कंबला हिल येथील 33 KV Receiving Station व संबंधित सार्वजनिक सुविधांबाबत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावावर गंभीर आक्षेप नोंदवत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी Brihanmumbai Municipal Corporation च्या डीपी (Development Plan) मुख्यालयात झालेल्या सार्वजनिक सुनावणीत उपस्थित राहून ठाम भूमिका मांडली. या सुनावणीत BEST चे वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केले की संबंधित जागा Prohibited Zone Act, 1923 अंतर्गत येते. अशा प्रतिबंधित व संरक्षित क्षेत्रात वापर बदल करणे किंवा सार्वजनिक सुविधांचे आरक्षण रद्द करणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अयोग्य व धोकादायक आहे. सदर जागा ही केवळ वीजपुरवठ्यापुरती मर्यादित नसून आपत्कालीन सेवांसाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे. पूर, आग, दहशतवादी हल्ले किंवा नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळी येथून तातडीने सेवा उपलब्ध होणे गरजेचे असते. या प्रस्तावामुळे भविष्यात वीजपुरवठा खंडित झाल्यास तो तात्काळ पूर्ववत (Restoration) करण्यास गंभीर अडचणी निर्माण होतील, असा इशाराही गलगली यांनी दिला.
अनिल गलगली पुढे म्हणाले की या Receiving Station वर अवलंबून असलेले High Value Consumers लोकभवन, मुख्यमंत्री निवास, मुख्य न्यायाधीश निवास आणि अन्य जसे की रुग्णालये, महत्त्वाची शासकीय कार्यालये, व्यावसायिक आस्थापना व सुरक्षा यंत्रणा यांचा वीजपुरवठा धोक्यात येण्याची शक्यता आहे. याचा थेट परिणाम मुंबईच्या अर्थकारणावर व सार्वजनिक सुरक्षिततेवर होऊ शकतो. तसेच विद्युत विभाग 4380 कोटी नफ्यात आहे यामुळे 263 कोटी साठी मालमत्ता लीजवर देणे संयुक्तिक वाटत नाही तसेच पालिकेने 1 हजार कोटींची भरीव तरतूद केली आहे.
अनिल गलगली यांनी प्रशासनाकडे मागणी केली की हा प्रस्ताव तात्काळ रद्द करण्यात यावा. संबंधित परिसरातील सर्व क्वार्टर्स रिकामे करून कर्मचाऱ्यांना इतर योग्य व सुरक्षित क्वार्टर्समध्ये स्थलांतरित करण्यात यावे. प्रतिबंधित क्षेत्रातील कोणताही वापर बदल सार्वजनिक हित तपासणी व स्वतंत्र तज्ज्ञ अहवालाशिवाय करण्यात येऊ नये.
सार्वजनिक मालमत्ता, प्रतिबंधित क्षेत्र आणि आपत्कालीन सेवा यांच्याशी संबंधित निर्णय हे घाईघाईने किंवा खासगी हितसंबंधांवर आधारित नसावेत, अशी ठाम भूमिका आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मांडली. “सार्वजनिक सुरक्षितता ही कोणत्याही महसुलापेक्षा मोठी आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
No comments:
Post a Comment