मुंबईत 204 अनधिकृत खाजगी शाळा

मुंबई महानगरपालिका अधिकार क्षेत्रात सद्यस्थितीला 204 अनधिकृत खाजगी शाळा असून असून त्यापैकी सर्वाधिक अनधिकृत खाजगी शाळा 36 एम पश्चिम वार्ड कार्यालयात असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस शिक्षण विभागाने दिली आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शालेय शिक्षण विभागकडे अनधिकृत खाजगी शाळेची माहिती दिनांक 25 जून 2015 रोजी मागितली होती. खाजगी प्राथमिक शाळा विभागाचे उपशिक्षणाधिकारी प्रकाश च-हाटे यांनी अनिल गलगली यांस 204 अनधिकृत खाजगी शाळेची यादीच दिली. या यादीच्या अनुषंगाने सर्वाधिक 36 अनधिकृत खाजगी शाळा एम पश्चिम वार्ड कार्यालयात आहेत. त्यानंतर 30 कुर्ला एल वार्ड , 20 पी उत्तर वार्ड , 12 घाटकोपर एन वार्ड , 12 चेंबूर एम पूर्व वार्ड ,10 माटुंगा एफ उत्तर वार्ड , 10 अंधेरी के पूर्व वार्ड , 10 आर मध्य वार्ड , 10 आर उत्तर वार्ड , 9 आर दक्षिण वार्ड , 9 भांडुप एस वार्ड , 8 पी दक्षिण वार्ड , 8 जी उत्तर वार्ड , 5 भायखला ई वार्ड , 5 अंधेरी के पश्चिम वार्ड , 3 बी वार्ड , 2 मुलुंड टी वार्ड, 2 एफ दक्षिण वार्ड , 1 ए वार्ड, 1 एच पूर्व आणि 1 डी वार्ड कार्यालयात अनधिकृत खाजगी शाळा आहेत. अनधिकृत खाजगी शाळेवर केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली असता अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले की शिक्षण हक्क कायदातील तरतुदीनुसार शाळांविरुद्ध कारवाई करताना ' बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 मधील कलम 18(5) नुसार रु 1,00,000/- इतका दंड व सूचना देऊनही शाळा बंद न केल्यास रु 10,000/- प्रति दिवशी इतका दंड ठोठवण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार शाळांना नोटीसा देण्यात आलेल्या आहेत. अनधिकृत खाजगी शाळेवर केलेल्या कारवाई करत दंड ठोठावल्यानंतर वसूल करावयाच्या दंडाची रक्कम कोणत्या हेडखाली भरणा करावी याबाबत 'बालकांचा मोफत व सक्तीचा शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009' हक्क नियम मध्ये अथवा त्या अनुषंगाने आतापर्यंत शासन स्तरावर निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन पत्रात/ शासन निर्णय यामध्ये भाष्य किंवा सूचना नाहीत. द्रव्यदंडाची रक्कम कोणत्या प्राधिकरणाकडे व कोणत्या बजेट हेडखाली जमा करावी याबाबत तरतूद नसल्यामुळे या प्रकरणी शासनास पत्रव्यवहार केला आहे तथापि शासनाकडून या प्रकरणी अद्यापपर्यंत निदेर्श प्राप्त झालेले नाहीत. अनिल गलगली यांच्या मते या दंड वसूल करताना अश्या प्रकारे अनधिकृत खाजगी शाळा संचालकावर फौजदारी गुन्हा दाखल करणे आवश्यक आहे. शासन निर्णय अस्पष्ट असल्यामुळे 2 कोटीहून अधिक दंड वसूल झाला नाही, ही बाब खटकणारी असून अस्पष्ट आणि अर्धवट शासन निर्णय काढणा-या अधिकारी वर्गावर कारवाई करत शासन निर्णय सुस्पष्ट जारी करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात अनिल गलगली यांनी केली आहे.