नेशनल हेराल्डसाठी दिलेल्या भूखंडावर बैंकेसाठी स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज बरोबर झाला होता करार

नेहरु- गांधी कुटुंबियांशी संलग्न असलेल्या मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीने नेशनल हेराल्डसाठी स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज बरोबर करार केल्याची धक्कादायक माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस प्राप्त झाली आहे. स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजने 10 लाख रुपये अदा सुद्धा केले होते आणि येथे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी को-ऑपरेटिव बैंक विकसित करण्याचा मानस होता. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीच्या कागदपत्रांची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस दिलेल्या माहितीमधून नेशनल हेराल्डसाठी स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज बरोबर मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीने करार केल्याची बाब समोर आली आहे. स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजने दिनांक 3 डिसेंबर 2003 रोजी मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांस पत्र पाठवून दावा केला होता की सॉफ्टवेयर आणि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट क्षेत्रात कार्यरत स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजने मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनी बरोबर रिसर्चसाठी शैक्षणिक लायब्ररी आणि महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी को-ऑपरेटिव बैंक विकसित करण्यासाठी करार केलेला आहे. आम्हांस सुचविले की जमीनीची शिल्लक रक्कम अदा करावी म्हणून 10 लाख रुपयाचा चेक पाठवित असून आउटस्टैंडिंग रक्कम कळवावी जेणेकरुन हफ्त्या-हफ्त्याने अदा करण्यास सोयीस्कर होईल. स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजने दिनांक 12 फेब्रुवारी 2003 रोजी वायदा बाजार आयोगाने पाठविलेल्या त्या पत्राची प्रत सुद्धा जोडली होती ज्यात वायदा बाजार आयोगाने स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजचे अध्यक्ष आणि कार्यकारी संचालक जी एस श्रीवास्तव यांस एसजीआय कमोडिटी एक्सचेंज मुंबईत उघडण्याची मंजूरी दिली होती. सदर मंजूरी वायदा बाजार आयोगाने स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजच्या दिनांक 14 जानेवारी 2013 च्या विनंतीनुसार दिली होती. स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजचा चेक काही कारणासाठी स्वीकारला गेला नाही. त्यानंतर कंपनीने पुन्हा 24 मे 2004 रोजी नव्याने 10 लाख रुपयांचा चेक पाठवित जुना चेक मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडुन परत घेतला. स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीजने दिनांक 31 डिसेंबर 2004 रोजी मेसर्स पिरानी एंड कंपनीला पत्र पाठवून त्यांच्या प्रॉपर्टीला घेऊन असलेला विचारधीन असल्याचा दावा केला आणि कागदपत्रे निरीक्षण देण्यास नकार दिला. त्यानंतर 15 फेब्रुवारी 2005 रोजी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारीस पत्र पाठवून विनंती केली की टाइटल सर्टिफिकेट जारी करताना जमीन मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनी किंवा स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज यापैकी कोणास वितरित केली आहे, हे कळवावे. मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी यांनी दिनांक 5 फेब्रुवारी 2005 रोजी मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीचे अध्यक्षास पत्र पाठवून 99 लाख 71 हजार 894 रुपये अदा करावी किंवा सदर रक्कमेची विना अट बैंक गारंटी दयावी,असे सांगितले. अश्याप्रकारे सतत 30 वर्ष जमीनीवर कोणत्याही प्रकारचे बांधकाम न करता मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीने एका खाजगी बिल्डरबरोबर केलेला करारनामा स्पष्ट करत आहे की प्रथम पासून मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनीची मानसिकता ही व्यावसायिक लाभ घेण्याची होती, असे सांगत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात मेसर्स असोसिएट जर्नल्स कंपनी किंवा स्वरुप ग्रुप ऑफ़ इंडस्ट्रीज बरोबर झालेल्या करारानाम्याची नव्याने चौकशी करत योग्य ती कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.