नेहरू मेमोरियल लायब्ररी नव्हे तर कांग्रेस भवन बनणार

एकेकाळी कॉंग्रेसचे मुखपत्र असलेले नॅशनल हेरॉल्ड आणि कौमी एकता या वृत्तपत्रांचे संचालन करणार्‍या मे. असोसिएटेड जर्नल्स या कंपनीला मुंबईतील अतिशय मोक्याच्या ठिकाणी नेहरूमेमोरियल लायब्ररी नव्हे तर कांग्रेस भवन बनणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना पुरविलेल्या माहितीतुन उघड झाली आहे. पालिकेने दिलेल्या कागदपत्रामुळे सदर पितळ उघड पडले आहे. माहितीच्या अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी पालिकेच्या इमारत प्रस्ताव कार्यालयाकडे मेसर्स असोसिएट जनरल कंपनीस दिलेल्या परवानगीची माहिती विचारली होती. पालिकेने दिनांक 14 जून 2013 रोजी मेसर्स असोसिएट जनरल कंपनीचे चेयरमैन मोतीलाल वोरा यांस आरंभ प्रमाणपत्र ( commencement सर्टिफिकेट) जारी केले. सदर जमीन विमानपत्तन प्राधिकरणाच्या सीमा रेषेत येत असल्यामुळे 5 फेब्रुवारी 2014 रोजी एनओसी जारी झाली. सदर इमारत 11 मजली असून 135 गाड्याचे पार्किंग अनिवार्य आहे. सदर इमारत 11 मजली असून 135 गाड्याचे पार्किंग अनिवार्य आहे. 11 मजली इमारतीत तळमजला पासून 11व्या मजल्या पर्यंत 14 कार्यालय असून कोठेही वृत्तपत्र कचेरी,ग्रंथालय, संशोधन केंद्राचा पत्ताच नाही. मुंबई अग्निशमन दलाने दिनांक 8 फेब्रुवारी 2013 रोजी जारी केलेल्या नआ हरकत प्रमाण पत्रात कांग्रेस भवन या व्यावसायिक इमारत मंजुरी दिल्याचे स्पष्ट केले आहे. अनिल गलगली यांनी याबाबत शासनास पत्र व्यवहार करुनही आज पर्यंत कारवाई झाली नाही. अनिल गलगली यांनी सदर जमीनीवरील बांधकाम ताबडतोब थांबवावे. तसेच या जमीनीवर मुळ आरक्षण अंतर्गत अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी राखीव होती. त्यामुळे ही जमीन शासनाने परत घ्यावी आणि तेथे मागास विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांसकडे केली आहे. माहितीच्या अधिकारात सामाजिक कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरातूनकशी मिळाली कोटयावधीची जमीन कशी मिळाली याची कहानीच आहे. शासनाने दिनांक 4/8/1983 साली मे.असोसिएटेड जर्नल्स या कंपनीला दैनंदिन नॅशनल हेरॉल्ड आणि कौमी एकता वृत्तपत्र चालविण्यासाठी तसेच नेहरू मेमोरियल लायब्ररी व संशोधन केंद्र उभारण्यासाठी 4186 वर्ग मीटर इतकी मोठी जमीन दिली होती. जी नंतर पोट विभाजन केल्यानंतर 3478.40 वर्ग मीटर इतकी झाली. पण, या जागेवर कंपनीने ना वर्तमानपत्राचे कार्यालय उघडले ना नेहरू स्मृृती ग्रंथालय बांधले. सदर जमीन 1964 पासून मागासवर्गीय वसतिगृहाकरिता मंजूर होती.तक्तालीन मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले यांनी सदर जमीन संचालक,समाजकल्याण यांच्याकडून काढून घेत गांधी कुटुंबियांना आंदण दिली.कंपनीने या जागेवर वृत्तपत्र कचेरी,ग्रंथालय, संशोधन केंद्र यापैकी काहीही उभारले नाही. शासनाने ही जागा ३० वर्षांच्या लीजवर दिली होती. पण,काहीही वापर न करूनही लीज वाढवून मिळावी, अशी मागणी कंपनीने केली आणि शासनाने डोळे मिटून ही लीज वाढवून दिली, अशीही माहिती उघड झाली आहे. माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, ही जमीन ज्या उद्दिष्टांसाठी देण्यात आली होती, त्यासाठी न वापरल्यामुळे ही जमीन शासनाने परत घेतली पाहिजे. पत्रात असेही म्हटले आहे की, मुळातच ही जागा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या वसतिगृहासाठी राखीव होती. त्यामुळे ही जमीन शासनाने परत घ्यावी आणि तेथे मागास विद्यार्थ्यांसाठी वसतिगृह उभारावे. या जमिनीचे सध्याचे बाजारमूल्य 250 कोटी रुपये असल्याचेही अनिल गलगली यांनी पत्रात नमूद केले असून तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांना दोनदा पत्र पाठवून शासनाने कोणतीही कारवाई केली नाही ना रु. 2.79 कोटीचे माफ केलेले व्याज वसूल केले आहे . जे 2001 साली तत्कालीन आदर्श फेम अशोक चव्हाण यांनी उदारवादी धोरण अवलंबून माफ करण्याचा पराक्रम केला होता. अनिल गलगली यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने रु.3,29,842 इतकी दंडनीय शुल्क आकारुन संस्थेला दिनांक 22/12/2014 पर्यंत बांधकाम पूर्ण करण्याची आणखी एक मुदतवाढ दिली आहे.