मेरिट ट्रॅक कंपनीस काम देण्यासाठी मुंबई विद्यापीठाने निविदा शर्तीमध्ये केला बदल

मुंबई विद्यापीठाच्या ऑन स्क्रीन मार्किंगच्या सेवेसाठी (ऑनलाइन मूल्यांकनासाठी)  निश्चित केलेली वार्षिक टर्नओव्हर रक्कम आणि तांत्रिक गुणात घट केल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस प्राप्त झाली आहे. 100 कोटींची टर्नओव्हरची अट असताना त्यास 30 कोटी केले आणि 70 गुणांऐवजी 60 गुण केल्यामुळे हा सर्व गोंधळ तर झाला आणि एका विशेष कंपनीस कंत्राट मिळाले. अप्रत्यक्षात मुंबई विद्यापीठाच्या ऑन स्क्रीन मार्किंगच्या सेवेसाठी टर्नओव्हर आणि तांत्रिक गुणात घट मेरिट ट्रक कंपनीस फायदेशीर ठरला आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी ऑनलाइन पेपर तपासणी आणि अन्य बाबीची माहिती मागितली होती. मुंबई विद्यापीठाच्या केंद्रीय मूल्यांकन केंद्राने अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्राच्या आधारे स्पष्ट होत आहे की एका विशेष कंपनीस लाभ मिळवून देण्यासाठी एक नाही 4 वेळा निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. मुंबई विद्यापीठाच्या मार्च 2017च्या परीक्षांच्या उत्तर पत्रिकांचे ऑन लाइन मार्किंग ( OSM) च्या संगणक प्रणाली सेवांसाठी 28 फेब्रुवारी 2017 रोजी जारी केलेल्या निविदांवर प्रतिसाद मिळाला नाही. मुंबई विद्यापीठाने 100 कोटी उलाढालाची अट शिथिल करत 30 कोटी केली आणि गुण 70 ऐवजी 60 केले.  प्रथम मुदतवाढ 21 मार्च 2017 पर्यंत होती ज्यास 2 कंपनीने प्रतिसाद दिला. तिसरी निविदा न आल्यामुळे पुन्हा एकदा 27 मार्च 2017 पर्यंत एका आठवड्याची दुसरी मुदतवाढ देण्यात आली तरीही तिसरा देकार आला नाही. त्यानंतर डॉ विजय जोशी यांच्या नेतृत्वाखाली तांत्रिक निविदा समितीचे गठन केले गेले. त्यावेळी टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस या ठेकेदारांची गुणसंख्या 95 एवढी भरली होती तर मेरिट ट्रक सर्विस प्रायव्हेट लिमिटेडची गुणसंख्या 45 भरली होती.विशेष म्हणजे मेरिट ट्रक तांत्रिक निविदा बैठकीसाठी उपस्थित ही नव्हता ना या ठेकेदाराने संगणक प्रणालीचे सादरीकरण केलेच नाही. तांत्रिक निविदा समितीसमोर न येणारी मेरिट ट्रक कंपनीने 28 एप्रिल 2017 रोजी मुंबई विद्यापीठाच्या व्यवस्थापन परिषदेसमोर तंत्रशिक्षण विद्याशाखेचे समनव्यक डॉ सुरेश उकरंडे यांच्यासमवेत सविस्तर माहिती दिली. त्यापूर्वीच एक दिवस अगोदर 27 एप्रिल 2017 रोजी खरेदी समितीने मेरिट ट्रक कंपनीस काम जारी केले. व्यवस्थापन परिषदेत शासकीय प्रतिनिधी असलेले सिद्धार्थ खरात , डॉ रोहिदास काळे आणि डॉ सुभाष महाजन या तिघांनी विरोध केला होता. तरीसुद्धा कुलगुरु यांनी कोणाच्या दबावाखाली स्वतःच्या जबाबदारीवर निर्णय घेतला होता, याची चौकशी केल्यास मुंबई पासून आंध्रप्रदेश येथपर्यंत कनेक्शन सापडू शकते.

फक्त प्रत्येक उत्तर पत्रिकेचे दर जास्त असल्याने टाटा कन्सल्टन्सी सर्विसेस या कंपनीस डावलले गेले. टाटाने रु 49.90/- तर मेसर्स मेरिट ने रु 23.90/- इतका दर मागितला होता. परंतु हीच मेरिट कंपनी निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे पूर्वी 60 गुणापर्यंत जाऊ शकली नव्हती. त्यावेळी या कंपनीस फक्त 45 गुण मिळाले होते. विशेष म्हणजे 27 एप्रिल 2017 रोजी निवड होताच दुसऱ्या दिवशी मेसर्स मेरिट ट्रक कंपनीस आशय पत्र दिले तर 2 मे 2017 रोजी कार्यादेश जारी केले. मुंबई विद्यापीठाने 20 पानांचा सामंजस्य करार 8 ऑगस्ट 2017 रोजी केला.

ज्या तांत्रिक समितीच्या उलाढालीमुळे मेसर्स मेरिट ट्रकला काम जारी केले आणि गोंधळ झाला त्या समितीवरील डॉ विजय जोशी, प्रो सुरेश उकरंडे आणि राजेंद्र दानोळे यांस कुलपतीने अभय देण्याचे काम केले आहे. 5 सदस्य असताना 3 सदस्यांनी एकमताने निर्णय घेतला असून यांच्यावरही कार्यवाही करण्याची आवश्यकता आहे.

अनिल गलगली यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांस पत्र पाठवून निविदा प्रक्रियेची चौकशी करत तांत्रिक समितीच्या सदस्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निकषांच्या आधारित गुणांकडे दुर्लक्ष करत मुंबई विद्यापीठाने पैसे वाचविण्यासाठी मेसर्स मेरिट ट्रक कंपनीला काम दिल्याचा तर्क पटण्याजोगे नसून याची पाळेमुळे मुंबई पासून आंध्रप्रदेश पर्यंत असण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाची सीआयडी चौकशी केल्यास निश्चितपणे यातील सत्य बाहेर येईल.