'आदर्श' चे सत्य जाणण्यासाठी खर्च झाले 7.04 कोटी

वर्ष 2010 मध्ये मुंबई येथील आदर्श सोसायटी घोटाळानंतर यातील सत्य जाणून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने नेमलेल्या आदर्श आयोगावर तब्बल 7.04 कोटी रुपये खर्च झाले होत. ही माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शासनाने दिली होती. मुंबई हायकोर्टात सुनावणीसाठी सीनियर वकील दीपन मर्चन्ट यांस शुल्क पायी 1 कोटी 48 लाख 40 हजार रूपये अदा केले होते. वकिलावर आयोगाने शुल्क पायी 3 कोटी 96 लाख रूपये खर्च केले होते. आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीत सरकारने आदर्श चौकशी आयोगावर 842 दिवसात 7.04 कोटी रुपये खर्च केले आहे. सरकारने प्रतिदिन चौकशीवर 83,605 रुपये खर्च केले. आदर्श सोसायटीच्या चौकशीसाठी 8 जानेवारी 2011 रोजी चौकशी आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती. चौकशी आयोगाचे अध्यक्ष हायकोर्टाचे रिटायर्ड जज जे ए पाटिल यांची नेमणूक करण्यात आली तसेच आयोगाचे कार्यकारी सचिव या नात्याने माजी मुख्य सचिव पी सुब्रमण्यम यांस जबाबदारी दिली होती. आयोगात 14 स्टाफची नियुक्ती केली होती. आयोगाने निश्चित वेळेपूर्वी म्हणजे 12 दिवसाआधी 18 एप्रिल 2013 रोजी अहवाल सादर केला.आयोगातील कर्मचा-यांच्या वेतनावर 28 महिन्यात 1 कोटी 88 लाख रूपये खर्च केले. तसेच 7 लाख 99 हजार टेलीफोन आणि वीज बिलावर खर्च केले आहे. एमएमआरडीने स्वतंत्र 1 कोटी खर्च केले होते.