मुंबई-ठाणे येथील शिधावाटप दुकानदारांस न्याय मिळणे गरजेचे आहे. शासनाने वाधवा समितीचा अहवाल आणि वर्ष 2012चा शासन निर्णय अंमलात आणण्याची मागणी वरळी येथील आयोजित बैठकीत केली गेली.
मुंबई-ठाणे येथील 4000 हून अधिक शिधावाटप दुकान आहे. यांसवर होणारा अन्याय पाहता मुंबई अधिकृत शिधावाटप दुकानदार वेलफेयर असोसिएशनने वरळी येथील दि क्वीनी सभागृहात बैठकीचे आयोजन केले होते. या बैठकीस आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी संबोधित करताना प्रतिपादन केले की महाराष्ट्र राज्यातील एकुण शिधावाटप कार्डधारकापैकी 18 टक्के कार्ड मुंबई-ठाणे भागातील आहेत. अश्या वेळी शहर आणि ग्रामीण भागाची तुलना करणे संयुक्तिक ठरणार नाही. गलगली यांनी 23 फेब्रुवारी 2012 चा शासन निर्णय अंमलात आणत वाधवा समितीचा अहवाल सुद्धा लागू करण्याची मागणी केली.शासन बरोबर चर्चा करत काढण्यावर जोर देत ऑटलॉप फाउंडेशन के सरचिटणीस अरुण भालेराव यांनी प्रतिपादन केले की सर्वांनी एकत्र येत लढण्याची गरज आहे. यावेळी पांडुरंग लांडे, रामचंद्र नाईक, अब्दुल पटेल, स्वप्निल पवार, प्रशांत गुप्ता, अजय गुप्ता, यादवेंद्र पांडेय, संतोष कदम, अशोक सिंह, सुशील मिश्रा उपस्थित होते.
No comments:
Post a Comment