एमसीएने मुख्य सचिव को टी 20 सेमीफाइनल मैच के दिए 250 फ्री पास

क्रिकेट का पागलपन आम से लेकर ख़ास तक सभी को होता हैं और अपने परिवार के लिए फ्री पास पाने के लिए सभी शत प्रतिशत प्रयास करते हैं। लेकिन राज्य के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय का कुछ अलग ही क्रिकेट का पागलपन होने की बात कहनी पड़ रही है कि क्योंकि उन्हें मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन ने (एमसीए) टी 20 सेमीफाइनल मैच के एक नही पुरे 250 फ्री पास दिए हैं। इसतरह फ्री पास देने के पीछे बीकेसी मैदान पर हुए लीज उल्लंघन की कारवाई को रोकने की एमसीए की मंशा तो नहीं हैं ना ? ऐसा सवाल कर आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने मुख्यमंत्री के पास जांच की मांग की हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भेजे हुए पत्र में एमसीए की उदारता की जानकारी अनिल गलगली ने दी हैं। एमसीए के सह सचिव डॉ पी वी शेट्टी और प्रोफेसर डॉ उदय खानविलकर ने दिनांक 26 मार्च 2016 को पत्र के साथ महाराष्ट्र राज्य के मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय को 250 फ्री पास भेजे हैं। यह पास गुरुवार को वानखेड़े स्टेडियम में वेस्ट इंडीज के साथ भारत खेलने वाला हैं। अनिल गलगली का मानना है कि यह मामला दिखता उतना सरल न होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता हैं क्योंकि स्वाधीन क्षत्रिय मुख्य सचिव के अलावा एमएमआरडीए के कार्यकारी समिती के अध्यक्ष भी हैं।एमएमआरडीए प्रशासन ने 2 जून 2015 को एमसीए को नोटीस जारी कर कारवाई का शुभारंभ किया था। यहाँ पर क्षत्रिय की व्यक्तीगत रुचि हैं। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने एमएमआरडीए प्रशासन से मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को दिए हुए भूखंड की जानकारी गत वर्ष मांगी थी। एमएमआरडीए ने दिनांक 05.03.2004 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन को 80 वर्ष की लीज पर 52,157 वर्ग मीटर का भूखंड दिया जिसपर शुल्क 2,65,98,202 इतनी रकम ली गई। उसमें से 46,941 वर्ग मीटर खुला मैदान जमीन का इस्तेमाल 3 प्रकार का होगा.10 प्रतिशत जमिन पर 15 प्रतिशत कंस्ट्रक्शन, 23 प्रतिशत जमीन तालाब,टेनिस कोर्ट, नेट्स और अन्य इस्तेमाल और 67 प्रतिशत जमीन सार्वजनिक अनुशासितबद्ध इस्तेमाल के लिए ओपन रखने के अलावा इनडोअर क्रिकेट अकादमी में पुरे महाराष्ट्र के छात्रों को प्रवेश खुला रखे। यह भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न इस्तेमाल करने की मुख्य शर्त का उल्लंघन कर मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनने मेसर्स शिर्के के साथ व्यावसायिक एग्रीमेंट किया। शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चर के साथ किया एग्रीमेंट और व्यावसायिक प्रयोजन के मद्देनजर '3 महीने के भीतर योग्य कदम उठाए या लीज एग्रीमेंट निरस्त करेगे' ऐसी नोटीस एमएमआरडीए ने दिनांक 02.06.2015 को मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनला को जारी कर दी है। अनिल गलगली ने इसे गंभीर मामला बताते हुए कहा कि महाराष्ट्र के आला प्रशासनिक अधिकारी इसतरह प्रलोभन के आगे क्यों झुकते हैं और उनके ही अंतर्गत वाली एमएमआरडीए एमसीए पर 10 महीने से कारवाई नहीं करती हैं। इस मामले के पीछे का सत्य बाहेर लाकर मुख्यमंत्री योग्य कारवाई करे, ऐसी मांग आखिर में अनिल गलगली की हैं।