छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणेबाबत 13 विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त

बहुप्रतिक्षेनंतर मुंबईलगत अरबी समुद्रात उभारण्यात येणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक उभारणेबाबत 13 विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र प्राप्त झाल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 महिन्यांपूर्वी या स्मारकाचे जलपूजन केल्यापासून आतापर्यंत यावर रु 15,82,80,011/- खर्च झाले आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए आणि छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाने स्मारकाबाबत माहिती उपलब्ध करुन दिली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक प्रकल्प विभागाचे उप अभियंता विजय जेथ्रा यांनी अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रात 13 विभागांचे ना- हरकत प्रमाणपत्र आणि त्यांसकडून झालेल्या खर्चाची माहिती आहे. ज्या 13 विभागांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र दिली आहेत त्यात नेव्ही, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, मेरिटाईम बोर्ड, बीएनएचएस इंडिया, मत्स्य व्यवसाय विभाग, कोस्ट गार्ड पोलीस, मुंबई पोलीस आयुक्त, वन आणि पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, मुंबई महानगरपालिका आयुक्त, बेस्ट महासंचालक, एअरपोर्ट ऑथोरिटी, एव्हिएशन ऑथोरिटी ऑफ इंडिया यांचा समावेश आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या शुभहस्ते दिनांक 24 डिसेंबर 2016 रोजी प्रकल्पस्थळी जलपूजन कार्यक्रम करण्यात आला होता. त्यावेळी एमएमआरडीए प्रशासनाने खर्चाचा भार सोसला असून सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सततच्या तगादानंतर रु 5.54/- कोटी अदा केले. यात रु 2.54/- कोटी सार्वजनिक बांधकाम विभागास दिले आणि नितीन देसाईच्या मेसर्स एनडी आर्ट वर्ल्ड प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनीस अदा केले. नितीन देसाई यांनी आगाऊ रक्कम 3 कोटी घेत काम केले.एमएमआरडीए प्रशासनाने पंतप्रधान यांच्या हस्ते होणा-या भूमीपूजन कार्यक्रमामध्ये अडचणी येऊ नयेत म्हणून सर्व शिफारशी मान्य केल्या आहेत. परंतु आजपर्यंत सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उपयोगिता प्रमाणपत्र दिलेच नाही. सार्वजनिक बांधकाम विभागाने ईजीआयएस इंडिया कन्स्ट्रकॅशन या कंपनीस रु 10,18,10,177/- इतकी रक्कम दिली. तसेच देशमुख कन्स्ट्रकॅशन कंपनीस रु 10,69,834/- इतकी रक्कम दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 9 महिन्यांपूर्वी या स्मारकाचे जलपूजन केल्यापासून आतापर्यंत यावर रु 15,82,80,011/- खर्च झाले आहे. 

मुंबईचे तत्कालीन पोलीस आयुक्त राकेश मारिया यांनी ना-हरकत प्रमाणपत्र देताना दिलेल्या अभिप्रायानंतर शासनाने एक तज्ञ समितीची स्थापना केली ज्यात सर्व विभागाचा समावेश आहे. मुंबई पोलिसांनी आपल्या अभिप्रायात दहशतवादी कृत्याची शक्यता व्यक्त करत दहशतवाद विरोधी उपाय योजनाबाबत सुतोवाच केले होते. दिनांक 26 नोव्हेंबर 2008 रोजी समुद्रातून येऊन मुंबई शहरावर हल्ला केलेले दहशतवादी याच परिसरात उतरले होते त्यामुळे हे ठिकाण दहशतवादी कृत्य करण्यासाठी सहजसाध्य असणार असल्याची शक्यता मुंबई पोलिसांनी व्यक्त केली होती.