नवीन आरटीआय करताच डांससाठी घेतलेला 8 लाखाचा धनादेश मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत झाला जमा

बैंकाक येथील डांस कार्यक्रमाला जाण्यासाठी 8 लाख ज्या डांस ग्रुपला दिले होते त्या डांस ग्रुपने 2015 मध्ये पैसे परत केल्याचा दावा सपशेल खोटा होता आणि जमा झालेल्या 8 लाखाची माहिती नव्याने आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मागताच मुख्यमंत्री सचिवालयातील मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी कक्षाने 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी आलेला धनादेश मुख्यमंत्री सहायता निधीत जमा करण्यासाठी 24 फेब्रुवारी 2016 रोजी बँकेच्या कर्मचा-याकडे देण्यात आल्याचा नवीन दावा केला आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री सचिवालयास डांस ग्रुपने परत केलेल्या 8 लाखाच्या धनादेशाची माहिती दिनांक 8 जानेवारी 2016 रोजी मागितली होती. गलगली यांचा अर्ज येताच मुख्यमंत्री सचिवालयातील यंत्रणा हादरली आणि 8 लाख देण्याचा केलेल्या दाव्याची पोल खोल होऊ नये, याच उदात्त उद्देश्याने 42 दिवसानंतर दिनांक 18 फेब्रुवारी 2016 धनादेश मागविण्यात आला. हा धनादेश 24 फेब्रुवारी 2016 रोजी मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यासाठी बैंक कर्मचा-यास देण्यात आले असून त्याची पावती प्राप्त न झाल्याची माहिती गलगली यांस देण्यात आली. दिनांक 25 ऑगस्ट 2015 रोजी सचिवालय जिमखाना,मुंबई यांनी शासकीय नृत्य कलाकारांना बैंकॉक-थायलंड येथे दिनांक 26 ते 30 डिसेंबर 2015 या कालावधीत आयोजित केलेल्या स्पर्धेत सहभागासाठी खास बाब म्हणून 8 लाखांची आर्थिक मदत करण्याची विनंती केली ज्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री सचिवालय/ निधी कक्षास आदेश जारी केले. दिनांक 27 ऑगस्ट 2015 रोजी सादर केलेल्या प्रस्तावास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विशेष बाब म्हणून रु 8 लक्ष देण्याचे आदेश जारी केले. दिनांक 11 सप्टेंबर 2015 रोजी रु 8 लाख मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून सचिवालय जिमखाना,मुंबई यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आली. अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ आणि ग्लोबल कौंसिल ऑफ आर्ट एंड कल्चर या खाजगी संस्थेच्या विद्यमाने अक्षरा थिएटर, बैंकॉक (थायलंड) येथे आयोजित नृत्यासाठी एकूण खर्च 8,00,000/- झाला होता. महाराष्ट्र राज्यातील तसेच देशातील आपत्तीग्रस्तांना तातडीने सहाय्यता देणे, हे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचे उद्दिष्ट आहे. पूर, दुष्काळ, आगीमुळे होणारे अपघात अशा मोठ्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधीत नागरिकांना “मुख्यमंत्री सहाय्यता निधी” मार्फत अर्थसहाय्य पुरविले जाते. समाजातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना दुर्धर आजारांवर उपचार करण्यासाठीही या निधीतून अर्थसहाय्य पुरविले जाते. मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून अर्थसहाय्य वाटपाच्या कार्यपद्धती विरोधात एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने वैयक्तिक किंवा संस्थात्मक प्रयोजनाकरिता मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत न देण्याच्या धोरणास बगल दिली आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्व:ताच पदसिद्ध अध्यक्ष असलेल्या सचिवालय जिमखाना, मुंबईला विशेष बाब म्हणून रु 8 लाख अश्यावेळी दिले आहे जेव्हा दुष्काळग्रस्त शेतकरी शासकीय मदत अभावी आत्महत्या करत आहे, असा आरोप अनिल गलगली यांनी करताच धनादेश देण्याचा बनाव रचण्यात आला परंतु प्रत्यक्षात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत असा कोणताही धनादेश जमाच झाला नाही. अनिल गलगली यांच्या मते हा बनाव एकप्रकारे मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीचा दुरुप्रयोग कशाप्रकारे होतो, याचे ज्वलंत उदाहरण आहे.