जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांस आकारलेला लाखोंचा दंड शासनाने केला माफ

मुंबई शहराच्या जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांस शासकीय निवासस्थान बदली होऊनही न सोडता केलेला अनधिकृत कब्जाबाबत नोटीस बजावित लाखोंच्या दंडाचीआकारणी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र शासनाने अंदाजे रु 2.85/- लाखांच्या महसूलावर पाणी सोडत दंड माफ केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सामान्य प्रशासन विभागाने दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सामान्य प्रशासन विभाग आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडे वेगवेगळे अर्ज करत जिल्हाधिकारी अश्विनी जोशी यांस आकारण्यात आलेला दंड आणि त्यांनी अदा केलेली रक्कमेबाबत माहिती विचारली होती. सामान्य प्रशासन विभागाचे अवर सचिव शि.म. धुळे यांनी अनिल गलगली यांस एक विशेष बाब म्हणून दंडाऐवजी नियमित दराने भाडे आकारणी बाबत जारी केलेल्या शासन मान्यतेची माहिती दिली. अश्विनी जोशी यांस मुंबईत कार्यरत असताना चर्चगेट येथील केदार-2 निवासस्थानाचे वाटप करण्यात आले होते. दिनांक 17 डिसेंबर 2014 रोजी ठाण्यात बदली झाल्यानंतर निवासस्थानाचा ताबा सोडला नाही. नियमाप्रमाणे पहिले 3 महिने नियमित दराने भाडे आकारले जाते आणि त्यानंतर रु 50/- प्रति वर्ग फूट याप्रमाणे दंड आकारणी केली जाते. दिनांक 13 ऑक्टोबर 2015 पर्यंत रु 2,99,838/- इतकी रक्कम  दंड स्वरुपात अदा करणे आवश्यक होते. निवासस्थानाचा कब्जा न सोडता जोशी बाईनी 4 मे 2016 रोजी बृहन्मुंबई शासकीय सेवा निवासस्थानासाठी अर्ज केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस सादर केलेल्या अर्जात पूर्वीचा इतिहास उल्लेखित नसल्यामुळे त्यांनी प्राध्यानाने कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाचा दुरुप्रयोग करत सामान्य प्रशासन विभागाने पूर्वीच्या कब्जा प्रकरणास अभिलेखावर आणले. निवासस्थान कब्जा बाबत जोशी यांनी विनंती केली की मुंबई येथे वारंवार कामासाठी आणि मंत्रालयीन कामासाठी येण्याचे कारण पुढे करत दंडनीय दराऐवजी प्रचलित दर आकारण्यात यावा. सामान्य प्रशासन विभागाने प्राधान्याने कार्यवाही बाबत मौन बाळगत दंडनीय दराऐवजी प्रचलित दराने घर भाडे आकारण्याची चुकीची विनंती सादर केली. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव यांनी मदत करण्याच्या उदात्त हेतुने त्यास मान्यता दिल्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी सुद्धा संपूर्ण प्रस्ताव न वाचताच  मान्यता दिली. यामुळे शासनास लाखों रुपयांचा दंडरुपी महसूलावर पाणी सोडावे लागले.

अनिल गलगली यांनी अश्याप्रकारे दंड माफ करण्याची प्रथा चुकीचे असल्याचे सांगत आरोप केला की प्रस्ताव शासकीय निवासस्थान प्राधान्याने देण्याचा असताना दंड माफ करण्याचा प्रस्ताव मिसळत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची सुद्धा दिशाभूल करण्यात आली आहे. एकास अश्याप्रकारे विशेष बाब करत दंड माफ केल्यास राज्यातील असे थकबाकीदार हे सुद्धा जोशी पॅटर्न त्यांच्याही प्रकरणास लागू करण्याची मागणी करत नियमांची पायमल्ली करतील आणि शासनास मोठया महसूलावर पाणी सोडावे लागेल, अशी भीती व्यक्त करत अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस विनंती केली आहे की दिलेली मंजुरी रद्दबातल करत दंड वसूल करावा आणि शासकीय निर्णयाची कठोर अंमलबजावणी करताना झारीतील शुक्राचार्यावर कारवाई करावी.