एका ट्विटर तक्रारीनंतर आफताब खान याची कर्णावर्त रोपण शस्त्रक्रियेचा मार्ग प्रशस्त

अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई तर्फे कर्णावर्त रोपण शस्त्रक्रिया ( Cochlear Implants Surgery ) यासाठी 4 वर्षीय आफ़ताब आलम खान यांचे कुटुंब गेल्या 1 वर्षापासून प्रतिक्षेत आहे की त्यांच्या मुलाची रोपण शस्त्रक्रिया होताच त्यास ऐकण्यास येईल. याबाबतीत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या ट्विटर तक्रारीनंतर आफताब खान याची कर्णावर्त रोपण शस्त्रक्रियेचा मार्ग प्रशस्त झाला असून केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री थावर चंद गहलोत यांनी सदर कार्यवाही केली आहे. अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थानाचे संचालक डॉ ए के सिन्हा यांनी दिनांक 28/12/2015 रोजी केंद्रीय सामाजिक न्याय सक्षमीकरण मंत्रालयाचे सह सचिव अवनीश अवस्थी यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी केलेल्या ट्विटचा संदर्भ देत लवकरच सर्जरीची तारीख नायर रुग्णालयाकडून निश्चित करण्यात येईल असे कळविले आहे. तसेच कल्याण येथील निवासी शाकिर बेग यांचा मुलगा हसनेन यास नायर रुग्णालय आणि मुलगी हमजा यांचे प्रकरण माझगाव डॉक तर्फे चालविण्यात येणा-या सीएसआर कडे सर्जरीसाठी पाठविण्यात आले आहे. मुंबई येथील साकीनाका निवासी अब्दुल रहीम खान यांचा 4 वर्षाचा मुलगा आफ़ताब आलम खान 20 नोव्हेंबर 2014 पासून आजमितीपर्यंत कर्णावर्त रोपण शस्त्रक्रिया (Cochlear Implants Surgery) साठी परिश्रम घेत आहे. अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई यांनी दिनांक 17 डिसेंबर 2014 रोजी त्यांच्या मुलाच्या सर्जरीस मंजूरी दिली आणि दिनांक 12 फेब्रुवारी 2015 रोजी पत्र पाठवून नायर रुग्णालय येथील डॉ बछि हाथीराम यांस संपर्क करण्यास सांगितले. तेथे 6 वेळा डॉ बछि आणि डॉ विकी यांनी मुलास पाहिले आणि ज्यासाठी त्यांस 45 वेळा जाण्याची पाळी आली. येथून एक अहवाल बनवून त्यास अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई यांस पाठविला. येथे पुन्हा नव्याने टेस्ट करण्यात आली. अश्या प्रकारे एक लहानश्या सर्जरीसाठी गेल्या 1 वर्षापासून केंद्र सरकारची संस्था अली यावरजंग राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, मुंबई ही कुटुंबियास पळवत होते. याशिवाय कल्याण निवासी शाकिर बेग यांचा मुलगा हसनेन आणि मुलगी हमजा यांस गेल्या 8 महिन्यापासून ये-जा करण्यास सांगत आहे. अनिल गलगली यांच्या मते केंद्र सरकारची मदत करण्याची कुवत नसेल तर स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे यामुळे 4 वर्षाच्या मुलाचे आयुष्याशी खेळ खेळला जात आहे. असे किती प्रकरणे असतील जे केंद्र सरकारची लवचिक व्यवस्था आणि लालफीताशाहीला बळी पडत आहे. हा तर अपंगाचा अपमानसारखाच आहे. अश्या प्रकरणात सीमा निश्चित करणे आवश्यक आहे ज्यामुळे अपंग व्यक्ती दुसरा पर्याय शोधु शकतील, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.