महाराष्ट्रातील नंदुरबार(अ.ज.) विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आलेले भाजपाचे आमदार डॉ विजयकुमार गावित यांनी उमेदवारी अर्ज सादर करताना दायित्वा अंतर्गत शासकीय देणीबाबत माहिती दडविल्याचा आरोप करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी याबाबत मुख्य निवडणूक अधिकारी यांस तक्रार दाखल केली आहे. गावित यांनी मंत्री पद सोडल्यापासून शासकीय दंडाची तब्बल 44 लाख रक्कम अदा केली नसल्याचा आरोप त्यांसवर आहे.
माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी यांस केलेल्या तक्रारीत नमूद केले आहे की वर्ष 2014 च्या विधानसभा निवडणुकीत निवडणूक आयोगास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात शासकीय देणीच्या माहितीत निरंक असा शब्द लिहिला आहे. प्रत्यक्षात त्यांस 20 मार्च 2014 रोजी मंत्रिमंडळातून वगळल्यानंतर शासकीय निवासस्थान 'सुरुचि' रिक्त केला नाही. 25 सष्टेंबर 2014 रोजी निवडणूक प्रतिज्ञापत्रात गावितांनी सदनिकापोटी देय रक्कमेच्या माहितीच्या रकान्यापुढे निरंक असा शब्द लिहिला. मंत्रिपदावरुन वगळल्यानंतर ते निवडणूक अर्ज सादर करेपर्यंत गावितांनी निवासस्थान सोडले नाही ना देणी अदा केली नाही. दायित्वा अंतर्गत शासकीय देणी असताना त्याचा उल्लेख न करता ती माहिती दडविल्याचा आरोप गलगली यांनी करत गावितांचे सदस्यत्व रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या तक्रारीची प्रत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांस सुद्धा केली आहे.
अनिल गलगली यांच्या मते 27 मार्च 2003 रोजी निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 2 मे 2002 रोजीच्या निर्णयाचा हवाला देत जारी केलेल्या आदेशाचे उल्लंघन गावित यांनी करत शासकीय देणीची माहिती दडविली आहे. आता निवडणूक आयोग गावितांवर कोणती कार्यवाही करते? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. खरे पाहिले तर अनुशासनात्मक असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने गावितांकडून राजीनामा घेत निवडणूक आयोगाच्या आदेशाचा मान राखावा, अशी अपेक्षा अनिल गलगली यांची आहे.
No comments:
Post a Comment