महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल के पास 1.95 करोड़ वर्ग फूट की भूखंड

महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल से राज्य के पुलिस को मालिकाना मकान देने के लिए प्रयासरत हैं.आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल से मुंबईसहित अन्य शहर में पुलिस वसाहत, कार्यालय और अन्य के लिए आरक्षित भूखंड की जानकारी मांगी थी. महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल के जन सूचना अधिकारी सि.ज.सावंत ने अनिल गलगली को महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल को सरकार से मुंबई और महाराष्ट्र राज्य में प्राप्त हुए भूखंड की लिस्ट दी. इस लिस्ट में स्थानों पर 17 21 59 लाख हजार 334 वर्ग यार्ड यानी 1 करोड़ 94 लाख 34 हजार 6 वर्ग फुट जमीन का उल्लेख हैं. इसमें मुंबई की वरली, घाटकोपर और मरोल वही पुणे स्थित विक्रांत वाडी, येरवडा जेल, एसआरपीएफ जीआर और एसआरपीएफ जीआर 1 2 में भूखंड हैं. इसके अलावा नागपूर, जालना, सातारा, अमरावती, चंद्रपूर, जलगाव, नाशिक रोड देवलाली और मालेगाव नासिक में भी भूखंड हैं. मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस को अनिल गलगली की आरटीआई हस्तांतरित की गई हैं जिससे अब तक उनके अधिनस्थ भूखंड की जानकारी प्राप्त नही हुई हैं. वरळी स्थित सर्वे नंबर 754 से 818 में प्लाट नंबर से 29 94 77 ऐसे कुल प्लाट दिनांक 14/02/1974 के मंजुरी के बाद गृह विभाग ने 1 लाख 60 हजार 853 वर्ग यार्ड जमीन दी थी जिसमें से 16 हजार 797 वर्ग यार्ड जमीन वापस ली जो आज तक सरकार ने लौटाई नही हैं वही शेष जमीन पर कंपाउंड वॉल हैं. सभी भूखंड गृह विभाग ने वर्ष 1974, 1983 से इस दौरान दी थी अब इस भूखंड पर इस्तेमाल के योग्य जमीन नहीं है मुंबई, पुणे, नागपूर, जालना, सातारा, अमरावती, चंद्रपूर, जलगाव और नाशिक स्थित भूखंड अतिक्रमण मुक्त कर उस स्थान पर हजारों मकान का काम आसान होगा, ऐसी आशा अनिल गलगली ने व्यक्त कर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में मांग की है कि महाराष्ट्र राज्य पुलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडल के अलावा महाराष्ट्र पुलिस से जानकारी लेकर कारवाई की तो पुलिस के मकान की समस्या आसानी से सुलझेगी.