा

मेट्रो रेलवे से यात्रा करने वाले लाखों यात्रियों को मुंबई उच्च न्यायालय ने राहत देने का फैसला सुनाया हैं। जुलाई २०१५ में मुंबई मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL)ने लिया हुआ यात्री किराया बढ़ाने का फैसला भी  न्यायालय ने रद्द किया है। इस फैसले का स्वागत आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने करते हुए केंद्र सरकार ताबडतोब नई दरनिश्चिती समिती स्थापन कर मुंबईकरों को राहत देने की मांग की हैं। मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL) का ऑडिट होता हैं तो उनका झूठ सामने आएगा, ऐसा विश्वास अनिल गलगली ने व्यक्त किया हैं।

दरनिश्चिती समिती की सिफारशी के बाद जुलाई २०१५ में 'मुंबई मेट्रो वन'ने वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्ग पर दौड़ने वाली मेट्रो रेलवे का यात्री किराया बढ़ाने का फैसला लिया। उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई थी। उसपर उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति  मंजुला चेल्लूर और न्या. महेश सोनक की खंडपीठ के सामने सुनवाई हुई। खंडपीठ ने मेट्रो यात्री किराया बढ़ाने का प्रस्ताव ख़ारिज किया। 

सरकार नई दरनिश्चिती समिती स्थापन कर आगामी तीन महीने में मेट्रो का यात्री किराया निश्चित करे, ऐसा आदेश न्यायालय ने दिया हैं।  'मेट्रो वन'ने वर्तमान का यात्री किराया ले और किराया बढ़ाने की जरुरत क्यों नौबत आन पड़ी, इसे स्पष्ट करे, ऐसा ही निर्देश न्यायालय ने दिया हैं। इस पूरे मामले में लगातार फ़ॉलो अप करनेवाले अनिल गलगली ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में ताबडतोब नई दरनिश्चिती समिती स्थापन कर मुंबईकरों को मोदी सरकार राहत दे, ऐसी मांग की हैं। साथ ही में मुंबई मेट्रोवन प्रायवेट लिमिटेड (MMOPL) का ऑडिट होता हैं तो कंपनी का झूठ सामने आएगा, ऐसा विश्वास गलगली ने व्यक्त किया हैं।

मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास खोटारडेपणा समोर येईल

मेट्रो रेल्वेने प्रवास करणाऱ्या लाखो प्रवाशांना आज मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलासा दिला आहे. जुलै २०१५ मध्ये मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL)ने घेतलेला प्रवासी भाडेवाढीचा निर्णय न्यायालयाने रद्द केला आहे. या निर्णयाचे स्वागत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी करत केंद्राने ताबडतोब नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करत मुंबईकरांना दिलासा देण्याची मागणी केली आहे. मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास यांचा खोटारडेपणा समोर येईल, असा विश्वास अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.

दरनिश्चिती समितीच्या शिफारशीनंतर जुलै २०१५ मध्ये 'मुंबई मेट्रो वन'ने वर्सोवा-अंधेरी-घाटकोपर मार्गावर धावणाऱ्या मेट्रो रेल्वेचे प्रवासी भाडे वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यावर उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती मंजुळा चेल्लूर, न्या. महेश सोनक यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. खंडपीठाने मेट्रो प्रवासी भाडेवाढीचा प्रस्ताव फेटाळून लावला आहे. 

सरकारने नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करून पुढील तीन महिन्यांत मेट्रोचे प्रवासी भाडे निश्चित करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. 'मेट्रो वन'ने सध्याचे प्रवासी भाडे आकारावे आणि भाडेवाढ करण्याची गरज का पडली, याचे कारण स्पष्ट करावे, असेही निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणी सतत पाठपुरावा करणारे अनिल गलगली यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी समेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात ताबडतोब नवीन दरनिश्चिती समिती स्थापन करत मुंबईकरांना मोदी सरकारने दिलासा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. तसेच मुंबई मेट्रोवन प्रायव्हेट लिमिटेड (MMOPL) चे ऑडिट केल्यास यांचा खोटारडेपणा समोर येईल, अशी विश्वास गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.

BMC orders to drive out hotelier from Sakinaka Market

Cracking the whip, the BMC has issued an order cancelling the lease of a hotelier, who was supposed to develop a vegetable market at a building in Sakinaka, but ended up converting it into a private hall for hosting events and restaurant in blatant disregard of the original agreement.

Ms Peninsula Next, which is owned by Karunakar Shetty of Peninsula Grand hotel, has been asked to hand over the premises located on Andheri-Ghatkopar Link Road back to the BMC. The civic body took this step after its several notices to the hotel owner to stop using the building as a venue for weddings, parties and other events fell on deaf ears. However, local activists have alleged that the civic body is dragging its feet on the takeover.

The irregularities committed by Ms Peninsula Next. According to the original agreement, the single-storey structure was earmarked for a neighbourhood market. But Shetty, whose Peninsula Grand hotel is located adjacent to the structure, started using it for his own business activities, local residents and activists alleged. Shetty is said to have even renamed the structure as Grand Pavilion to make it identifiable as an annex of his hotel.

When the violations were brought to BMC's notice, it issued notices to Shetty, asking him to stop using the building for any other purpose apart from housing shops. But the hotelier apparently refused to toe the line. After carrying out an inspection, the BMC's market department submitted its detailed report on the violations in the market building to Additional Municipal Commissioner IZ Kundan, who issued an order in October to evict the hotel and reclaim the market. "The Additional Municipal Commissioner's orders state that we must cancel the lease agreement and re-enter the property," a senior civic official said.

According to the inspection report, the hotelier also carried out structural changes to the building. The report says that the only way to enter the building is through the hotel now. "Major structural changes have been carried out like the central staircase along with the columns have been removed. Compulsory opens spaces have been done away with," the report states.

RTI activist Anil Galgali, however, said that the BMC's market department is not doing enough. "The BMC must conduct a structural audit of the building and file an FIR against the owners of the hotel for unauthorised construction. The hotel owners have endangered the lives of the people living in surrounding areas by making structural changes," Galgali said.

साकीनाका की पेनिसुला ग्रैंड मार्केट मनपा लेगी कब्जे में

साकीनाका विभाग के नागरिकों को मार्केट उपलब्ध कराने के मुंबई महानगरपालिका ने साकीनाका स्थित पेनिसुला ग्रैंड मार्केट पेनिसुला हॉटेल मालक को लीज पर दी थी लेकिन वहां पर कुछ अजब ही उद्योग धंदे शुरु करने से मुंबई महानगरपालिका उस मार्केट को अपने कब्जे में लेकर अधिकृत मार्केट शुरु करेंगी। इस मामले को सबसे पहले आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने उजागर किया था। 

मुंबई महानगरपालिका के मार्केट विभाग के सहायक आयुक्त ने दिनांक 7 अक्टूबर 2017 को भेजे हुए पत्र में 15 दिन के भीतर मार्केट की जगह को रिक्त करना और वहां का सामान निकालने का आदेश जारी किया था। जिससे मनपा भीतर प्रवेश करेगी। मुंबई महानगरपालिका ने बारबार जगह का जायजा लेने के बाद यह निर्णय लिया हैं। सहायक आयुक्त ने पेनीसुला के मालिक करुणाकरण शेट्टी को भेजे हुए पत्र में स्पष्ट किया हैं कि मनपा का लायसेन्स नहीं लिया हैं और अवैध निर्माण काम भी किया हैं। मनपा ने सर्वप्रथम 30 जनवरी 2015 को नोटीस जारी की थी। उसके बाद  5 मई 2017 को नोटीस जारी की। मनपा के अधिकारियों ने दिनांक 20 मार्च 2015, दिनांक 13 अप्रैल 2017, दिनांक 15 जून 2017 और दिनांक 10 अगस्त 2017 ऐसे 4 बार जगह का जायजा लिया और वहां पर मार्केट शुरु करने की सूचना दी लेकिन उसपर  पेनिसुला के मालिक ने अमल नहीं किया ।उसके बाद सहायक आयुक्त ने अतिरिक्त आयुक्त, पश्चिम उपनगर की इस पूरे मामले का प्रस्ताव पेश कर मार्केट को मनपा के कब्जे में लेकर पेनीसुला ग्रँड की लीज रद्द करने की अनुमति मांगी। जिसपर अतिरिक्त आयुक्त ने दिनांक 16 सितंबर 2017 को अनुमति दी। मुंबई महानगरपालिका के मार्केट विभाग के सहायक आयुक्त ने दिनांक 7 अक्टूबर 2017 को भेजे हुए पत्र में 15 दिनों के भीतर मार्केट की जगह रक्त करना और भीतर का सामान निकालकर लेने का आदेश दिया हैं।

मनपा ने किए जगह के दौरे में अवैध निर्माण करना और मार्केट के बजाय अलग ही ऍक्टिविटीज़ शुरु होने की बात जगजाहिर हुई हैं। मनपा ने बारबार सूचना करने के बाद भी पेनिसुला की मालिक ने उसपर गौर नहीं फ़रमाया। अनिल गलगली ने मनपा की भूमिका का स्वागत करते हुए कहा हैं कि अब मनपा मार्केट शुरु कर स्थानीय नागरिकों को सुविधा उपलब्ध कराकर दे।

साकीनाका येथील पेनिसुला ग्रैंड मार्केट पालिका घेणार ताब्यात

साकीनाका विभागातील नागरिकांस मार्केट उपलब्ध करुन देण्याच्या उदात्त हेतुने मुंबई महानगरपालिकाने साकीनाका येथील पेनिसुला ग्रैंड मार्केट पेनिसुला हॉटेल मालकाला लीजवर दिले होते पण तेथे भलतेच उद्योग धंदे सुरु असल्यामुळे आता मुंबई महानगरपालिका सदर मार्केट ताब्यात घेत तेथे अधिकृत मार्केट सुरु करणार आहे. याबाबतीत सर्वप्रथम आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या मार्केट विभागास सदर बाब निदर्शनास आणून दिली होती.

मुंबई महानगरपालिकेच्या मार्केट विभागाचे सहायक आयुक्त यांनी दिनांक 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी पाठविलेल्या पत्रात 15 दिवसांच्या आत मार्केट  जागा रिकामी करणे आणि सामान काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत जेणेकरुन पालिकेस आत प्रवेश करता येईल. मुंबई महानगरपालिकेने वारंवार जागा पाहणी केल्यानंतर हा निर्णय घेतला आहे. सहायक आयुक्त यांनी पेनीसुलाचे मालक करुणाकरण शेट्टी यांस पाठविलेल्या पत्रात स्पष्ट केले आहे की पालिकेचे लायसेन्स घेतले नाही आणि अनधिकृत बांधकाम सुद्धा केले आहे. पालिकेने सर्वप्रथम 30 जानेवारी 2015 रोजी नोटीस जारी केली होती. त्यानंतर 5 मे 2017 रोजी नोटीस जारी केली होती. पालिकेच्या अधिका-यांनी दिनांक 20 मार्च 2015, दिनांक 13 एप्रिल 2017, दिनांक 15 जून 2017 आणि दिनांक 10 ऑगस्ट 2017 अशी 4 वेळा जागा पाहणी करत तेथे मार्केट सुरु करण्याची सूचना केली पण त्यास कोणतीही दाद दिली गेली नाही. त्यानंतर सहायक आयुक्त यांनी अतिरिक्त आयुक्त, पश्चिम उपनगर यांस याबाबतीत प्रस्ताव सादर करत सदर मार्केट ताब्यात घेण्यासाठी पेनीसुला ग्रँडची लीज रद्द करण्याची परवानगी मागितली. अतिरिक्त आयुक्तांनी दिनांक 16 सप्टेंबर 2017 परवानगी देताच मुंबई महानगरपालिकेच्या मार्केट विभागाचे सहायक आयुक्त यांनी दिनांक 7 ऑक्टोबर 2017 रोजी पाठविलेल्या पत्रात 15 दिवसांच्या आत मार्केट  जागा रिकामी करणे आणि सामान काढून घेण्याचे आदेश दिले आहेत. 

पालिकेने केलेल्या जागा पाहणीत अनधिकृत बांधकाम आणि मार्केट ऐवजी भलत्याच ऍक्टिव्हिटीज सुरु असल्याची बाब निदर्शनास आली आणि पालिकेने वारंवार सूचना केल्यानंतरही पेनिसुलाच्या मालकाने ऐकलेच नाही. अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या भूमिकेचे स्वागत करत प्रतिपादन केले की आता पालिकेने मार्केट सुरु करत स्थानिक नागरिकांना सुविधा उपलब्ध करुन दयाव्यात.