राज्य आणि जिल्हा सहकारी बँकेत नोटबंदी दरम्यान अनियमितता,गोंधळ आणि भ्रष्टाचाराची माहिती नाही- आरबीआय

​​
नोटबंदीच्या दरम्यान राज्य आणि जिल्हा सहकारी बैंकेत अनियमितता,गोंधळ आणि भ्रष्टाचाराची कोणतीही माहिती नसल्याचा दावा आरबीआयने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या उत्तरात केला आहे. मोदी सरकारने या बँकेतील देवाण घेवाणीत नोट बदलण्याचा आरोप करत आली असून नवीन मूल्यांच्या नोटापासून या बैंकांना दूरच ठेवण्यात आले होते.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी आरबीआयकडून ही माहिती विचारण्याचा प्रयत्न केला की 8 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर 2016 या दरम्यान ज्या बैंकांना नवीन नोटांच्या देवाणघेवाणीत अनियमितता, गोंधळ आणि भ्रष्टाचार आढळला आणि ज्या विरोधात कार्यवाही केली अश्या बँकेचे नाव, शाखा, राज्य, आरोप आणि कोणत्या प्रकाराची कार्यवाही केली.  अनिल गलगली यांस पाठविलेल्या उत्तरात केंद्रीय जन माहिती अधिकारी ए.जी.रे यांनी स्पष्ट केले आहे की  राज्य तसेच जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बैंकेबाबत मागितलेली माहिती त्यांसकडे उपलब्ध नाही आहे.  शहरी सहकारी बैंकेच्या बाबतची माहिती अन्य खात्याकडून दिली जाईल. 

14 नोव्हेंबर 2016 रोजी आरबीआयने आदेश जारी करत सर्व जिल्हा सहकारी बैंकेेतील शाखेत एक हजार आणि 500 ची नोट बदलण्यावर बंदी घातली होती. आरबीआयस या बैंकेतून सतत अनियमतिता करत आपल्या ओळखीच्या लोकांकडून नोट बदलण्याच्या तक्रारी मिळत होत्या. अनिल गलगली यांनी सवाल केला आहे की जेव्हा अश्या प्रकारची कोणतीही माहिती आरबीआयकडे नसताना या बैंकेवर प्रतिबंध कश्यासाठी केला गेला? आरबीआयच्या या निर्णयामुळे शेतकरी आणि मध्यमवर्गीयांचे खाते या बँकेत होते त्यांस विविध समस्यांना तोंड दयावे लागल्याची खंत अनिल गलगली यांनी व्यक्त केली.