पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या निधीतुन डॉ संजय मुखर्जी यांच्या बंगल्याची कोटीची दुरुस्ती

मुंबई महानगरपालिकेत येणारे सनदी अधिकारी मुंबईकरांच्या हितापेक्षा स्वत:चे हित अधिक साध्य करण्याचा नेहमीच आरोप होतो. जल अभियंताचा बंगला आणि गेस्ट हाउस कब्जा करणा-यापैकी एक अतिरिक्त पालिका आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी यांच्या बंगल्याची कोटीची दुरुस्ती पाणी पुरवठा प्रकल्पाच्या निधीतून झाल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पालिका प्रशासनाने दिली आहे तर मुख्यमंत्री यांच्या मर्जीतील असलेल्या पल्लवी दराडे यांनी बंगला दुरुस्तीची माहिती वैयक्तिक असल्याचा दावा करत देण्यास मज्जाव केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस जल अभियंता कार्यालयाकडे अतिरिक्त पालिका आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी आणि पल्लवी दराडे यांच्या बंगल्यावर झालेल्या विविध खर्चाची माहिती मागितली होती. प्रथम दोन्हीं अधिका-यांनी गलगली यांस माहिती न देण्याच्या तोंडी सूचना जारी केली. माहिती अधिकारी यांस असलेल्या अधिकाराच्या कक्षेत अशी कोणतीही सोय नसल्यामुळे जल विभागाने डॉ मुखर्जी यांच्या बंगल्याची माहिती देत कळविले की मुखर्जी राहत असलेला निवासस्थान गेस्ट हाऊस होते आणि पालिका आयुक्तांच्या परवानगीने त्यांस जानेवारी 2015 रोजी देण्यात आले. एकूण 2682 चौरस फुटाच्या या बंगल्यावर जानेवारी 2015 पासून 1 कोटी 44 हजार 679 रुपये आणि 30 पैसे दुरुस्तीवर खर्च केले आहे तर वर्ष 2015-16 या कालावधीत 92 हजार 234 रुपये वीज खर्च करण्यात आलेला आहे. डॉ मुखर्जी यांच्या येण्यापूर्वी वर्ष 2011 ते वर्ष 2014 या 4 वर्षाच्या कालावधीत फक्त 89 हजार 705 रुपये खर्च झाले होते. विशेष म्हणजे या बंगल्यास पाणी शुल्क आकारण्यात येत नाही. आपले पती-पत्नीचे बिंग फुटेल या भीतीने पल्लवी दराडे ज्यांस मुख्यमंत्र्यांनी बढती देत मुंबईकरांचे भले करण्यासाठी पालिकेत पाठविले होते त्यांनी दिनांक 10 जून 2016 रोजीच्या पत्राने अनिल गलगली यांस त्यांच्या बंगल्यावर झालेल्या खर्चाची कोणतीही माहिती देण्यास आक्षेप घेतला आहे. विकास खारगे यांच्या बदलीनंतर दराडे यांचे पती प्रवीण दराडे जे मुख्यमंत्र्यांचे कार्यालयात सचिव आहेत त्यांस दिनांक 2 जानेवारी 2015 रोजी 4830 चौरस फूटाचा बंगला देण्यात आला आहे. दराडे यांनी बंगला ताब्यात घेण्याच्या मागील 4 वर्षात फक्त 2 लाख 20 हजार 544 रुपये आणि 93 पैसे खर्च झाले आहेत. या बंगल्यास पाणी शुल्क आकारण्यात येत नाही आणि जानेवारी 2015 पासून वीज देयके पालिका भरत नाही. पल्लवी दराडे यांनी दावा केला आहे की ही माहिती त्रयस्थ व्यक्तीशी संबंधित आहे आणि यामुळे त्यांची माहिती देऊ नये. अनिल गलगली यांनी अश्याप्रकारे निवासस्थानावर होणारा कोट्यावधी रुपयांच्या खर्चावर आश्चर्य व्यक्त करत पालिका आयुक्तांकडे मागणी केली आहे की जल अभियंताचा बंगला अतिरिक्त आयुक्तांस देण्याची चुकीची प्रथा बंद करावी आणि कोटयावधीचा खर्च ज्या पाणी पुरवठा प्रकल्पातुन करण्यात आला आहे त्यास जबाबदार असलेल्या अधिकारीवर्गावर कारवाई करावी. तसेच पालिकेचे निवासस्थान स्वत:ची खाजगी मालमत्ता समजणा-या अधिका-यास समज देत सर्व खर्चाची माहिती संकेतसस्थळावर टाकावी. जितका पगार गेल्या 18 महिन्यात डॉ मुखर्जी यांनी घेतला त्याच्या 5 पटीने म्हणजे 1 कोटीहून अधिक रक्कम बंगल्याच्या दुरुस्तीवर उधळलेली आहे, ही सर्वात चिंतेची बाब असल्याचे गलगली यांनी नमूद केली आहे.