एमसीएने मुख्य सचिवास टी 20 सेमीफाइनल मैचचे दिले 250 फ्री पास

क्रिकेटचे वेड सर्वसामान्यापासून ते असामान्यापर्यंत सर्वानाच असते आणि आपल्या कुटुंबियांसाठी फ्री पास मिळविण्यासाठी सर्वच प्रयत्नशील असतात पण राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांस भलतेच क्रिकेटचे वेड म्हणावयास लागेल कारण त्यांस मुंबई क्रिकेट एसोसिएशनने (एमसीए) टी 20 सेमीफाइनल मैचचे तब्बल 250 फ्री पास दिले आहेत. गुरुवारी वानखेड़े स्टेडियमवर वेस्ट इंडीज बरोबर भारताचा मुकाबला आहे. अश्याप्रकारे फ्री पास देण्यामागे बीकेसी मैदानावर झालेल्या उल्लंघनाची कारवाई रोखण्याची एमसीएची धडपड तर करत नाही ना? असा सवाल करत आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात एमसीएच्या उदारपणाची माहिती दिली आहे. एमसीएचे सह सचिव डॉ पी वी शेट्टी आणि प्रोफेसर डॉ उदय खानविलकर यांनी दिनांक 26 मार्च 2016 रोजी पत्रासोबत महाराष्ट्र राज्याचे मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांस 250 फ्री पास पाठविले आहेत. अनिल गलगली यांच्या मते सदर प्रकरण दिसेल तसे साधे नसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही कारण स्वाधीन क्षत्रिय मुख्य सचिवासोबत एमएमआरडीएच्या कार्यकारी समितीचे अध्यक्ष सुद्धा आहेत. एमएमआरडीए प्रशासनाने 2 जून 2015 रोजी एमसीएला नोटीस जारी करत एमएमआरडीएने कारवाईचा शुभारंभ केला होता. या प्रकरणात क्षत्रिय यांचे हितसंबंध गुंतलेले आहे. दिनांक 05.03.2004 रोजी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला 80 वर्षाच्या लीजवर 52,157 चौरस मीटर भूखंड दिला ज्यासाठी नाममात्र शुल्क 2,65,98,202 इतके आकारले.यापैकी 46,941 चौरस मीटर खुले मैदान आणि 5,215.7 चौरस मीटर बांधकामासाठी देत 1.5 एफएसआयला मंजूरी दिली. जमिनीचा वापर 3 प्रकारात असेल आणि 10 टक्के जमिनीवर 15 टक्के बांधकाम, 23 टक्के जमीन ही तलाव,टेनिस कोर्ट, नेट्स किंवा तत्सम वापर आणि 67 टक्के जागा सार्वजनिक शिस्तबद्ध वापरासाठी खुली ठेवण्याची तसेच इनडोअर क्रिकेट अकाडमीमध्ये सर्व महाराष्ट्रातील विद्याथ्यार्ना प्रवेश खुला ठेवावा. सदर भूखंड व्यावसायिक प्रयोजनार्थ न वापरण्याच्या मुख्य अटीचे उल्लंघन करत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनने मेसर्स शिर्के यांच्याबरोबर व्यावसायिक करारनामा केला. शिर्के इन्फ्रा स्ट्रक्चरबरोबर केलेला करारनामा आणि व्यावसायिक प्रयोजन लक्षात घेत '3 महिन्याच्या आत योग्य पाऊल उचला किंवा लीज करारनामा समाप्त करु ' अशी नोटीस एमएमआरडीएने दिनांक 02.06.2015 रोजी जारी केली. अनिल गलगली यांनी यास गंभीर प्रकरण असल्याचे सांगत महाराष्ट्राचे वरिष्ठ सनदी अधिकारी अश्याप्रकारे प्रलोभनाला का बळी पडतात आणि त्यांचाच अधिपत्याखाली असलेली एमएमआरडीए एमसीएवर 10 महिन्यापासून कारवाई सुद्धा करत नाही. या प्रकरणातील सत्य बाहेर आणत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य कारवाई करावी, अशी मागणी सरतेशेवटी अनिल गलगली यांची आहे.