मुंबई विद्यापीठात परीक्षा नियंत्रक पद 17 महिन्यापासून रिक्त

मुंबई विद्यापीठात वेळेवर निकाल लावणे आणि परीक्षा वेळेवर घेण्याची जबाबदारी ज्या परीक्षा नियंत्रकावर असते ते पद गेल्या 17 महिन्यापासून रिक्त असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुंबई विद्यापीठाने दिली आहे. विशेष म्हणजे मुंबई विद्यापीठाने 2 वेळा जाहिरातीवर आतापर्यंत रु 139,816 खर्च करुनही परीक्षा नियंत्रक पदासाठी योग्य व्यक्ती मिळत नसल्याबाबत आश्चर्य व्यक्त होत आहे. परीक्षा नियंत्रक पद रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यापर्यंत ते पद भरले गेले नाही तर शासनाने परीक्षा नियंत्रकाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्याच्या धोरणाकडे जाणूनबुजून दुर्लक्ष केले आहे.विशेष म्हणजे दोन्ही वेळा डॉ संजय देशमुख यांनी पात्र उमेदवारांस डावलत सदर पद रिक्त ठेवण्यात हातभार लावला.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई विद्यापीठाकडे परीक्षा नियंत्रकाच्या नियुक्तीबाबत माहिती विचारली होती. मुंबई विद्यापीठाचे सहायक कुलसचिव विकास डवरे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की 7 ऑक्टोबर 2015 आणि 16 ऑगस्ट 2016 रोजी परीक्षा नियंत्रकासाठी  दोनदा जाहिराती दिली. यावर अनुक्रमे रु 91,768/- आणि रु 48,048/- इतका खर्च झाला. कुलगुरु यांनी नेमलेल्या छाननी समितीचे डॉ अभय पेठे, डॉ सिद्धेश्वर गडदे आणि डॉ अशोक महाजन यांनी 24 पैकी 4 इच्छुकांची नावे पात्र केली होती पण  कुलगुरु डॉ संजय देशमुख निवड समितीने 9 मे 2016 रोजी एकही उमेदवार योग्य नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्यानंतर दिलेल्या दुस-या जाहिरातीनंतर कुलगुरु यांनी नेमलेल्या छाननी समितीचे डॉ अभय पेठे, डॉ विजय जोशी, डॉ मुरलीधर कुऱ्हाडे आणि डॉ उदय साळुंके यांनी 14 पैकी 10 इच्छुकांची नावे पात्र केली होती पण 5 ऑक्टोबर 2016 रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीत कुलगुरु डॉ संजय देशमुख निवड समितीने पुनश्च एकही उमेदवार योग्य नसल्याचा निर्वाळा देत पुन्हा जाहिराती देण्याचे आदेश दिले.

अनिल गलगली यांच्या मते दोन्ही जाहिरातीवर 139,816 खर्च करुनही परीक्षा नियंत्रक पदासाठी योग्य व्यक्ती निवडण्याबाबत जाणूनबुजून कुलगुरुनी चालढकल केली गेली आहे आणि या पदाबाबत शासनाने सुद्धा वेळखाऊ धोरणाचा अवलंब केला. हे पद 17 ऑगस्ट 2015 पासून रिक्त झाल्याच्या दिनांकापासून सहा महिन्यापर्यंत ते पद भरले गेले नाही तर शासनाने परीक्षा नियंत्रकाची कर्तव्ये पार पाडण्यासाठी योग्य व्यक्तीची प्रतिनियुक्तीवर नियुक्ती करण्याचे धोरण असतानाही महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियम, 1994 च्या नियमांची पायमल्ली केल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आणि संबंधित अधिकारीवर्गावर कार्यवाही करत ताबडतोब प्रतिनियुक्तीवर अधिका-यांची नियुक्ती करण्याची मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि शिक्षण मंत्री विनोद तावडे यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.