मुख्यमंत्र्यांच्या सचिवालयात सर्वाधिक तक्रारी गृह खात्याच्याच

टॉप 5 मध्ये गृह, महसूल, नगर विकास, सामान्य प्रशासन आणि ग्रामीण विकास महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सचिवालयात सर्वाधिक तक्रारी गृह खात्याच्याच प्राप्त होत असून गेल्या 20 महिन्यात 71,475 तक्रारी असल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सचिवालयाने दिली आहे. एकूण 2,44,112 तक्रारीत टॉप 5 मध्ये गृह, महसूल, नगर विकास, सामान्य प्रशासन आणि ग्रामीण विकास यांचा क्रमांक येतो. आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस मुख्यमंत्री सचिवालयात माहिती मागितली होती की विविध खात्याच्या किती तक्रारी प्राप्त होतात आणि किती तक्रारी प्रलंबित आहे. मुख्यमंत्री सचिवालयातील जन माहिती अधिकारी आणि कक्ष अधिकारी वैशाली चवाथे यांनी अनिल गलगली यांस 1 नोव्हेंबर 2014 ते 30 जून 2016 या 20 महिन्याच्या दरम्यान प्राप्त 31 खात्याची माहिती पेन ड्राइवमध्ये दिली. 31 खात्यात गेल्या 20 महिन्यात एकूण 2,44,112 तक्रारी प्राप्त झाल्या असून सर्वाधिक तक्रारी दस्तुरखुद्द मुख्यमंत्री यांच्या अखत्यारीतील गृह, नगर विकास आणि सामान्य प्रशासन खात्याच्या आहेत. 71,475 तक्रारी गृह खात्याच्या असून त्यानंतर महसूल आणि वन खात्याच्या तक्रारीची संख्या 24,293 आहे. 15,388 नगर विकास, 9,461 सामान्य प्रशासन, 9,368 ग्रामीण विकास असा क्रम आहे. या 5 खात्याच्या तक्रारीची संख्या 53.24 टक्के असून महिन्याला सरासरी 12,205 तक्रारी प्राप्त होत आहेत. एकूण 31 खात्यात टॉप 5 नंतर ज्या विविध खात्याच्या तक्रारी आहेत त्यात 6382 पशु संवर्धन आणि डेरी, 724 मुख्य सचिव, 1189 माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, 7776 वस्त्रोद्योग आणि पणन, 602 रोजगार आणि स्वंयरोजगार, 667 पर्यावरण, 2288 वित्त, 2875 अन्न ,नागरी व आपूर्ति पुरवठा, 3693 उच्च व तंत्र शिक्षण, 8608 गृह निर्माण, 8765 उद्योग, उर्जा आणि कामगार, 4640 विधी व न्याय, 181 मराठी, 2458 वैद्यकीय शिक्षण, 924 अल्पसंख्याक, 107 संसदीय कार्य, 1186 नियोजन, 4193 सार्वजनिक आरोग्य , 5166 सार्वजनिक बांधकाम , 7101 शालेय शिक्षण, 3877 सामाजिक न्याय, 845 पर्यटन व सांस्कृतिक, 807 आदिवासी, 1830 जल संसाधन, 597 पाणी पुरवठा आणि 370 महिला व बाल विभाग यांचा समावेश आहे. रोजगार आणि स्वयंरोजगार खात्याचा अभिलेख नाही रोजगार आणि स्वयंरोजगार खात्याचा 12 महिन्याचा अभिलेख उपलब्ध नसल्याचा दावा मुख्यमंत्री सचिवालयाने केला आहे. 1 नोव्हेंबर 2014 ते 31 डिसेंबर 2014 पर्यंत 55 तर 1 जानेवारी 2015 ते 30 जून 2015 पर्यंत 547 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. त्यानंतरचा अभिलेख नसल्याचा दावा केला आहे. तसेच वस्त्रोद्योग आणि पणन यांच्या 60 आणि उच्च तंत्र शिक्षण खात्याच्या 2 तक्रारी प्रलंबित आहेत. अनिल गलगली यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस पाठविलेल्या पत्रात लक्ष वेधले आहे की जवळपास सर्व खात्यात सामान्य नागरिकांच्या तक्रारीचे समाधान होत नाही आणि परिणामस्वरुप मुख्यमंत्री सचिवालयात तक्रारीचा ओघ वाढत आहे. तक्रार निवारण यंत्रणेस अधिक बळकटी देत त्या त्या खात्याच्या प्रमुखांस योग्य ते निर्देश दिल्यास तक्रारीचा ओघ कमी होईल आणि मुख्यमंत्री सचिवालयास सकारात्मक काम करण्यास अधिक वेळ मिळेल. तक्रारी वाढल्यामुळे खाते प्रमुख निष्किय असल्याची बाब समोर येत आहे आणि तत्काळ कार्यवाहीची अपेक्षा असल्याची बाब गलगली यांनी नमूद केली.