Monday, 17 April 2017

Maha Govt double the penalty rate for overstaying but Fine recovery Policy is not clear

Recently Maharashtra Government double the penalty rate for overstaying but lack of policy to recovery penalty , Several IAS and Government officers have failed to pay the rent for the occupied government quarters they are residing in. Tired of continuous follow ups and reminders, the Public Works Department has approached the competent authority court for getting the Approximately 92 Lakhs dues which are pending from the bureaucrats who have resided in the Government accommodation illegally, informs RTI Activist Anil Galgali. The names of officials who have defaulted the rental dues include IAS Officer Kamlakar Fund, Senior Police Officer Ashok Kumar Sharma, General Manager of Maharashtra Industrial Development Corporation Rajendra Ahirwar, Police Vigilance Committee Member Prem kumar Jain Sudhir Joshi. They believe they would also get the benefit of the precedent set, Which is now being referred to as 'Ashwini Joshi Pattern' in bureaucratic circles.

Recently Maharashtra Government double the penalty rate for overstaying from Rs 50 to Rs 100 per square foot. There are 11 bureaucrats who have not yet vacated from the respective accommodation allotted to them earlier despite having been transferred and Retired long time back.To make the matters worse, these punishable penalty dues are of the officer’s who have either retired or transferred elsewhere. 6 Officer yet to vacate Government accommodation after there transfer mainly they as follows. IAS Officer Kamalakar Fund ( 24,15,496/-) , General Manager of Maharashtra Industrial Development Corporation Rajendra Ahirwar ( 5,96,260/-) ,  Deputy Collector Dhanaji Toraskar ( 6,04,400/- ) , Sudhir Joshi ( 8,21,852/-) , Senior Police Officer Ashok Kumar Sharma (4,97,335/-) & Ashok Solankar ( 2,14,847/-) not pay there dues. 3 Retired Judge namely Prakash Kumar Rahile ( 6,93,085/-) Prakash Rathod ( 7,96,375/-) & T M Jahagirdar ( 4,86,036/-) yet to pay dues. Retired IAS Officer Sudhir Khan apure ( 2,65,545/-) & Prem kumar Jain (17,57,272/-) also not ready to pay there dues. Interesting that defaulter PK Jain now member of Maharashtra State Police Complaint Authority blessing of Chief Minister Devendra Fadnavis. After court order Jain vacate the government accommodation but not ready to pay huge due.

This singular case of Joshi is now affecting collection of other Government arrears, As officers are not readily coming forward to pay their dues. They believe they would also get the benefit of the precedent set, Which is now being referred to as 'Ashwini Joshi Pattern' in bureaucratic circles. These officers were lawbreakers and demanded that strict action. Who are in service dues should cut from the salary and who are Retired there pension should stop by Govt, demand Galgali.

अनधिकृत वास्तव्याच्या दंडनीय दरात दुप्पट वाढ पण दंड वसुलीचे धोरण स्पष्ट नाही

सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतर शासकीय इमारतीत अनधिकृतपणे वास्तव्य करणा-या अधिकारा-यांना दणका देत अनधिकृत वास्तव्याच्या दंडनीय दरात दुप्पट वाढ शासनाने केली असली तरी दंड वसुलीचे धोरण स्पष्ट नसल्याने वसूली होते नाही. आजही 11 आजी आणि अधिकारी आणि कर्मचा-यांविरोधात सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दावा दाखल केला आहे. एकूण 91 लाख 48 हजार 503 लाखांची वसूली आणि निष्कासनासाठी ज्या अधिकारीवर्गाची नावे आहेत जेष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे  महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर, आयएएस कमलाकर फंड, पोलीस दक्षता समितीचे सदस्य पी के जैन, सुधीर जोशी यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी प्रमाणे थकबाकी मुख्यमंत्री माफ करणार या आशेने थकबाकीदार थकबाकी अदा तर करत नाही ना? अशी चर्चाच मंत्रालयात आहे.

महाराष्ट्र शासन शासकीय निवासस्थानात अधिक काळ वास्तव्य केल्यास दंडनीय दर दुप्पट करत 1 मे 2017 पासून 100 रुपये प्रति वर्ग फूट शुल्क आकारणी करणार आहे यापूर्वी हा दर 50 रुपये प्रति वर्ग फूट असा होता. शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या 11 आजी माजी अधिकारी आणि कर्मचा-याची यादी दिली ज्यांच्यावर दंडनीय दराने आकारण्यात आलेल्या भाडयाची रक्कम 91 लाख 48 हजार 503 रुपये इतकी आहे. या यादीत 6 अधिका-यांनी बदलीनंतर निवासस्थान सोडले नाही. यात आयएएस अधिकारी कमलाकर फंड यांच्यावर 24,15,496 रुपये, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर यांच्यावर रु 5,96,260/-, उप जिल्हाधिकारी धनाजी तोरस्कर यांच्यावर रु 6,04,400/-  रुपए, सुधीर जोशी यांच्यावर रु 8,21,852/-, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा यांच्यावर रु 4,97,335/- आणि अशोक सोलनकर यांच्यावर रु 2,14,847/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे.  3 सेवानिवृत्त न्यायाधीश असून यात प्रकाश कुमार राहुले यांच्यावर 6,93,085 रुपये, प्रकाश राठौड़ यांच्यावर 7,96,375 रुपये, टी.एम. जहागीरदार यांच्यावर 4,86,036 रुपये बाकी आहे. सेवानिवृत्त आयएएस सुधीर खानापुरे यांनी  2,65,545 रुपये तर प्रेमकुमार जैन यांनी 17,57,272 रुपये अद्याप पर्यंत अदा केले नाही.

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दक्षता समिती सदस्य प्रेमकुमार जैन जे माजी प्रधान सचिव होते त्यांच्याकडून 17,57,272 रुपये येणे बाकी आहे. जैन यांनी थकबाकी रक्कम अदा केली नाही उलट दिवाणी न्यायालयात राज्य शासनाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने निवासस्थान रिक्त केले पण थकबाकी अदा केली नाही. अश्या थकबाकीदारास दंडित करण्याऐवजी राज्य शासनाने दक्षता समितीवर वर्णी लावत अभयदान दिले. 

अनिल गलगली यांच्या मते जे सध्या शासकीय सेवेत आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करत थकबाकी रक्कम पगारातून वळती करावी आणि जे सेवेत नाहीत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वळती करावी.अश्विनी जोशीचे दंडरुपी भाडे माफ केल्यामुळे आता प्रत्येक अधिकारी भाडे अदा करण्याऐवजी त्यास माफ करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली.

Friday, 14 April 2017

बेस्ट का निवेश और डिपाजिट रकम सिर्फ 57 करोड़

करीब एक हजार करोड़ से अधिक घाटे वाला यातायात विभाग, कर्मियों को वेतन देने के लिए लोन देने की विवशता और 44 हजार कर्मियों को समय पर न मिलनेवाले वेतन से बेस्ट प्रशासन की कार्यशैली पर प्रश्नचिन्ह हैं। बेस्ट के पास निवेश और डिपॉजिट रकम 56 करोड़  98 लाख 56 हजार 740 रुपए होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को बेस्ट प्रशासन ने दी हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने बेस्ट प्रशासन से बेस्ट से डिपॉजिट और निवेश की जानकारी मांगी थी। बेस्ट प्रशासन के वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी( कोष) ने अनिल गलगली को बताया कि बेस्ट के पास निवेश और डिपॉजिट की रकम कुल 56 करोड़ 98 लाख 56 हजार 740 रुपए हैं। सबसे अधिक निवेश बिजली की आपूर्ति आकस्मिक आरक्षित निधि ( ECRF= Electric Supply Contingency Reserve Fund) और बिजली निधि की पीढ़ी ( GEF= Generation of Electricity Fund ) पर किया गया हैं जिसकी कुल किंमत 44 करोड़ 19 लाख 28 हजार 740 रुपए हैं। आंध्र प्रदेश पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तमिलनाडू पॉवर फायनान्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपी कॉर्पोरेशन स्पिनिंग मिल्स के अलावा राजस्थान, हरियाणा राज्य के बॉण्ड पर निवेश किया हैं। दि बेस्ट स्टाफ बेनिफिट फंड के लिए सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया में एक वर्ष के लिए 7 प्रतिशत ब्याज से 11 करोड़ 25 लाख का डिपॉजिट हैं। दि बेस्ट स्टाफ फॅमिली वेलफेअर फंड के लिए सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया में एका वर्ष के लिए 7.40 प्रतिशत ब्याज से 1 करोड़ 15 लाख का डिपॉजिट हैं। बेस्ट एम्प्लॉयज वेलफेअर फंड के लिए कॅनरा बँक में एक वर्ष के लिए 7.55 प्रतिशत ब्याज से 39 लाख 28 हजार का डिपॉजिट हैं।

 

बेस्ट के खजाने में कितना नकद हैं इस सवाल पर अनिल गलगली को बताया गया कि कोष विभाग में रोजाना नकद व्यवहार के लिए जरुरत नकद रकम के अलावा बेस्ट के खजाने में नकद रकम उपलब्ध नहीं है। बेस्ट उपक्रम का कॅनरा बँक खाता में शेष शून्य और ओवरड्राफ्ट हैं। अनिल गलगली का मानना हैं कि बेस्ट प्रशासन जब मुनाफे में थी तब निवेश और डिपॉजिट रकम पर ध्यान दिया जाता तो आज माहौल इतना दयनीय नहीं होता।  

बेस्टची गुंतवणूक आणि ठेवीची रक्कम फक्त 57 कोटी

तब्बल एक हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त तोटय़ात असलेला परिवहन विभाग, कर्मचाऱ्यांचे वेतन देण्यासाठीही कर्ज काढण्याची परिस्थिती, 44 हजार कर्मचाऱ्यांच्या हाती न पडलेले वेतन यामुळे बेस्ट उपक्रमाचे धिंडवडे निघत आहे. बेस्टकडे गुंतवणूक आणि ठेवीची रक्कम 56 कोटी 98 लाख 56 हजार 740 रुपये असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस बेस्ट प्रशासनाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी बेस्ट प्रशासनाकडे बेस्टकडे असलेल्या विविध ठेवी आणि केलेल्या गुंतवणुकीबाबत माहिती विचारली होती. बेस्ट प्रशासनाच्या वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी( कोष) यांनी अनिल गलगली यांस वळविले की बेस्टकडे गुंतवणूक आणि ठेवीची रक्कम एकूण 56 कोटी 98 लाख 56 हजार 740 रुपये आहे. यात सर्वाधिक गुंतवणूक वीज पुरवठा आकस्मिक राखीव निधी ( ECRF= Electric Supply Contingency Reserve Fund) आणि वीज निधी पिढीवर ( GEF= Generation of Electricity Fund ) असून ती 44 कोटी 19 लाख 28 हजार 740 रुपये इतकी आहे. आंध्र प्रदेश पॉवर फायनान्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, तमिळनाडू पॉवर फायनान्स अँड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपी कॉर्पोरेशन स्पिनिंग मिल्स तसेच राजस्थान, हरियाणा राज्यातील बॉण्डवर गुंतवणूक केली आहे. दि बेस्ट स्टाफ बेनिफिट फंडसाठी पेडर रोड येथील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया येथील शाखेत एका वर्षांसाठी 7 टक्के व्याजाने 11 कोटी 25 लाखाची ठेवी आहे. दि बेस्ट स्टाफ फॅमिली वेलफेअर फंडसाठी सेंट्रल बँक ऑफ इंडियात एका वर्षांसाठी 7.40 टक्के व्याजाने 1 कोटी 15 लाखाची ठेवी आहे. बेस्ट एम्प्लॉयज वेलफेअर फंडसाठी कॅनरा बँकेत एका वर्षांसाठी 7.55 टक्के व्याजाने 39 लाख 28 हजार ठेवी आहे.

 

बेस्टच्या तिजोरीत किती रक्कम रोख आहे याबाबत अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की कोष विभागात दैनंदिन रोख व्यवहारासाठी लागणा-या रोख रकमे व्यतिरिक्त बेस्ट तिजोरीच्या अंतर्गत रोख रक्कम उपलब्ध नाही. बेस्ट उपक्रमाचे कॅनरा बँक खाते वजा शिल्लक आणि ओव्हरड्राफ्ट दर्शविते. अनिल गलगली यांच्या मते बेस्ट प्रशासनाने नफ्यात असताना गुंतवणूक आणि ठेवीच्या रक्कमेकडे लक्ष दिले असते तर आज परिस्थिती बिकट झाली नसती.

BEST has only 57 crores in deposit and Investment

BEST undertaking, which also runs bus Transport, is in total mess. Losses in the department are mounting in the tune of more than Rs. 1000 crores. Situation is so grave, that the department is thinking of taking loans to  pay salaries to their employees every month. 44,000 employees are yet to receive their salaries. Of all this, when RTI Activist Galgali queried the BEST in regard to the deposits and Investment, it was revel that the total deposits and Investment in FD receipts are in tune of Rs. 57 crores only!

RTI Activist Anil Galagli had sought information regarding various investments & deposits invested by the BEST. The PIO in reply to the Anil Galgali said the total investments & deposits are worth Rs. 56,98,56,740/- A large percentage of the said amount is invested in the Electric Supply Contingency Reserve Fund also known as the ECRF. Along with ECRF, the BEST has also invested in the Generation of Electricity Fund (GEF). The net amount invested with both these funds are in tune of Rs. 44,19,28,740/- Majority of the other state players such as the Andhra Pradesh Power Finance Corporation Limited, Tamilnadu Power Finance And Infrastructure Development Corporation, UP Corporation Spinning Mills and Rajasthan as well as Haryana have invested in Bonds. Best has invested an amount of Rs, 11,25,00,000/-  (for 1 year) in Fixed Deposit in the Peddar road branch of Central bank of India for the BEST STAFF BENEFIT FUND and are earning an interest of 7% . Where's for the Best Staff Family Welfare Fund, BEST has invested an amount of Rs. 1,35,00,000/- at the same bank and are earning an interest of 7.40%. Canara Bank holds deposits of BEST for one year for the amount of 39,28,000/- for the BEST Employees Welfare Fund. On this amount they are earning of interest  7.55%

The auditor has also replied that there is not much liquidity with the best undertaking, it may face cash crunch.  Canara Bank account is being run on overdraf. Anil Galgali feels that if  BEST paid enough attention on investments & deposits during their good days, today the situation would have been much better.

Tuesday, 11 April 2017

महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कानून को परिनियम की प्रतिक्षा

महाराष्ट्र में शिक्षा से होता खिलवाड़ अनुभव हाल में लागू किए गए 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कानून-2016' के तहत हो रहा हैं।इस कानून को लागू करने के लिए जिस परिनियम की आवश्यकता हैं वह परिनियम अब तक मंजूर नहीं हुआ हैं और अंतिम करने की कार्यवाही प्रक्रिया में होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को महाराष्ट्र सरकार ने दी हैं। महाराष्ट्र के 11 विद्यापीठ का कामकाज ठप्प सा हुआ हैं जबकि परिनियम न होने से कई समितियां गठित नहीं की गई हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने उच्च व तंत्र शिक्षा  विभाग से 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कानून-2016' के तहत आवश्यक परिनियम की जानकारी मांगी थी। उच्च व तंत्र शिक्षा विभाग के जन सूचना अधिकारी और अवर सचिव सतिश माली ने अनिल गलगली को बताया कि 'महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कानून-2016' के तहत परिनियम अब तक मंजूर नहीं किया गया हैं। उसे अंतिम करने की कारवाई प्रक्रिया में हैं। 

राज्य सरकार ने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती ये 3 समितियां  उच्चशिक्षा के संबंध में सिफारस करने के लिए 2010-11 में गठित की गई थी। इन 3 समितियों का उचित सिफारस की रिपोर्ट अप्रैल 2016 में विद्यापीठ विधेयक विधानसभा के पटल पर रखा गया। विधेयक को 21 सदस्यों की सर्वदलीय संयुक्त समिती के पास भेजा गया। संयुक्त समिती की 10 बैठक में कुछ प्रस्तावों में सुधार का सुझाव दिया गया। इन सुधारों सहित  8 दिसंबर 2016 को विधिमंडल के दोनों सदनों में एकमत से ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कानून’ पारित हुआ। इस कानून से कई समितियों का गठन का मार्ग भी प्रशस्त हुआ।

इसी बीच 1 मार्च 2017 से राज्य में यह कानून लागू तो हुआ लेकिन परिनियम नहीं होने से उसके कार्यान्वय और कामकाज को लेकर संभ्रम है। महाराष्ट्र के 11 विद्यापीठ का कामकाज ठप सा हुआ हैं और परिनियम के अभाव में कई समितियां गठित नहीं होने पर अनिल गलगली ने चिंता जताई हैं । राज्यपाल और सभी सदस्यों को अपील भी की हैं कि  भविष्य में किसी भी तरह का कानून लाने के पूर्व उसके परिनियम को मंजूर करे ताकि अब आनेवाली दिक्कत न हो।

परिनियम अभावी महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठाचा कारभार झाला ठप्प

महाराष्ट्रात शिक्षणाचा झालेला खेळखंडोबाचा प्रत्यय नुकताच लागू करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 च्या अनुषंगाने होत आहे. सदर कायदाच्या अनुषंगाने जे परिनियम आवश्यक आहे ते परिनियम अद्याप मंजूर करण्यात आले नसून ते अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठाचा कारभार ठप्प झाला असून, परिनियम अभावी अनेक समित्या स्थापन झाल्या नाहीत.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उच्च व तंत्र शिक्षण विभागास महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 च्या अनुषंगाने आवश्यक परिनियनाची माहिती विचारली होती. उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे जन माहिती अधिकारी आणि अवर सचिव सतिश माळी यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा-2016 च्या अनुषंगान परिनियम अद्याप मंजूर करण्यात आलेले नाहीत. ते अंतिम करण्याची कार्यवाही सुरु आहे.

राज्य शासनाने डॉ. अनिल काकोडकर समिती, डॉ. अरुण निगवेकर समिती व डॉ. राम ताकवले समिती या तीन समित्या उच्चशिक्षण विषयक शिफारसी करण्याकरिता वर्ष 2010-11 मध्ये नियुक्त केल्या होत्या. या तीनही समित्यांचे उचित शिफारसींचे अहवालाच्या एप्रिल 2016 मध्ये विद्यापीठ विधेयक विधानसभेत मांडण्यात आले. तेथे हे विधेयक 21 सदस्यांच्या सर्वपक्षीय संयुक्त समितीकडे पाठवण्यात आले. संयुक्त समितीच्या १० बैठका होऊन त्यामध्ये काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या. या दुरुस्त्यांसह 8 डिसेंबर 2016 रोजी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी एकमताने ‘महाराष्ट्र सार्वजनिक विद्यापीठ कायदा’ पारित केला.

1 मार्च 2017 पासून महाराष्ट्र राज्यात हा कायदा लागू तर केला पण परिनियम नसल्यामुळे अंमलबजावणी कशी करावी आणि कोणाचे मार्गदर्शन करावे, असा सावळा गोंधळ निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्रातील 11 विद्यापीठाचा कारभार ठप्प झाला असून, परिनियम अभावी अनेक समित्या स्थापन झाल्या नाहीत. यावर चिंता व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी राज्यपाल तसेच सर्व सदस्यांना विनंती केली आहे की भविष्यात कोणताही कायदा आणण्यापूर्वी त्याचा परिनियमाची खात्री करावी.