भी आम नागरिकों को मंत्रालय में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, उन्हें प्रवेश से दूर रखा जा रहा है। आम नागरिकों को मंत्रालय में प्रवेश कब दिया जाएगा? यह सवाल पूछते हुए, आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने प्रवेश के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से अनुरोध किया है।
आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मुख्य सचिव संजय कुमार और विशेष गृह सचिव अमिताभ गुप्ता को एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि कोविड के समय में कर्मचारियों की कमी के कारण मंत्रालय में प्रवेश नहीं दिया गया था। अब स्थिति अलग है और मंत्रालय में उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन आम नागरिकों को शिकायतों या अन्य पत्राचार के लिए मंत्रालय में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। प्रवेश द्वार पर कारण दिया गया है कि पत्र लेने के लिए विभाग में कोई कर्मचारी नहीं है। वास्तव में, सभी विभाग काम कर रहे हैं।
गलगली आगे कहते हैं कि कोविड के मद्देनजर प्रवेश बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं था, जो एक अच्छी बात है, लेकिन जो नागरिक हस्ताक्षर और मुहर करना चाहते हैं और पत्र को जमा करना चाहते है उन्हें प्रवेश देने की आवश्यकता है। अनिल गलगली की मांग है कि मंत्रालय संबंधित विभाग को रजिस्ट्रार ऑफ लेटर्स के साथ पंजीकरण करने की अनुमति देने के निर्देश जारी करे।
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