पालिका निवडणूकीत 11 लाख मतदारांची नावे गायब पण फक्त 63 तक्रारी

मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुकीत मतदार यादीत सावळा गोंधळयाचा गाजावाजा प्रचंड झाला असला तरी निवडणूक मतदार यादीच्या तक्रारीचे प्रमाण अत्यल्प आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीत पालिका निवडणूक कार्यालय 63 अर्ज प्राप्त झाल्याची माहिती दिली आहे. मुंबई महानगरपालिका निवडणूकीत 11 लाखांहून अधिक मतदारांची नावे गायब असल्याची बाब समोर आली होती.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणूक कार्यालयाकडे माहिती विचारली होती की वर्ष 2017 च्या पालिका निवडणूकीत मतदार यादीच्या बाबतीत किती तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. निवडणूक कार्यालयाच्या प्रशासकीय अधिकारी निवडणूक यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की बृहन्मुंबई महानगरपालिका निवडणूक मतदार यादीच्या तक्रारीबाबत अद्याप पर्यंत फक्त 63 अर्ज प्राप्त झाले आहेत. वर्ष 2012 आणि वर्ष 2017 च्या निवडणूकीत एकूण मतदाररांची संख्या क्रमश: 1,02,86,579 आणि 91,80,555 अशी आहे. वर्ष 2012 च्या तुलनेत वर्ष 2017 च्या पालिका निवडणूकीत 11 लाख 6 हजार 24 अशी मतदारांच्या संख्येत तफावत होती. असे असताना निवडणूक मतदार यादीच्या तक्रारीचे फक्त 63 अर्ज स्पष्ट करते की आजही मतदार आपल्या अधिकाराला घेऊन इतके गंभीर नाही आहेत.

More then 11 Lakhs Missing names of voters but only 63 Complaint received

Although there was a lot of hue and cry for more then 11 Lakhs missing names in the  voters list during Bmc Election but only 63 written complaints were filed with Bmc Election Department. An RTI filed by RTI Activist Anil galgali revealed this fact.

RTI activist  Anil galgali had filed an RTI at BMC Election department about the number of written complaints received by the Bmc election office in this regard.The Election Office Administrative officer replied to Galgali's query that only 63 complaint received by there office till now in connection with Missing names in the voters list. In the Bmc election held in 2012 and year 2017 the total number of voters were 1,02,86,579 and 91,80,555 respectively. In comparison to 2012 the number of voters was 11 lakhs 6 Thousand and 24 voters less. But complaint number denotes the negative attitude of voters and shows that till Voter's are not serious for there voting rights, said Galgali.

अश्विनी जोशी पैटर्न की आस से 92 लाख का बकाया किराया नहीं अदा करते सरकारी बाबू

सेवानिवृत्ती और तबादले के बाद भी सरकारी क्वार्टर में अवैध तरीके से निवास करनेवाले 11 वर्तमान और भूतपूर्व अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने सक्षम प्राधिकारी के कोर्ट में दावा दायर किया हैं। इसका खुलासा आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को दी गई जानकारी से हुआ हैं।  कुल 91 लाख 48 हजार 503 रुपए की वसूली और निष्कासन की लिस्ट में जिन अधिकारियों के नाम हैं उनमें वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडल के महाप्रबंधक राजेंद्र अहिवर, आईएएस कमलाकर फंड, पुलिस विजिलेंस कमिटी के सदस्य पी के जैन, सुधीर जोशी शामिल हैं।जिलाधिकारी अश्विनी जोशीे की तर्ज पर बकाया मुख्यमंत्री माफ करेंगे, इस विश्वास से बकायेदार बकाया अदा तो नहीं कर रहे हैं ना? ऐसी चर्चा मंत्रालय में हैं।

आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सरकारी क्वार्टर में अवैध तरीके से रहनेवाले अधिकारी और कर्मचारियों की जानकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास मांगी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने अनिल गलगली को सरकारी क्वार्टर में अवैध तरीके से रहनेवाले 11 वर्तमान और भूतपूर्व अधिकारी और कर्मचारियों की लिस्ट दी जिनपर जुर्माने के रेट से किराए की रकम 91 लाख 48 हजार 503 रुपए इतनी हैं। इस लिस्ट में 6 अधिकारियों ने तबादला होने के बाद सरकारी क्वार्टरस छोड़ा नहीं उनमें आईएएस अधिकारी कमलाकर फंड पर 24,15,496 रुपए, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडल के महाप्रबंधक राजेंद्र अहिवर पर रु 5,96,260/-, उप जिलाधिकारी धनाजी तोरस्कर पर रु 6,04,400/-  रुपए, सुधीर जोशी पर रु 8,21,852/-, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा पर रु 4,97,335/- और अशोक सोलनकर पर रु 2,14,847/- इतनी रकम बकाया हैं।

3 रिटायर्ड जजों में प्रकाश कुमार राहुले पर 6,93,085 रुपए, प्रकाश राठौड़ पर 7,96,375 रुपए, टी.एम. जहागीरदार 4,86,036 रुपए पर इतनी रकम बकाया हैं।  रिटायर्ड आईएएस सुधीर खानापुरे पर 2,65,545 रुपए और प्रेमकुमार जैन पर 17,57,272 रुपये बकाया हैं।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस द्वारा नियुक्त किए गए महाराष्ट्र राज्य पुलिस विजलेंस कमिटी के सदस्य प्रेमकुमार जैन जो भूतपूर्व गृह विभाग के प्रधान सचिव थे उनपर 17,57,272 रुपए आना शेष हैं। जैन ने बकाया दंड राशि अदा तो नहीं की उल्टे दिवाणी न्यायालय में राज्य सरकार को ही आरोपी के पिंजरे में खड़ा किया। कोर्ट के आदेश के बाद क्वार्टर रिक्त किया। ऐसे बकाएदार को दंडित करने के बजाय राज्य सरकार ने विजलेंस कमिटी पर उन्हें नामित करते हुए अभयदान दिया।

अनिल गलगली के अनुसार जो सरकारी सेवा में हैं उनपर तत्काल कारवाई कर बकाया धनराशि उनके वेतन से वसूली जाए और जो सेवा में नहीं है उनके पेंशन से बकाया धनराशि वसूली जानी चाहिए। अश्विनी जोशी का दंड वाला किराया माफ़ करने से अब हर एक अधिकारी किराया अदा करने के बजाय उसे माफ करने के फ़िराक में हैं।

अश्विनी जोशी पॅटर्नच्या आशेने 92 लाखांचे दंडनीय भाडे भरण्यास शासकीय अधिका-यांची चालढकल

सेवानिवृत्ती आणि बदलीनंतर शासकीय इमारतीत अनधिकृतपणे वास्तव्य करणा-या 11 आजी आणि अधिकारी आणि कर्मचा-यांविरोधात सक्षम प्राधिकारी यांच्या न्यायालयात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दावा दाखल केला आहे. याबाबीचा खुलासा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना प्राप्त झालेल्या माहितीवरुन होत आहे. कुल 91 लाख 48 हजार 503 लाखांची वसूली आणि निष्कासनासाठी ज्या अधिकारीवर्गाची नावे आहेत जेष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे  महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर, आयएएस कमलाकर फंड, पोलीस दक्षता समितीचे सदस्य पी के जैन, सुधीर जोशी यांचा समावेश आहे. जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी प्रमाणे थकबाकी मुख्यमंत्री माफ करणार या आशेने थकबाकीदार थकबाकी अदा तर करत नाही ना? अशी चर्चाच मंत्रालयात आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या अधिकारी आणि कर्मचा-याची माहिती विचारली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने अनिल गलगली यांस शासकीय इमारतीमध्ये अनधिकृतरित्या वास्तव्य करणा-या 11 आजी माजी अधिकारी आणि कर्मचा-याची यादी दिली ज्यांच्यावर दंडनीय दराने आकारण्यात आलेल्या भाडयाची रक्कम 91 लाख 48 हजार 503 रुपये इतकी आहे. या यादीत 6 अधिका-यांनी बदलीनंतर निवासस्थान सोडले नाही. यात आयएएस अधिकारी कमलाकर फंड यांच्यावर 24,15,496 रुपये, महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास मंडळाचे महाव्यवस्थापक राजेंद्र अहिवर यांच्यावर रु 5,96,260/-, उप जिल्हाधिकारी धनाजी तोरस्कर यांच्यावर रु 6,04,400/-  रुपए, सुधीर जोशी यांच्यावर रु 8,21,852/-, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अशोक कुमार शर्मा यांच्यावर रु 4,97,335/- आणि अशोक सोलनकर यांच्यावर रु 2,14,847/- इतकी रक्कम येणे बाकी आहे.  3 सेवानिवृत्त न्यायाधीश असून यात प्रकाश कुमार राहुले यांच्यावर 6,93,085 रुपये, प्रकाश राठौड़ यांच्यावर 7,96,375 रुपये, टी.एम. जहागीरदार यांच्यावर 4,86,036 रुपये बाकी आहे. सेवानिवृत्त आयएएस सुधीर खानापुरे यांनी  2,65,545 रुपये तर प्रेमकुमार जैन यांनी 17,57,272 रुपये अद्याप पर्यंत अदा केले नाही.

थकबाकीदारावर मुख्यमंत्र्याचे अभयदान

महाराष्ट्र राज्य पोलीस दक्षता समिती सदस्य प्रेमकुमार जैन जे माजी प्रधान सचिव होते त्यांच्याकडून 17,57,272 रुपये येणे बाकी आहे. जैन यांनी थकबाकी रक्कम अदा केली नाही उलट दिवाणी न्यायालयात राज्य शासनाला आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले होते. न्यायालयाच्या आदेशाने निवासस्थान रिक्त केले पण थकबाकी अदा केली नाही. अश्या थकबाकीदारास दंडित करण्याऐवजी राज्य शासनाने दक्षता समितीवर वर्णी लावत अभयदान दिले. 

अनिल गलगली यांच्या मते जे सध्या शासकीय सेवेत आहेत त्यांच्यावर ताबडतोब कारवाई करत थकबाकी रक्कम पगारातून वळती करावी आणि जे सेवेत नाहीत त्यांच्या निवृत्ती वेतनातून वळती करावी.अश्विनी जोशीचे दंडरुपी भाडे माफ केल्यामुळे आता प्रत्येक अधिकारी भाडे अदा करण्याऐवजी त्यास माफ करण्याच्या प्रयत्नात असल्याची खंत गलगली यांनी व्यक्त केली.

11 bureaucrats owe Maharashtra government over Rs 92 lakh for overstaying

They might be involved in making crucial governmental decisions, but a Right To Information (RTI) query revealed that Several IAS and Government officers have failed to pay the rent for the occupied government quarters they are residing in. Tired of continuous follow ups and reminders, the Public Works Department has approached the competent authority court for getting the Approximately 92 Lakhs dues which are pending from the bureaucrats who have resided in the Government accommodation illegally, informs RTI Activist Anil Galgali. The names of officials who have defaulted the rental dues include IAS Officer Kamlakar Fund, Senior Police Officer Ashok Kumar Sharma, General Manager of Maharashtra Industrial Development Corporation Rajendra Ahirwar, Police Vigilance Committee Member Prem kumar Jain Sudhir Joshi. They believe they would also get the benefit of the precedent set, Which is now being referred to as 'Ashwini Joshi Pattern' in bureaucratic circles.

Replying to the RTI query filed by RTI Activist, Anil Galgali, PWD department stated that there are 11 bureaucrats who have not yet vacated from the respective accommodation allotted to them earlier despite having been transferred and Retired long time back.To make the matters worse, these punishable Rental dues are of the officer’s who have either retired or transferred elsewhere. 6 Officer yet to vacate Government accommodation after there transfer mainly they as follows. IAS Officer Kamalakar Fund ( 24,15,496/-) , General Manager of Maharashtra Industrial Development Corporation Rajendra Ahirwar ( 5,96,260/-) ,  Deputy Collector Dhanaji Toraskar ( 6,04,400/- ) , Sudhir Joshi ( 8,21,852/-) , Senior Police Officer Ashok Kumar Sharma (4,97,335/-) & Ashok Solankar ( 2,14,847/-) not pay there dues. 3 Retired Judge namely Prakash Kumar Rahile ( 6,93,085/-) Prakash Rathod ( 7,96,375/-) & T M Jahagirdar ( 4,86,036/-) yet to pay dues. Retired IAS Officer Sudhir Khan apure ( 2,65,545/-) & Prem kumar Jain (17,57,272/-) also not ready to pay there dues. Interesting that defaulter PK Jain now member of Maharashtra State Police Complaint Authority blessing of Chief Minister Devendra Fadnavis. After court order Jain vacate the government accommodation but not ready to pay huge due.

This singular case of Joshi is now affecting collection of other Government arrears, As officers are not readily coming forward to pay their dues. They believe they would also get the benefit of the precedent set, Which is now being referred to as 'Ashwini Joshi Pattern' in bureaucratic circles. These officers were lawbreakers and demanded that strict action. Who are in service dues should cut from the salary and who are Retired there pension should stop by Govt, demand Galgali.

म्हाडा ने ठेकेदार शिर्के से 'मैत्री' के अवैध निर्माण पर मांगा खुलासा

म्हाडा की जमीन पर मनपा की अनुमति लिए बिना 'मैत्री' के अवैध मंजिल को लेकर म्हाडा ने ठेकेदार शिर्के से खुलासा मांगा हैं।  84 प्रशासनिक अधिकारियों की 'मैत्री का अनोखा आदर्श से भी बड़ा घोटाला का भांडाफोड़ आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने किया हैं। अब मनपा को अवैध 29 मंजिल तोड़ने के लिए म्हाडा ने की हुई कार्रवाई सहायक साबित होगी।  'मैत्री' नाम की बिल्डिंग में मुख्यमंत्री के निजी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाली ,हर्षदीप कांबले, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काले, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंह जैसे  84 लोगों का समावेश हैं।

म्हाडा प्रशासन ने अनिल गलगली को बताया कि मेसर्स बी जी शिर्के कंपनी को  2 मार्च 2017 को नोटीस जारी कर अवैध निर्माण पर खुलासा 7 दिन के भीतर करने का आदेश दिया गया हैं। सांताक्रूज पूर्व कालिना स्थित जमीन पर म्हाडा ने 4 फरवरी 2010 को मेसर्स बी.जी.शिर्के को 13 फ्लोर की बिल्डिंग में मिडिल इनकम ग्रुप के तहत 1279.52 चौरस फुट का 150 वहीं हाई इनकम ग्रुप के तहत 1310.52 चौरस फुट का  76 फ्लैट ऐसे 226 फ्लैट 36.50/- करोड़ रुपए में बनाने का ठेका दिया।  म्हाडा ने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्था में तय 76 सदस्य के अलावा शेष और सरकार ने मंजूर किए सदस्यों के लिए 15 फ्लैट उपलब्ध कराने के लिए मंजूरी दी।  विंग ए के लिए 3 और विंग बी तथा सी के लिए 2 फ्लोर की अनुमति होते हुए मेसर्स शिर्के इस ठेकेदार ने 12 फ्लोर का निर्माण किया और उसके बाद अवैध निर्माण को अधिकृत करने का अनुरोध किया हैं।

अनिल गलगली ने अवैध फ्लोर तोड़ने का अनुरोध मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और मनपा आयुक्त अजोय मेहता को भेजे हुए पत्र में करते हुए मेसर्स शिर्के और 84 सदस्यों पर MRTP के तहत करने की मांग की हैं। अनिल गलगली को बिल्डिंग प्रपोजल स्पेशल सेल के उप प्रमुख अभियंता को बताया कि बिल्डिंग को रेगुलाइज करने का प्रपोजल म्हाडा के कार्यकारी अभियंता से प्राप्त हुआ हैं। उस प्रपोजल को आयुक्त की मंजुरी प्राप्त करने के लिए पेश किया गया हैं और आयुक्त के आदेश की प्रतीक्षा हैं।  अनिल गलगली ने इस मामले को लेकर मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मुलाकात कर मांग की हैं कि मुंबई में जिसतरह अवैध निर्माण पर कारवाई की जाती हैं ठींक उसीतरह की कार्रवाई  'मैत्री' के अवैध फ्लोर पर होनी चाहिए।अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मनपा आयुक्त अजोय मेहता से मांग की हैं कि इस अवैध निर्माण को तोड़ा जाए ताकि भविष्य में कोई भी इसतरह से अवैध निर्माण नहीं करेगा और शिर्के कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया जाए।  प्रस्तावित मैत्री सोसायटी को बनाई जानेवाली बिल्डिंग में से एक भी फ्लैट दिए बिना लॉटरी से सारे फ्लैट आम लोगों को मुवैय्या किए जाए। 

मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार,राजस्व, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक स्वास्थ्य, मनपा, सिडको, शिक्षा, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, सूचना व तकनीक, पुलिस, विक्रीकर, यातायात ऐसे हर एक विभाग का अफसर और कर्मचारी को फ्लैट मिलेगा। 4 प्रमोटर में मुंबई मंडल के सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काले, पुलिस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्री के निजी खाजगी सचिव कैलास पगारे आउट गृहनिर्माण विभाग के उपसचिव एवं अप्पर जिलाधिकारी दिलीप शिंदे हैं वहीं चीफ प्रमोटर झोपडपट्टी पुनर्वास प्राधिकरण के अप्पर जिलाधिकारी ए.एम.वजरकर हैं।

म्हाडाने कंत्राटदार शिर्केकडून 'मैत्री' अनधिकृत मजल्याबाबत मागविला खुलासा

म्हाडाच्या जमिनीवर पालिकेची परवानगी न घेता मैत्री च्या अनधिकृत बांधलेल्या मजल्याबाबत म्हाडाने कंत्राटदार शिर्केकडून खुलासा मागविला आहे. 84 सनदी अधिका-यांच्या मैत्री चा अनोखा आदर्शपेक्षा ही मोठा घोटाळा आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी उघडकीस आणला असून आता पालिकेस अनधिकृत 29 मजले तोडण्यासाठी म्हाडाने केलेली कार्यवाही सहायक सिद्ध होईल. 'मैत्री' नावाच्या इमारतीत मुख्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव प्रवीण दराडे, बिपिन श्रीमाळी,हर्षदीप कांबळे, सुधीर ठाकरे, अभिमन्यू काळे, दिपक कपूर, राजेश नार्वेकर, संजय यादव, जवाहर सिंग सारख्या 84 जणांचा समावेश आहे.

म्हाडा प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की मेसर्स बी जी शिर्के कंपनीस 2 मार्च 2017 रोजी नोटीस जारी करुन अनधिकृत बांधकामाबाबत खुलासा 7 दिवसाच्या आत करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.  सांताक्रूझ पूर्व कालिना येथील  म्हाडाने 4 फेब्रुवारी 2010 रोजी मेसर्स बी.जी.शिर्के यास 13 मजली इमारतीत मध्यम उत्पन्न गटातंर्गत 1279.52 चौरस फुटांचे 150 तर उच्च उत्पन्न गटातंर्गत 1310.52 चौरस फुटांचे 76 सदनिका अश्या 226 सदनिका 36.50 कोटीत बांधण्याचे काम दिले. म्हाडाने मैत्री सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील निर्धारित 76 सदस्यांव्यतिरिक्त उर्वरित तसेच शासनाने मंजूर केलेल्या सदस्यांकरिता 15 सदनिका उपलब्ध करून देण्यास मंजूरी देण्यात आली. विंग ए साठी 3 तर विंग बी आणि सी साठी 2 माळयाची परवानगी असताना मेसर्स शिर्के या कंत्राटदाराने 12 माळयाचे बांधकाम केले आणि त्यानंतर 29 अनधिकृत माळे अधिकृत करण्याची विनंती पालिकेस केली.

अनिल गलगली यांनी अनधिकृत माळे तोडण्याची विनंती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांस पाठविलेल्या पत्रात करत मेसर्स शिर्के आणि 84 सदस्यांवर MRTP अंतर्गत कार्यवाहीची मागणी केली आहे. अनिल गलगली यांस इमारत प्रस्ताव विशेष क्षाचे उप प्रमुख अभियंता यांनी कळविले की इमारतीचा नियमितकरणाचा प्रस्ताव म्हाडाचे कार्यकारी अभियंता यांजकडून प्राप्त झाला असून आयुक्तांची मंजुरी प्राप्त करण्याकरिता सादर केला आहे आणि आयुक्तांचे आदेश प्रतिक्षेत आहे. अनिल गलगली यांनी आयुक्त अजोय मेहता यांची भेट घेऊन मुंबईतील अन्य अनधिकृत बांधकामावर जशी कार्यवाही केली जाते तशीच कार्यवाही 'मैत्री' च्या अनधिकृत माळयांवर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, पालिका आयुक्त अजोय मेहता यांसकडे मागणी केली आहे की अनधिकृत बांधकाम तोडण्यात यावे जेणेकरुन भविष्यात कोणीही अश्याप्रकारचे अनधिकृत बांधकाम करणार नाही आणि शिर्के कंपनीस काळया यादीत टाकण्यात यावे. तसेच प्रस्तावित मैत्री सोसायटीस बांधण्यात येणारी सदनिका न देता लॉटरी काढून सदनिका सर्व सामान्यांना उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात.

मुख्यमंत्री सचिवालयापासून उपमुख्यमंत्री कार्यालय, म्हाडा, एसआरए, गृहनिर्माण, ग्रामविकास, नगरविकास, सहकार, महसूल, भ्रष्टाचार निरोधक ब्युरो, सार्वजनिक आरोग्य , पालिका, सिडको, शिक्षण, जलसंपदा, कृषी, महिला व बालविकास, उद्योग, माहिती व तंत्रज्ञान, पोलीस, विक्रीकर, परिवहन अश्या प्रत्येक खात्याच्या अधिकारी आणि कर्मचा-यांची वर्णी लागली असून 4 प्रर्वतकामध्ये मुंबई मंडळाचे सहमुख्य अधिकारी अभिमन्यू काळे, पोलीस उपायुक्त सुनील रामानंद, गृहनिर्माण राज्यमंत्र्यांचे खाजगी सचिव कैलास पगारे आणि गृहनिर्माण विभागाचे उपसचिव व अप्पर जिल्हाधिकारी दिलीप शिंदे आहेत तर मुख्य प्रर्वतक झोपडपट्टी पुनवर्सन प्राधिकरणाचे अप्पर जिल्हाधिकारी ए.एम.वझरकर आ