500 रुपयांच्या एका नोटासाठी शासन अदा करते 3.09 रुपये

​नवीन 500 रुपयांची नोट कितीला मुद्रित होते ? याबाबीची कुतुहलता प्रत्येक भारतीयांस आहे. 3.09 रुपये 500 रुपयांच्या 1 नोटासाठी शासन अदा करण्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ता अनिल गलगली यांस भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेडने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी भारतीय रिज़र्व बैंककडे नवीन करंसीच्या 500 आणि 1000 च्या नोटांच्या मुद्रणांचा एकूण खर्च,नोटांच्या संख्या आणि कंत्राटाची रक्कमेची माहिती मागितली होती. भारतीय रिज़र्व बैंकेने अनिल गलगली यांचा अर्ज माहितीचा अधिकार, 2005 चे कलम 6(3) अंतर्गत भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेडेला हस्तांतरित केला होता. भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण (प्रा.) लिमिटेडचे उप महाव्यवस्थापक पी विल्सन यांनी अनिल गलगली यांस माहिती दिली की वर्ष 2016-2017 च्या आर्थिक वर्षात कंपनीने नवीन डिझाईनवाली 500 च्या एक हजार नोटा 3090 रुपयांस विकल्या गेल्या आहेत. 500 च्या एक नोट मुद्रित करण्याचे मूल्य 3.09 रुपये आहे. 1000 ची नोटांची माहिती त्यांसकडे नाही.

500 आणि 1000 ची नोटांचा कंत्राट, एकूण किंमत, दिली गेलेली रक्कम आणि प्रलंबित रक्कमेची माहिती अनिल गलगली यांनी मागितली असता माहितीचा अधिकार 2005 चे कलम 8(1)(क) अंतर्गत नाकारली गेली. या कलमात असे नमूद केले आहे की जी माहिती प्रकट केल्याने भारताच्या सार्वभौमत्वाला किंवा एकात्मतेला, राज्याच्या सुरक्षेला, युद्धतंत्रविषयक, वैज्ञानिक किंवा आर्थिक हितसंबंधांना, परकीय राज्याबरोबरच्या संबंधांला बाधा पोहोचेल किंवा अपराधाला चिथावणी मिळेल अशी माहिती.

अनिल गलगली यांच्या मते त्यांनी कंत्राटदारांचे नाव विचारले नव्हते त्यांनी कुल कंत्राट,कंत्राटाची रक्कम,जारी केलेली रक्कमेची माहिती मागितली होती. सदर माहिती लोकहितार्थ सार्वजनिक करत भारतीय रिज़र्व बैंकेस जनतेत लुप्त झालेलीजनता प्रतिष्ठा पुर्नस्थापित करण्याची नामी संधी आहे. प्रत्येक वेळी विनाकारण माहिती नाकारत अप्रत्यक्षरित्या आरबीआय पारदर्शकता आणि स्वच्छ कामकाजापासून पळ काढत असल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. केंद्र शासनाने स्वतःहुन सदर माहिती सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.