महापौर निवडणुकीतील विलंब : मुंबईकरांच्या जनादेशाची कसोटी
मुंबई महानगरपालिकेच्या निवडणुका 15 जानेवारी 2026 रोजी पार पडल्या आणि 16 जानेवारीला निकाल जाहीर झाले. लोकशाही प्रक्रियेचा पहिला टप्पा पूर्ण झाला. मात्र लोकशाहीचा दुसरा आणि अधिक महत्त्वाचा टप्पा, सत्तेचे त्वरित हस्तांतरण इथेच संथ झाला. महापौर निवडणूक 11 फेब्रुवारी 2026 रोजी ठेवण्यात आली. निकालानंतर तब्बल 26 दिवसांचा विलंब. हा विलंब केवळ प्रशासकीय योगायोग आहे, की सत्तेच्या सोयीसाठी केलेली आखणी, हा प्रश्न आज संपूर्ण शहर विचारत आहे.
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888 मध्ये महापौर निवडणूक किती दिवसांत घ्यावी, याची ठोस मर्यादा नाही. मात्र पहिली सर्वसाधारण सभा अनावश्यक विलंब न करता घेणे बंधनकारक आहे. कायद्यात आकडा नसला, तरी लोकशाहीचा आत्मा स्पष्ट आहे की जनतेचा निर्णय लांबवू नका. कायद्याच्या पळवाटा शोधणे हे प्रशासनाचे कर्तव्य नसून, लोकशाहीचे रक्षण करणे ही त्याची जबाबदारी आहे.
राज्यातील इतर महानगरपालिका आणि नगरपालिकांमध्ये निकालानंतर 10 ते 15 दिवसांत महापौर निवडणुका पार पडल्या. तिथेही कायदे तेच, नियम तेच. मग मुंबईसाठी वेगळा वेळापत्रक का? उत्तर स्पष्ट आहे. मुंबईत लोकशाहीपेक्षा राजकीय गणिते अधिक गुंतागुंतीची आहेत. अधिकारांशिवाय नगरसेवक, अधिकारात प्रशासक.
निवडून आलेले नगरसेवक निर्णयक्षम होत नाहीत, तर प्रशासकीय यंत्रणेला अधिक काळ स्वायत्तता मिळते. हा काळ कोणाच्या फायद्याचा असतो? निश्चितच लोकांचा नाही. लोकांनी निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींना अधिकार देण्यात विलंब करणे म्हणजे अप्रत्यक्षपणे लोकशाहीला बाजूला सारणे होय.
“मोठी महानगरपालिका आहे”, “सुरक्षेचा प्रश्न आहे”, “तयारीस वेळ लागतो” ही कारणे नेहमीच पुढे केली जातात. पण प्रश्न असा आहे की हीच कारणे इतर मोठ्या शहरांत का अडथळा ठरत नाहीत? प्रशासन स्वतंत्रपणे निर्णय घेत आहे की सत्ताधाऱ्यांच्या सोयीप्रमाणे वेळ ठरवत आहे, याबाबत शंका निर्माण होते.
महिला महापौर होणार, ही बाब स्वागतार्ह आहे. पण निर्णय प्रक्रियाच वेळेत होत नसेल, तर अशा घोषणांचे लोकशाही मूल्य किती? प्रतिनिधित्व हे केवळ नावापुरते नव्हे, तर वेळेत अधिकार देण्यातून सिद्ध होते. 11 फेब्रुवारी 2026 ही तारीख कदाचित कायदेशीर चौकटीत बसते. पण लोकशाही फक्त कायद्याने चालत नाही; ती नैतिकता, पारदर्शकता आणि वेळेच्या भानावर चालते. जे कायदेशीर आहे तेच नेहमी योग्य असेलच, असे नाही. हा प्रश्न एका निवडणुकीपुरता मर्यादित नाही. भविष्यात अशाच प्रकारे 40–50 दिवसांपर्यंत विलंब केला जाणार नाही, याची खात्री कोण देणार? म्हणूनच महापौर निवडणुकीसाठी कायद्यात स्पष्ट कालमर्यादा (Time-limit) ठरवणे अत्यावश्यक आहे. अन्यथा लोकशाही ही कागदावरच उरेल.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी आहे. तिच्या लोकशाहीचा वेग संथ असेल, तर संदेश चुकीचा जातो. मुंबईकरांनी आपला कौल दिला आहे. आता प्रशासन आणि सत्ताधाऱ्यांची जबाबदारी आहे की त्यांनी तो कौल वेळेत, प्रामाणिकपणे आणि पारदर्शकपणे अंमलात आणावा. लोकशाही ही सोयीप्रमाणे नव्हे, तर जनतेच्या वेळेवर चालली पाहिजे.
अनिल गलगली