लीज उल्लंघन वादाचे निराकरण झाल्यानंतर एमसीएला माऊंड गॅलरी बांधण्याची एमएमआरडीए परवानगी देणार

बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील एमसीएला वितरित भूखंडावर माऊंड गॅलरी बांधण्यासाठी मुंबई भाजपाचे अध्यक्ष आणि एमसीएचे अध्यक्ष आशिष शेलार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांस विनंती केली होती. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतर एमएमआरडीए प्रशासनाने परवानगी नाकारली आणि लीज उल्लंघन वादाचे निराकरण झाल्यानंतर एमसीएला माऊंड गॅलरी बांधण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांस एमएमआरडीए प्रशासनाने दिली आहे. ही परवानगी नाकारत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे अध्यक्ष असलेल्या एमएमआरडीएने अप्रत्यक्षपणे आशिष शेलार अध्यक्ष असलेल्या एमसीएला चपराक दिली आहे.

आरटीआय कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी एमएमआरडीए प्रशासनाकडे एमसीएला माऊंड गॅलरी बांधण्यासाठी दिलेल्या परवानगीची माहिती मागितली होती. एमएमआरडीए प्रशासनाने अनिल गलगली यांस कळविले की माऊंड गॅलरी बांधण्याची परवानगी नाकारली आहे. अनिल गलगली यांस उपलब्ध करुन दिलेल्या कागदपत्रावरुन स्पष्ट होत आहे की एमसीएचे अध्यक्ष आणि भाजपा नेते आशिष शेलार यांनी दिनांक 22 ऑगस्ट 2017 रोजी बीकेसी येथील जी ब्लॉक मधील एमसीएत 2 माऊंड गॅलरी बांधण्याची परवानगी मागितली होती. त्यानंतर 1 सप्टेंबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेलाराच्या पत्रावर परीक्षण करा आणि आवश्यक ते करा, असा शेरा मारत एमएमआरडीए आयुक्त यूपीएस मदान यांस शिफारस केली. एमएमआरडीए प्रशासनातील नगर व क्षेत्र विकास विभागाचे प्रमुख संपत कुमार यांनी 19 मार्च 2018 रोजी एमसीए अध्यक्ष आशिष शेलार आणि वास्तुविशारद शशी प्रभू यांस लेखी पत्र पाठवून परवानगी नाकारली. भूखंड विकसित करण्याच्या दरम्यान सबलीज करत केलेल्या उल्लंघनाच्या वादाचे निराकरण झाल्यानंतरची नवीन परवानगी दिली जाईल. अनिल गलगली यांनी दिनांक 10 नोव्हेंबर 2017 रोजी मुख्यमंत्री आणि एमएमआरडीए महानगर आयुक्त यांस पत्र पाठवून याबाबतीत मागणी केली होती.

अनिल गलगली यांच्या मते एमसीएने लीज कराराचे केलेले उल्लंघन बेकायदेशीर असून खरे पाहिले तर सदर भूखंड एमएमआरडीए प्रशासनाने मुंबई महानगरपालिकेच्या धर्तीवर ताब्यात घेणे आवश्यक आहे पण या असोसिएशनवर सर्व पक्षाचे साम्राज्य असल्यामुळे कडक कार्यवाही आजपर्यंत घेतली गेली नाही. शैक्षणिक प्रयोजनासाठी राखीव भुखंड क्रिकेट अकादमीला बेकायदेशीर रित्या देत झालेले उल्लंघन पहाता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भूखंड ताब्यात घेण्यासाठी आदेश जारी करण्याची आवश्यकता असल्याचे गलगली यांनी नमूद केले आहे.