7 वर्षात आरटीआयच्या प्रचार-प्रसारावर फक्त 33.75 लाख शासनाने केले खर्च

महाराष्ट्राची लोकसंख्या 12.35 कोटी असून माहितीचा अधिकार कायदा 'आरटीआय' शतप्रतिशत जनमानसात पोहचविण्याचे काम शासनाचे असते पण गेल्या 7 वर्षात आरटीआयच्या प्रचार-प्रसारावर महाराष्ट्र शासनाने फक्त रु 33.75 लाख खर्च केल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस महाराष्ट्र शासनाने दिली आहे. 

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी महाराष्ट्र शासनाकडे माहितीचा अधिकार कायदाच्या प्रचार व प्रसारासाठी केलेल्या रक्कमेची माहिती मागितली होती. सामान्य प्रशासन विभागाच्या अवर सचिव श्वे प्र खडे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की माहिती अधिकार अधिनियमाचा प्रसार करण्यासाठी सन 2011-12 या वित्तीय वर्षात सुधारित अंदाजानुसार रु 9 लक्ष इतकी तरतूद करण्यात आली होती. सदर रक्कमेतून माहिती अधिकाराची 9,000 मार्गदर्शिका शासकीय मुद्रणालय, मुंबई यांच्याकडून मुद्रित करुन घेण्यात आल्या. मुद्रित केलेल्या मार्गदर्शिका राज्यातील विविध सार्वजनिक प्राधिकरणामार्फत वितरित करण्यात आल्या आहेत. वर्ष 2012-13 मध्ये 2 लक्ष, वर्ष 2013-2014 मध्ये 5 लक्ष, वर्ष 2014-15 मध्ये 4.25 लक्ष, वर्ष 2015-16 मध्ये 3.50 लक्ष, वर्ष 2016-17 मध्ये 5 लक्ष आणि वर्ष 2017-18 मध्ये 5 लक्ष तरतूद मंजूर करण्यात आली आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देशातील सर्व नागरिकांना प्रश्न विचारण्याचे आवाहन करत असताना केंद्राकडून माहिती अधिकार कायदाच्या प्रचार आणि प्रसारासाठी फूटी कौडी सुद्धा मिळत नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे.अनिल गलगली यांच्या मते आज महाराष्ट्रातील बहुतांश नागरिकांना माहिती अधिकार कायदाची व्यवस्थित ज्ञान नसून शासन सुध्दा जनजागृति करण्यास टाळाटाळ करत आहे. गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पत्र पाठवून मागणी केली आहे की जिल्हा पातळीवर माहिती अधिकार कायदाचे बारकावे आणि महत्व समजवून त्याचा वापर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी प्रयत्न करावे आणि जास्तीत जास्त निधी उपलब्ध करुन दयावा.