53 टोलच्या सूटपायी 2039 पर्यंत दिली जाणार एकूण 8798.79 कोटीची भरपाई

निवडणूकीत महाराष्ट्र टोल मुक्त करण्याच्या घोषणा अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 53 नाक्यावर सूट दिल्यामुळे उद्योजकांस 8798.79 कोटीची भरपाई देणार असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने दिली आहे. विशेष म्हणजे ही भरपाई वर्ष 2039 पर्यंत दिली जाणार असून यामुळे प्रत्येक वर्षी 353 कोटीचा भुर्दंड राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री चंद्रकांत पाटील यांस कडे महाराष्ट्र राज्यात बंद केलेले टोल नाका आणि टोल टैक्स मधून सूट दिलेल्या टोल नाकाची माहिती मागितली होती. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव शैलेंद्र बोरसे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडील उर्वरित 19 प्रकल्पावरील 27 टोल नाक्यांवर कार, जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बसेसना टोल टैक्समध्ये सूट दिल्यामुळे उद्योजकास वर्ष 2015-16 करीताची भरपाई रक्कम 179.69 कोटी आहे. सदर भरपाई पुढील 25 वर्षे दिली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2039-40 पर्यंत भरपाईची एकूण रक्कम रु 7377.44 कोटी होणार आहे. तर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडील 12 प्रकल्पावरील 26 टोल नाक्यांवर कार, जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बसेसना टोल टैक्समध्ये सूट दिल्यामुळे उद्योजकास वर्ष 2015-16 करीताची भरपाई रक्कम 284.27 कोटी रुपये आहे. सदर भरपाई पुढील 5 वर्षे दिली जाणार आहे. आर्थिक वर्ष 2019-20 पर्यंत भरपाईची एकूण रक्कम रु 1421.35 कोटी होणार आहे. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांच्या मते वर्षानुवर्षे टोलच्या नावावर जनता आणि शासनाची लुट करणा-यावर कडक शासन करण्याऐवजी राज्य सरकारने जनतेच्या करातुन जमा केलेले कोटयावधी रुपये देण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा असून सर्व टोल कंपनीचे ऑडिट करणे आवश्यक होते. टोल माफ करताना टोल कंपनीस रक्कम देताना सरकारने दाखविलेला उदारपणा म्हणजे रोगापेक्षा औषधच महाग असल्यासारखे असल्याची टीका गलगली यांनी केली आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अवर सचिव शैलेंद्र बोरसे यांनी अनिल गलगली यांस कळविले की सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 38 टोल नाक्यापैकी 11 टोल बंद केल्यामुळे 226.51 कोटी रुपये परतावा रक्कम आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ यांचेकडील 53 टोल नाक्यापैकी 1 टोल नाका बंद झाला त्यासाठी परतावा रक्कम 168 कोटी रुपये आहे. या 12 टोल बंद साठी राज्य सरकारने 394.51 कोटी रुपये खर्च केले आहे.