महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे 1.95 कोटी वर्ग फूटाचे भूखंड

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस तळमळीने राज्यातील पोलिसांना हक्काची घर देण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे राज्यातील 17 ठिकाणी जवळपास 1.95 कोटी वर्ग फूटाचे भूखंड राखीव असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मिळाली असून तेथे भविष्यात पोलिसांस हजारो घर सहज बनविली जाऊ शकतात. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाकडे मुंबईसहित अन्य शहरात पोलीस वसाहत, कार्यालय आणि अन्य साठी राखीव भूखंडाची माहिती विचारली होती. महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळाचे जन माहिती अधिकारी सि.ज.सावंत यांनी अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळास शासनाकडून मुंबई आणि महाराष्ट्र राज्यात प्राप्त झालेले भाग भांडवल भूखंडाची यादी दिली.या यादीत ठिकाणी 17 21 59 लाख हजार 334 वर्ग यार्ड म्हणजे 1 कोटी 94 लाख 34 हजार 6 वर्ग फुट जमीनाचा उल्लेख आहे. यामध्ये मुंबई येथील वरळी, घाटकोपर आणि मरोळ तर पुणे येथील विक्रांत वाडी, येरवडा जेल, एसआरपीएफ जीआर आणि एसआरपीएफ जीआर 1 2 मध्ये भूखंड आहे. तसेच नागपूर, जालना, सातारा, अमरावती, चंद्रपूर, जळगाव, नाशिक रोड देवलाली आणि मालेगाव नाशिक येथेही भूखंड आहेत. मुंबई आणि महाराष्ट्र पोलीसांस अनिल गलगली यांचा अर्ज हस्तांतरित केला असून तेथून अजुन माहिती प्राप्त झाली नाही. वरळी येथील सर्वे नंबर 754 पासून 818 मधील प्लाट नंबर पासून 29 94 77 असे एकूण प्लाट दिनांक 14/02/1974 ठरावानुसार गृह विभागाने 1 लाख हजार 853 60 16 वर्ग यार्ड जमीन दिली होती त्यापैकी हजार 797 वर्ग यार्ड जमीन परत घेतली जी आजपावेतो परत मिळणे बाकी आहे तर शिल्लक जागी कंपाउंड वॉल आहे. सर्वच भूखंड गृह विभागाने वर्ष पासून 1974 1983 या दरम्यान दिले असून आता या भूखंडावर विकास योग्य आदर्श जमीन उपलब्ध नाही. मुंबई, पुणे, नागपूर, जालना, सातारा, अमरावती, चंद्रपूर, जळगाव आणि नाशिक येथील भूखंड अतिक्रमण मुक्त करुन त्याठिकाणी हजारों घरांचे काम सहज शक्य होईल, अशा आशावाद अनिल गलगली यांनी व्यक्त करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात मागणी केली आहे की याबाबतीत महाराष्ट्र राज्य पोलिस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ तसेच महाराष्ट्र पोलीस यांसकडून माहिती घेऊन कार्यवाही केली तर पोलीसांचा घरांचा प्रश्न सोडविला जाईल. सरकारने ठरविले तर सर्वच पोलीसांना मिळतील हक्काची घरे मिळतील असा आशावाद अनिल गलगली यांनी व्यक्त केला आहे.