होर्डिंग्ज दंड वसूल करण्यात मध्य रेल्वे अपयशी ठरली

मध्य रेल्वे परिसरात होर्डिंग्ज बसविण्यास परवानगी देते परंतु परवानगीचे उल्लंघन करत अतिरिक्त जागा लाटणाच्या प्रकरणात मध्य रेल्वे मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेडकडून 100 टक्के दंड वसूल करण्यास अपयशी ठरले, आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पाठवलेल्या जबाबातून हे स्पष्ट झाले आहे. एकूण 1.91 कोटी रुपयांच्या दंडापैकी 78.24 लाख रुपये वसूल झाले आहेत आणि 1.13 कोटी रुपये अद्याप थकबाकी आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मध्य रेल्वेकडून माहिती मागितली होती की मागील 5  वर्षात होर्डिंग्ज कंपन्यांनी वितरित जागेपेक्षा अधिक जागा वापरली आणि किती दंड आकारला गेला. गौरव झा, वरिष्ठ रेल्वेचे विभागीय वाणिज्यिक व्यवस्थापक, मध्य रेल्वेने अनिल गलगली यांना माहिती दिली की 2019-20 या वर्षात मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड अधिक जागा वापरत असल्याचे आढळले. 27600 चौरस फूट जागेचे वितरण केले गेले आणि कंपनीने वितरित जागेव्यतिरिक्त 2000 चौरस फूट अधिक जागा वापरली. या प्रकरणात 1.91 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला. मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेडने केवळ 78.24 लाख रुपये अदा करण्यात आले आहेत आणि 1.13 कोटी रुपये अद्यापही अदा केले नाहीत. मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड कंपनीकडून थकीत रक्कमेची चिंता नसून 5.75 कोटी रुपयांची सुरक्षा ठेव त्याच करारावर असल्याचे रेल्वेने म्हटले आहे आणि भायखळा आरओबी अंतर्गत 65.73 लाख रुपयांची सुरक्षा ठेव आहे.

मेसर्स लक्ष्य मीडिया लिमिटेड कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याच्या प्रश्नावर मध्य रेल्वेने असा दावा केला आहे की निविदेनुसार जादा जागा वापरल्यास काळ्या सूचीत येण्याची तरतूद नाही त्यावर केवळ दंड आकारला जाऊ शकतो. 

अनिल गलगली यांच्या मते ही एक बाब आहे. महसूल बुडितामध्ये रेल्वेची किती प्रकरणात फसवणूक झाली हे माहित नाही? रेल्वेकडून फसवणूक करणार्‍यांविरूद्ध एफआयआर नोंदवून काळ्या यादीत टाकणे आवश्यक आहे, परंतु रेल्वे प्रशासनाकडून संरक्षण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अन्यथा 100 टक्के दंड आकारला गेला असता.  रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल, रेल्वे बोर्डाचे अध्यक्ष विनोद यादव आणि मध्य रेल्वेचे महाव्यवस्थापक संजीव मित्तल यांना पाठवलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी या कंपनीला काळ्या यादीत टाकण्याची मागणी केली असून या प्रकरणात दुर्लक्ष करणा-या रेल्वे अधिका-यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे.