गांधी कुटुंबियांच्या मुंबईतील जमिनीवर 11 मजली इमारतीचे काम सुरु

एकेकाळी कॉंग्रेसचे मुखपत्र असलेले नॅशनल हेरॉल्ड आणि कौमी एकता या वृत्तपत्रांचे संचालन करणार्‍या मे. असोसिएटेड जर्नल्स या कंपनीला मुंबईतील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी पेपर चालविण्यासाठी देण्यात आलेल्या जमीनीची रक्कम कंपनीने वेळेत न अदा झालेले रु. 2.79कोटीचे व्याज सरकारने माफ केले असून आता या जमीनीवर 11 मजली इमारतीचे काम सुरु झाल्याची आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पुरविलेल्या माहितीतुन उघड झाली आहे. सदर कंपनी गांधी कुटुंबियांच्या मालकीची असून आदर्श फेम अशोक चव्हाण यांनी सरकारी तिजोरीला फटका लावला. विशेष म्हणजे ज्या प्रयोजनासाठी जमीन घेतली नव्हती ती वृत्तपत्र कचेरी,ग्रंथालय, संशोधन केंद्राचा नवीन इमारतीत पत्ताच नाही. माहितीच्या अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव कार्यालयाकडे मेसर्स असोसिएट जनरल कंपनीस दिलेल्या परवानगीची माहिती विचारली होती. पालिकेने दिनांक 14 जून 2013 रोजी मेसर्स असोसिएट जनरल कंपनीचे चेयरमैन मोतीलाल वोरा यांस आरंभ प्रमाणपत्र ( commencement सर्टिफिकेट) जारी केले. सदर जमीन विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या सीमा रेषेत येत असल्यामुळे 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी एनओसी जारी झाली. सदर इमारत 11 मजली असून 135 गाड्याचे पार्किंग अनिवार्य आहे. सदर इमारत 11 मजली असून 135 गाड्याचे पार्किंग अनिवार्य आहे. 11 मजली इमारतीत तळमजला पासून 11व्या मजल्या पर्यंत 14 कार्यालय असून कोठेही वृत्तपत्र कचेरी,ग्रंथालय, संशोधन केंद्राचा पत्ताच नाही. अनिल गलगली यांनी याबाबत शासनास पत्र व्यवहार करुनही आज पर्यंत कारवाई झाली नाही. अनिल गलगली यांनी सदर जमीनीवरील बांधकाम ताबडतोब थांबवावे. तसेच या जमीनीवर मुळ आरक्षण अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी राखीव होती. त्यामुळे ही जमीन शासनाने परत घ्यावी आणि तेथे मागास विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे केली आहे. माहितीच्या अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरातूनकशी मिळाली कोटयावधीची जमीन कशी मिळाली याची कहानीच आहे. शासनाने दिनांक 4/8/1983 साली मे.असोसिएटेड जर्नल्स या कंपनीला दैनंदिन नॅशनल हेरॉल्ड आणि कौमी एकता वृत्तपत्र चालविण्यासाठी तसेच नेहरू मेमोरियल लायब्ररी व संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी 4186 वर्ग मीटर इतकी मोठी जमीन दिली होती. पण, या जागेवर कंपनीने ना वर्तमानपत्राचे कार्यालय उघडले ना नेहरू स्मृृती ग्रंथालय बांधले. सदर जमीन 1964 पासून मागासवर्गीय वसतिगृहाकरिता मंजूर होती.तक्तालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांनी सदर जमीन संचालक,समाजकल्याण यांच्याकडून काढून घेत गांधी कुटुंबियांना आंदण दिली.कंपनीने या जागेवर वृत्तपत्र कचेरी,ग्रंथालय, संशोधन केंद्र यापैकी काहीही उभारले नाही. शासनाने ही जागा ३० वर्षांच्या लीजवर दिली होती. पण,काहीही वापर न करूनही लीज वाढवून मिळावी, अशी मागणी कंपनीने केली आणि शासनाने डोळे मिटून ही लीज वाढवून दिली, अशीही माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ही जमीन ज्या उद्दिष्टांसाठी देण्यात आली होती, त्यासाठी न वापरल्यामुळे ही जमीन शासनाने परत घेतली पाहिजे. पत्रात असेही म्हटले आहे की, मुळातच ही जागा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी राखीव होती. त्यामुळे ही जमीन शासनाने परत घ्यावी आणि तेथे मागास विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे. या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य 250 कोटी रुपये असल्याचेही अनिल गलगली यांनी पत्रात नमूद केले असून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दोनदा पत्र पाठवून शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही ना रु. 2.79 कोटीचे माफ केलेले व्याज वसूल केले आहे . जे 2001 साली तत्कालीन आदर्श फेम अशोक चव्हाण यांनी उदारवादी धोरण अवलंबून माफ करण्याचा पराक्रम केला होता. अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रु.3,29,842 इतकी दंडनीय शुल्क आकारुन संस्थेला दिनांक 22/12/2014 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याची आणखी एक मुदतवाढ दिली आहे. रात्रदिवस काम सुरु असून आजुबाजुच्या रहिवाश्यांना त्रास सहन करावा लागत असून पोलिस आणि मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय मुग गिळुन गप्प बसली आहे. २००० साली कंपनीच्या या भूखंडाची हद्दीत बदल करुन पोटविभागणी करत एक जागा साईप्रसाद हाऊसिंग संस्थेला देण्यात आली. या सोसायटीची स्थापना कॉंग्रेसचे एक नेते राजीव चव्हाण यांनी केली होती आणि सध्या बेनामी संपत्तीमुळे अडचणीत असलेले माजी गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह या सोसायटीचे सदस्य आहेत. बांद्रा रेल्वे स्थानकापासून अगदी हाकेच्या अंतरावर आणि वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवेला लागून ही जमीन आहे. या सोसायटीत केवळ कृपाशंकर सिंहच नव्हे तर अनेक आईएएस आणि अन्य वरिष्ठ सनदी अधिकारी हे फ्लॅटधारक आहेत. यापैकी अनेक अधिकार्‍यांजवळ आधीच मुंबईत अनेक ठिकाणी फ्लॅट आहेत. तर काही अधिकारी हे आदर्श घोटाळ्यातही अडकले आहेत, हे येथे उल्लेखनीय. ही जमीन सोसायटीला देण्यात आली, त्यावेळी कृपाशंकर सिंह हे मुंबई उपनगराचे पालकमंत्री होते, हे विशेष. यामध्ये सद्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, माहिती आयुक्त अजित जैन, माजी पालिका आयुक्त जयराज फाटक, वरिष्ठ पोलिस अधिकारीहिमांशु राय, बिपिन कुमार सिंह,मिलिंद शंभरकर,हेमंत कोटिकर,डॉ.अविनाश ढाकणे, किशोर गजभिए, जिल्हाधिकारी एस संगीतराव यांचे भाऊ आणि मुलगी यांचे फ्लॅट आहेत.