मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि शिर्केच्या आर्थिक खात्यांची एमएमआरडीए ऑडिट करणार

मुंबईतील सर्वाधिक महागडे असलेल्या बीकेसी मधील 13 एकरचा भूखंड एमएमआरडीए प्रशासनाने शैक्षणिक कामासाठी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने दिला असताना केलेला व्यावसायिक वापर पहाता एमएमआरडीएने आता मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि शिर्केच्या आर्थिक खात्यांचे ऑडिट करणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांना मिळाली आहे. परंतु

भाजपा सरकारचे आमदार असलेले मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि शिर्के कंपनीवर मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने 6 महिने उलटूनही कार्यवाही तर केली नाही उलट आता एमसीएत माऊंड गॅलरी बांधण्याच्या प्रस्तावास मान्यता देण्याच्या प्रयत्नात आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेली नोटीस आणि ऑडिटर नेमण्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीची माहिती विचारली होती. अनिल गलगली यांस कळविण्यात आले आहे की एमएमआरडीए प्रशासनाने 13 एप्रिल 2017 रोजी पत्र पाठवून एमसीए यांस स्पष्ट केले आहे की सॉलिसिटरकडून लीगल सल्ला घेतल्यानंतर निश्चित करण्यात आले आहे की अनुभवी आर्थिक ऑडिटिंग फर्मकडून सवलतीच्या दराने करारनामा झाल्याच्या दिनांकापासून एमसीए तसेच शिर्के इन्फ्रास्ट्रक्चर समेत संलग्न विविध एजन्सीतील आर्थिक दस्तावेज, आयकर रिटर्नस आणि कंत्राटचे ऑडिट केले जाईल यात जे आयसीए सुविधा पुरवितात त्यांचे दस्तावेज, असोसिएटशिप फीस, सेवा शुल्क, वार्षिक परिरक्षण शुल्क, प्रायोजक शुल्क, जाहिरात शुल्क, एकूण संस्था आणि वेळोवेळीचे डोनर्सचा समावेश असेल जेणेकरुन एमसीए किंवा शिर्केकडून व्यावसायिक वापराचा तपास होईल. एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएएस मदान यांच्या मान्यतेने जारी केलेल्या पत्रात एमएमआरडीएच्या वित्तीय आणि लेखा विभागास ऑडिटर नेमण्याचे अधिकार दिले असून त्यास दस्तावेज आणि उचित माहिती देण्याचे कळविण्यात आले आहे.

एमएमआरडीए प्रशासनाने एमसीए यांस दिलेल्या जमीनीबाबत कायदेशीर सल्ला घेण्याकरिता मेसर्स खेतान अँड कंपनी तसेच मेसर्स कांगा अँड कंपनीची नियुक्ती केली असून सदर सल्ला घेण्याकरिता खैतान कंपनीने कोणत्याही व्यावसायिक फी ची मागणी केलेली नसून मेसर्स कांगा अँड कंपनीने मागणी केलेली रु 65,000/- ची रक्कम एमएमआरडीए कडून अदा करण्यात आलेली आहे.

आधीच करार शर्तीचे उल्लंघन करणारी एमसीएचे अध्यक्ष असलेले आमदार आणि मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष एड आशिष शेलार यांनी 22 ऑगस्ट 2017 रोजी एमएमआरडीए प्रशासनास पत्र पाठवून 2 माउंड गॅलरीचे बांधकाम प्रस्तावित केले आहे. आधीच करार शर्तीचे उल्लंघन करत जमीनीचा व्यावसायिक वापर करणाऱ्या एमसीएची नवीन मागणी तोपर्यंत मान्य न करावी जोपर्यत आर्थिक ऑडिट करत निर्णय घेतला जाईल, अशी मागणी अनिल गलगली यांनी केली आहे.

एमएमआरडीएने दिनांक 05.03.2004 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 80 वर्षाच्या लीजवर 52,157 चौरस मीटर भूखंड दिला ज्यासाठी नाममात्र शुल्क 2,65,98,202 इतके आकारले.यापैकी 46,941 चौरस मीटर खुले मैदान आणि 5,215.7 चौरस मीटर बांधकामासाठी देत 1.5 एफएसआयला मंजूरी दिली. जमिनीचा वापर 3 प्रकारात असेल आणि 10 टक्के जमिनीवर 15 टक्के बांधकाम, 23 टक्के जमीन ही तलाव,टेनिस कोर्ट, नेट्स किंवा तत्सम वापर आणि 67 टक्के जागा सार्वजनिक शिस्तबद्ध वापरासाठी खुली ठेवण्याची तसेच इनडोअर क्रिकेट अकाडमीमध्ये सर्व महाराष्ट्रातील विद्याथ्यार्ना प्रवेश खुला ठेवावा. सदर भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न वापरण्याच्या मुख्य अटीचे उल्लंघन करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मेसर्स शिर्के यांच्याबरोबर व्यावसायिक करारनामा केला. शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चरबरोबर केलेला करारनामा आणि व्यावसायिक प्रयोजन लक्षात घेत '3 महिन्याच्या आत योग्य पाऊल उचला किंवा लीज करारनामा समाप्त करु ' अशी नोटीस एमएमआरडीएने दिनांक 02.06.2015 रोजी जारी केली. एमएमआरडीएने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड देताना शासकीय नियम, भूखंड वाटपाचे एमएमआरडीएचे धोरण आणि शासकीय निर्णयाचे उल्लंघन करत मनोरंजन मैदानासाठी राखीव असलेला भूखंड मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला आंदण दिला कारण स्वत: शासनाने खाजगी संस्थेला भूखंड, गार्डन किंवा रिक्रिएशनला देण्यास दिनांक 15.05.2000 रोजी स्थगिती दिली होती. एमएमआरडीएच्या धोरणाप्रमाणे मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड वितरित करण्याची मागणी विचारार्थ घेतली जाऊ शकत नाही, अशी माहिती अनिल गलगली यांना उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारावर पुढे येत आहे. टेंडर न देता मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला भूखंड दिल्यामुळे एमएमआरडीएला रु 13.95 कोटीचे नुकसान झाल्याचे ऑडिट रिपोर्ट मध्ये उल्लेखित आहे. एमएमआरडीएला जरी उशिरा जाग आली असली तरी आयकर खात्याने मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या व्यावसायिक कार्याची योग्य ती दखल घेत आयकरातील सुट रद्द केली. याबाबतीत असोसिएशनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली पण त्यांस प्रॉफिटवर आयकर भरण्याची पाळी आली. मुख्यमंत्री अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीए प्रशासनाने कायदेशीर सल्ला घेण्याच्या नावावर मेसर्स कांगा एंड कंपनीकडे पत्रव्यवहार केला. 

शासकीय विधी खाते कुचकामी असल्यासारखे वागत एमएमआरडीएने वेळखाऊ धोरणाचा अवलंब करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला दिलेला भूखंड ताब्यात न घेता पळवाट शोधल्याचा आरोप अनिल गलगली यांनी केला आहे. क्रिकेट हा प्रकार आता शैक्षणिक कशा आणि केव्हापासून झाला? ही बाब सुद्दा चौकशीची आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव सुमित मलिक,  एमएमआरडीएचे महानगर आयुक्त यूपीएस मदान यांना भूखंड परत घेत एक हजार कोटी वसूल करण्याची तसेच मुंबई क्रिकेट असोसिएशन आणि मेसर्स शिर्के यांच्यावर कार्यवाही करण्याची मागणी केली आहे.