Wednesday, 3 June 2026

Detailed Discussion on RTI Reforms and Transparency

Detailed Discussion on RTI Reforms and Transparency

RTI Activist Anil Galgali Pays Courtesy Visit to Chief Information Commissioner Rahul Pandey

RTI activist Anil Galgali paid a courtesy visit to the Chief Information Commissioner of Maharashtra, Rahul Pandey. During the meeting, detailed discussions were held on various important issues concerning the implementation of the Right to Information Act, 2005.

The discussion focused on the current status of RTI applications, first appeals, and second appeals filed before public authorities across Maharashtra, pending cases, and the challenges faced by citizens in accessing information. Various measures aimed at enhancing transparency, accountability, and efficiency in the RTI system were also deliberated upon.

On the occasion, Anil Galgali requested that the State Information Commission issue necessary directions for the introduction of dedicated online RTI portals for the Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC) and the Mumbai Metropolitan Region Development Authority. He pointed out that while several government departments in Maharashtra have already adopted online RTI systems, citizens continue to face inconvenience due to the absence of comprehensive online RTI mechanisms in these two major institutions.

He also proposed the creation of a public database containing RTI applications, replies provided by departments, documents disclosed, and decisions rendered under the RTI Act. Such a database would reduce the need for repeated applications seeking similar information and would further strengthen transparency in governance.

The meeting also discussed concerns regarding the growing number of second appeals being filed by a single applicant in large volumes. It was observed that such cases place an additional burden on the Commission's functioning and may impact the timely disposal of appeals filed by other citizens.

Responding to these concerns, Chief Information Commissioner Rahul Pandey emphasized that all public authorities in the State must strictly comply with Section 4 of the Right to Information Act, 2005. He stated that the Commission is taking necessary steps to ensure that maximum information is made available to citizens through proactive disclosure. Effective implementation of Section 4, he noted, would significantly reduce the number of RTI applications while making governance more transparent and citizen-centric.

Concluding the meeting, Anil Galgali described the discussion as constructive and forward-looking, emphasizing that it would contribute positively towards strengthening the RTI framework, promoting digital empowerment, and enhancing transparency in public administration.

आरटीआई व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता पर विस्तृत चर्चा

आरटीआई व्यवस्था में सुधार और पारदर्शिता पर विस्तृत चर्चा

मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे से सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली की सद्भावना भेंट

महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे से सूचना अधिकार कार्यकर्ता अनिल गलगली ने सद्भावना भेंट की। इस दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।

बैठक में महाराष्ट्र के विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों में दायर होने वाले आरटीआई आवेदन, प्रथम अपील एवं द्वितीय अपीलों की वर्तमान स्थिति, लंबित मामलों तथा नागरिकों को सूचना प्राप्त करने में आने वाली कठिनाइयों की समीक्षा की गई। साथ ही सूचना अधिकार व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही और कार्यकुशलता लाने के लिए आवश्यक उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

इस अवसर पर अनिल गलगली ने बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) तथा मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) के लिए स्वतंत्र ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल प्रारंभ करने हेतु राज्य सूचना आयोग द्वारा आवश्यक निर्देश जारी किए जाने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि राज्य के अनेक विभागों में ऑनलाइन आरटीआई व्यवस्था उपलब्ध है, किंतु मुंबई की इन दोनों महत्वपूर्ण संस्थाओं में अभी तक समग्र ऑनलाइन आरटीआई प्रणाली लागू नहीं होने के कारण नागरिकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है।

उन्होंने यह भी मांग की कि सूचना के अधिकार के अंतर्गत दायर आवेदनों, विभागों द्वारा दिए गए उत्तरों, उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों तथा निर्णयों का एक सार्वजनिक डेटाबेस तैयार किया जाए। इससे एक ही प्रकार की जानकारी के लिए बार-बार आवेदन करने की आवश्यकता कम होगी तथा प्रशासनिक पारदर्शिता को और अधिक मजबूती मिलेगी।

चर्चा के दौरान एक ही आवेदक द्वारा हजारों की संख्या में दायर की जा रही द्वितीय अपीलों के बढ़ते मामलों पर भी चिंता व्यक्त की गई। इस प्रकार के मामलों से आयोग के कार्यभार में वृद्धि होती है तथा अन्य आवेदकों के मामलों के निपटारे में विलंब होने की संभावना रहती है।

इस पर मुख्य सूचना आयुक्त राहुल पांडे ने कहा कि राज्य के सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 का कड़ाई से पालन करना चाहिए। उन्होंने बताया कि नागरिकों को अधिकतम जानकारी स्वप्रकाशित (Proactive Disclosure) रूप में उपलब्ध कराने के लिए आयोग आवश्यक कदम उठा रहा है। उनका मानना है कि धारा 4 का प्रभावी क्रियान्वयन होने पर आरटीआई आवेदनों की संख्या में कमी आएगी और प्रशासन अधिक पारदर्शी तथा नागरिक-केंद्रित बनेगा।

बैठक के अंत में अनिल गलगली ने कहा कि सूचना अधिकार व्यवस्था में सुधार, डिजिटल सशक्तिकरण तथा पारदर्शी प्रशासन की दिशा में यह चर्चा अत्यंत सकारात्मक और रचनात्मक रही।

आरटीआय व्यवस्थेतील सुधारणा आणि पारदर्शकतेवर सविस्तर चर्चा

आरटीआय व्यवस्थेतील सुधारणा आणि पारदर्शकतेवर सविस्तर चर्चा

मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्याशी सदिच्छा भेट

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांची माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सदिच्छा भेट घेतली. या भेटीदरम्यान राज्यातील माहिती अधिकार कायदा, 2005 च्या अंमलबजावणीसंदर्भातील विविध महत्त्वाच्या विषयांवर सखोल चर्चा करण्यात आली.

बैठकीत संपूर्ण महाराष्ट्रातील सार्वजनिक प्राधिकरणांकडे दाखल होणारे माहिती अधिकार अर्ज, प्रथम अपील आणि द्वितीय अपील यांची सद्यस्थिती, प्रलंबित प्रकरणे तसेच नागरिकांना माहिती मिळविताना येणाऱ्या अडचणी यांचा आढावा घेण्यात आला. माहिती अधिकार व्यवस्थेमध्ये अधिक पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता आणण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांवरही विचारविनिमय करण्यात आला.

यावेळी अनिल गलगली यांनी मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) आणि मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए) यांसाठी स्वतंत्र ऑनलाइन आरटीआय पोर्टल सुरू करण्याबाबत राज्य माहिती आयोगाने आवश्यक निर्देश द्यावेत, अशी विनंती केली. राज्यातील अनेक विभागांनी ऑनलाइन व्यवस्था स्वीकारली असली तरी मुंबईतील या दोन महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये अद्याप सर्वसमावेशक ऑनलाइन आरटीआय प्रणाली उपलब्ध नसल्याने नागरिकांना गैरसोयींचा सामना करावा लागत असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.

तसेच, माहिती अधिकारांतर्गत दाखल होणारे अर्ज, संबंधित विभागांकडून दिलेली उत्तरे, पुरविण्यात आलेली कागदपत्रे आणि निर्णय यांचा सार्वजनिक डेटाबेस उपलब्ध करून देण्यात यावा, अशी मागणीही त्यांनी केली. यामुळे एकाच प्रकारच्या माहितीसाठी वारंवार अर्ज करण्याची गरज कमी होईल आणि प्रशासनातील पारदर्शकता अधिक बळकट होईल, असे त्यांनी नमूद केले.

चर्चेत एका अर्जदारामार्फत हजारोच्या संख्येने दाखल करण्यात येणाऱ्या द्वितीय अपीलांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबतही चिंता व्यक्त करण्यात आली. अशा प्रकरणांमुळे आयोगाच्या कामकाजावर अतिरिक्त ताण निर्माण होत असून इतर अर्जदारांच्या प्रकरणांच्या निपटाऱ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचे मत व्यक्त करण्यात आले.

यावर मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी राज्यातील सर्व सार्वजनिक प्राधिकरणांनी माहिती अधिकार कायदा, 2005 मधील कलम 4 चे काटेकोर पालन करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट केले. नागरिकांना जास्तीत जास्त माहिती स्वयंप्रकाशित स्वरूपात उपलब्ध व्हावी यासाठी आयोगाकडून आवश्यक कार्यवाही सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. कलम 4 ची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास माहिती अधिकार अर्जांची संख्या कमी होऊन प्रशासन अधिक पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. माहिती अधिकार व्यवस्थेतील सुधारणा, डिजिटल सक्षमीकरण आणि पारदर्शक प्रशासनाच्या दृष्टीने सकारात्मक आणि विधायक ठरल्याचे मत सरतेशेवटी अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.