दंडाची रक्कम भरण्यास तयार नाहीत डॉ सत्यपाल सिंह

कायदाचे पालन करण्याचा नेहमीच दावा करणारे भाजपा खासदार आणि मुंबईचे माजी पोलिस आयुक्त डॉ सत्यपाल सिंह 2 वर्षापासून रु 48, 420/- इतकी दंडाची रक्कम भरण्यास तयार नसल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मिळाली असून डॉ सत्यपाल सिंह यांच्यावर विना परवानगी मुंबईतील सरकारी जमीनीवरील पाटलीपुत्र संस्थेतील सदनिका भाडयाने देण्याचा गंभीर आरोप आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे विना परवानगी सदनिका देणा-यावर केलेल्या कारवाईची माहिती मागितली होती. अनिल गलगली यांस विविध सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नस्तीची पाहणी करण्यास पाचारण करण्यात आले. जवळपास 10 हून अधिक नस्तीची पाहणीत पाटलीपुत्र, साईप्रसाद, संगम या गृहनिर्माण संस्थेतील काही कागदपत्र अनिल गलगली यांस देण्यात आली. पाटलीपुत्र सहकारी गृहनिर्माण संस्थेत दहाव्या मजल्यावर सदनिका असलेले डॉ सत्यपाल सिंह यांनी आजपर्यंत रु 48,420/- इतकी दंडाची रक्कम अदा केली नसून जिल्हाधिकारी यांनी 28 जानेवारी 2015 रोजी त्यांस नोटीस पाठविली आहे. डॉ सत्यपाल सिंह यांनी दिनांक 28 जानेवारी 2013 रोजी पत्र लिहित रु 5,380/- धनादेश पाठविला होता. प्रत्यक्षात त्यांनी 10 वर्षापासून सदनिका भाडयाने देत एकप्रकारे नियमांचे उल्लंघन तर केले आणि सदनिका विना परवानगी भाडयाने देत लाखों रुपये कमविले. विशेष म्हणजे त्यांच्या सदनिकेत 2 जून 2014 रोजी सेक्स रैकेटचा भांडाफोड झाला होता. डॉ सत्यपाल सिंह यांनी त्यांच्या घरात सेक्स रैकेटचा पर्दाफाश झाल्यानंतरच अर्ज केला असून त्यानंतर रत्नाकर गायकवाड सारखे अधिकारी सुद्धा घाबरले. मुंबईत घर असल्यास कामास गती येईल आणि सरकारी जमीन लाटणा-या सर्वच अधिकारीवर्गानी स्व:ताची सदनिका भाडयाने देत शासकीय निवासस्थानात ठोकलेला मुक्काम चिंतेचा विषय असून आता तरी याबाबतीत ठोस निर्णय घेण्याची मागणी अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात केली आहे. ज्यांची मुंबई आणि ठाणे परिसरात सदनिका आहेत अश्या अधिकारीवर्गास शासकीय निवासस्थाने न देण्याची मागणी गलगली यांची आहे जेणेकरुन गरजू व्यक्तीस याचा लाभ होईल. डॉ सत्यपाल सिंह प्रमाणे पुष्कळ अधिकारीवर्गानी सदनिका जरी भाडयाने दिल्या असल्या तरी त्यांनी रीतसर परवानगी घेतली आहे. परवानगी घेऊन साईप्रसाद या इमारतीतील सदनिका भाडयाने देणा-यात मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, माहिती आयुक्त अजित कुमार जैन, हिमांशू रॉय, माजी पालिका आयुक्त डॉ जयराज फाटक तर भगवान सहाय, मीरा बोरवणकर, राजीव गायकवाड, व्ही एन देशमुख अश्या अधिकारीवर्गाची लांब यादीच आहे. प्रत्येक वर्षी सरकार दरबारी अनुज्ञप्ति शुल्क अदा केले जात आहे.