गांधी परिवार के मुंबई के प्लाट पर 11 मंजिली बिल्डिंग का निर्माण जारी

एक समय कॉंग्रेस का मुखपत्र होनेवाले नॅशनल हेरॉल्ड और कौमी एकता इस अखबार का संचालन करने वाले मे. असोसिएटेड जर्नल्स इस कंपनी को मुंबई में प्राइम लोकेशन पर पेपर चलाने दी गई जमीन पर आज 11 मंजिली बिल्डिंग का निर्माण काम जारी होने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मनपा प्रशासन ने दी हैं। लीज की रकम कंपनी ने समय पर न अदा करने से रु. 2.79 करोड़ का ब्याज सरकार ने माफ करने का पराक्रम आदर्श फेम अशोक चव्हाण ने किया था जिससे सरकारी खजाना को चपत लगी। जिस काम से जमीन दी गई थी उसके तहत निर्माण किया जानेवाला अखबार ऑफिस, नेहरू मेमोरियल लायब्ररी एवं संशोधन केंद्र का कोई पता नही हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मनपा के इमारत प्रस्ताव कार्यालय से मेसर्स असोसिएट जनरल कंपनी को दी गई अनुमति की जानकारी मांगी थी। मनपा ने दिनांक 14 जून 2013 को मेसर्स असोसिएट जनरल कंपनी के चेयरमैन मोतीलाल वोरा को आरंभ प्रमाणपत्र ( commencement सर्टिफिकेट) जारी किया। ये जमीन विमानपत्तन प्राधिकरण की सीमा रेषा में आने से 5 फरवरी 2014 को एनओसी जारी की। उक्त बिल्डिंग 11 मंजिली है और 135 गाडियों की पार्किंग अनिवार्य की गई हैं। उक्त बिल्डिंग 11 मंजिली है और 11 मंजिली बिल्डिंग में इमारतीत ग्राउंड फ्लोर से 11वें फ्लोर तक कुल 14 कार्यालय हैं जिसमें कही भी अखबार का ऑफिस,ग्रंथालय, संशोधन केंद्र का कोई पता नहीं हैं। अनिल गलगली ने इस मामले को लेकर सरकार को पत्र व्यवहार करने के बाद भी किसी भी तरह की कारवाई नही हुई हैं। अनिल गलगली ने उक्त जमीन पर निर्माणधीन काम को ताबडतोब रोकने की मांग की हैं। यह जमीन पर मुल आरक्षण के अंतर्गत अनुसूचित जाती के छात्रों के लिए होस्टल के लिए आरक्षित थी। इसलिए यह जमीन सरकार वापस ले वहां पर पिछड़े छात्रों के लिए होस्टल बनाया जाए, ऐसी मांग अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय ने दिए हुए जबाब में कौड़ी के दाम में जमीन मिलने की हकीकत बयान हैं। महाराष्ट्र सरकार ने दिनांक 4/8/1983 को मे.असोसिएटेड जर्नल्स इस कंपनी को दैनंदिन नॅशनल हेरॉल्ड और कौमी एकता अखबार चलाने तथा नेहरू मेमोरियल लायब्ररी एवं संशोधन केंद्र के निर्माण के लिए 4186 वर्ग मीटर इतनी बड़ी जमीन दी थी। लेकिन इस जमीन पर कंपनी ने ना अखबार का कार्यालय शुरु किया ना नेहरू स्मृृती ग्रंथालय बनाया। जबकि यह जमीन 1964 से पिछड़ो वर्ग के छात्रों के होस्टल के लिए मंजूर थी। तक्तालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले ने यह जमीन निदेशक ,समाजकल्याण से निकालकर गांधी परिवार को दी थी। कंपनी ने इस जमीन पर अखबार का कार्यालय, ग्रंथालय, संशोधन केंद्र इसमें से कुछ भी नहीं खड़ा किया। सरकार ने जमीन ३० वर्ष की लीज पर दी थी। लेकिन,कुछ भी इस्तेमाल किए बिना ही लीज बढाकर मिले और ब्याज माफ़ हो, ऐसी मांग कंपनी ने की और सरकार ने आंखे बंद कर यह लीज बढाकर दी।आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने तत्कालीन मिस्टर क्लीन मुख्यमंत्री को लिखे हुए पत्र में मांग की थी कि यह जमीन जिस उद्देश के दी गई थी,उसके लिए न इस्तेमाल होने से जमीन सरकार ने वापस लेनी चाहिए। पत्र में आगे लिखा है कि मुलत: यह जमीन पिछड़े जाती के छात्रों के होस्टल के लिए आरक्षित थी। इसलिए यह जमीन सरकार वापिस लेकर वहां पर पिछड़े जाती के छात्रों के लिए होस्टल बनाया जाए।इस जमीन का वर्तमान बाजारमूल्य 250 करोड़ रुपए होने की बात अनिल गलगली ने पत्र में कहते हुए मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को दो बार पत्र भेजने के बावजूद सरकार ने कोई भी कारवाई नहीं की ना रु. 2.79 करोड़ का माफ किया हुआ ब्याज वसूल किया जो 2001 वर्ष में तत्कालीन राजस्व मंत्री आदर्श फेम अशोक चव्हाण में उदारवादी बनकर माफ करने का पराक्रम किया था। अनिल गलगली के जद्दोजहद के बाद मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय ने रु.3,29,842 इतना जुर्माना लेकर कंपनी को दिनांक 22/12/2014 तक निर्माण पूर्ण करने का और एक मौका देकर समयसीमा बढ़ा दी है। रातदिन काम शुरु होने से आसपास के नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड रहा है लेकिन पुलिस और मुंबई उपनगर जिलाधिकारी कार्यालय कोई भी कारवाई नहीं कर रहा है। २००० वर्ष में कंपनी के इस जमीन की हद में बदल कर सब डिवीज़न कर एक जमीन का हिस्सा साईप्रसाद हाऊसिंग संस्था को दिया गया। इस सोसायटी की स्थापना कॉंग्रेस का एक नेता राजीव चव्हाण ने की थी और फिलहाल आय से अधिक संपत्ती से फंसे पूर्व गृह राज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह भी सोसायटी के सदस्य है। बांद्रा रेलवे स्टेशन से कुछ ही अंतर पर और वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे को सटी हुई जमीन है। इस सोसायटी में सिर्फ कृपाशंकर सिंह ही नहीं तो कई आईएएस और अन्य बड़े अफसर फ्लॅटधारक है। इनमें कई अधिकारियों के पास पहले से ही मुंबई और अन्य स्थानों पर फ्लॅट है। तो कुछ का अधिकारी आदर्श घपले में भी फसे हुए है। यह जमीन सोसायटी को दी गई थी तब कृपाशंकर सिंह यह मुंबई उपनगर के पालकमंत्री थे,यह विशेष है।इनमें वर्तमान मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, पूर्व मनपा आयुक्त जयराज फाटक, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी हिमांशु राय, सूचना आयुक्त अजित जैन,बिपिन कुमार सिंह,मिलिंद शंभरकर,हेमंत कोटिकर,डॉ.अविनाश ढाकणे, किशोर गजभिए, कलेक्टर एस संगीतराव का भाई और लड़की का फ्लॅट है।